नवी दिल्ली: पाकिस्तानने बेकायदेशीरपणे बळकावलेला भारतीय भूभाग त्वरित रिकामा करावा, अशी कठोर भूमिका भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने घेतली आहे. मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना पाकिस्तानला यासंदर्भात स्पष्ट शब्दांत ताकीद दिली. याव्यतिरिक्त, सिंधू पाणी वाटप करार देखील आता स्थगित ठेवण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
रणधीर जयस्वाल म्हणाले की, जम्मू-काश्मीर या केंद्रशासित प्रदेशाशी संबंधित कोणतेही प्रश्न भारत आणि पाकिस्तानने द्विपक्षीय स्तरावरच सोडवले पाहिजेत, ही भारताची नेहमीची आणि राष्ट्रीय भूमिका आहे आणि त्यात कोणताही बदल झालेला नाही.
10 मे 2025 रोजी दुपारी 3:35 वाजता दोन्ही देशांच्या डीजीएमओंमध्ये दूरध्वनीवरून झालेल्या चर्चेबाबत माहिती देताना जयस्वाल म्हणाले, “पाकिस्तानी उच्चायुक्तालयाकडून दुपारी 12:37 वाजता या संवादाची विनंती आली होती. तांत्रिक अडचणींमुळे सुरुवातीला पाकिस्तानी बाजूने हॉटलाइन जोडण्यास समस्या येत होत्या. त्यानंतर भारतीय डीजीएमओंच्या उपलब्धतेनुसार दुपारी 3:35 ची वेळ निश्चित करण्यात आली.”
26/11 च्या मुंबई हल्ल्याचा संदर्भ देत जयस्वाल म्हणाले, “भारताने त्यावेळीही प्रत्युत्तर दिले होते. पाकिस्तानने दहशतवादी कारवाया थांबवल्यास भारत शांत राहील. मात्र, पाकिस्तानने बेकायदेशीरपणे व्यापलेला भारतीय भूभाग रिकामा करणे हा एक प्रलंबित आणि महत्त्वाचा मुद्दा आहे.”
पाकिस्तानकडून आलेल्या प्रतिक्रियेवर बोलताना जयस्वाल यांनी तीव्र शब्दांत टीका केली. ते म्हणाले, “औद्योगिक स्तरावर दहशतवादाला खतपाणी घालणाऱ्या राष्ट्राने आपण या परिणामातून वाचू शकतो, असा विचार करणे हा मूर्खपणा आहे. भारताने उद्ध्वस्त केलेली दहशतवादी तळ केवळ भारतीयांसाठीच नव्हे, तर जगभरातील अनेक निष्पाप लोकांच्या मृत्यूला जबाबदार होते. हे सत्य पाकिस्तानला जितक्या लवकर समजेल, तितके त्यांच्यासाठीच चांगले आहे.”
7 मे रोजी ‘ऑपरेशन सिंदूर’ सुरू झाल्यापासून 10 मे रोजी शस्त्रसंधीच्या निर्णयापर्यंत भारत आणि अमेरिकेच्या नेत्यांमध्ये विकसित होत असलेल्या लष्करी परिस्थितीवर चर्चा झाली. मात्र, या कोणत्याही चर्चेत व्यापाराचा मुद्दा समाविष्ट नव्हता, असे स्पष्टीकरणही रणधीर जयस्वाल यांनी दिले.
