मुंबई
राज्य सरकारने शेतसारा न भरल्यामुळे सरकारच्या ताब्यात गेलेल्या आकारीपड जमिनी मूळ शेतकऱ्यांना परत करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. तीन महिन्यांच्या प्रतीक्षेनंतर या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करणारा अध्यादेश अखेर जाहीर झाला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील सुमारे दीड हजार शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार असून, अंदाजे ५ हजार एकर जमिनींचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
निर्णयाची पार्श्वभूमी… सध्या राज्यात सुमारे ५ हजार एकर आकारीपड जमिनी आहेत, त्यापैकी एकट्या पुणे विभागात ५९७ एकर जमीन आहे. मार्च महिन्यात झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या जमिनी मूळ शेतकरी, मालक किंवा त्यांच्या वारसांना परत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, अध्यादेश प्रसिद्ध न झाल्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना या निर्णयाचा लाभ मिळत नव्हता आणि काही ठिकाणी वादही निर्माण झाले होते. अखेर तीन महिन्यांनी हा अध्यादेश जाहीर झाल्याने आता या निर्णयाची अंमलबजावणी शक्य होणार आहे.
आकारीपड जमीन म्हणजे काय?… शेतमालकांनी वेळेवर शेतसारा, तगाई किंवा कर्ज न भरल्यामुळे ज्या जमिनी सरकारी ताब्यात गेल्या होत्या, परंतु प्रत्यक्षात त्या मूळ शेतकऱ्यांकडेच होत्या आणि सातबारा उताऱ्यावर सरकारी मालकी दाखवली जात होती, अशा जमिनींना ‘आकारीपड’ जमीन म्हणतात.
जमिनी परत मिळवण्यासाठी अटी व नियम… राज्य सरकारने या जमिनी परत देण्यासाठी काही अटी आणि नियम ठरवले आहेत:
* जमिनीच्या प्रचलित बाजारमूल्याच्या ५% शुल्क घेऊन ती परत दिली जाईल.
* ही जमीन वर्ग २ भोगवटादार म्हणून नोंदवली जाईल.
* १० वर्षांपर्यंत तिचे हस्तांतरण करता येणार नाही.
* १० वर्षांनंतर सरकारच्या पूर्वमान्यतेने ती वर्ग १ मध्ये रूपांतरित करता येईल.
* ही जमीन शेतीसाठी दिली जात असल्याने, पहिल्या ५ वर्षांत तिचा बिगरशेती वापर करता येणार नाही.
या निर्णयामुळे अनेक शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काची जमीन परत मिळणार आहे. यामुळे त्यांना पुन्हा शेती सुरू करून आपले जीवनमान उंचावण्याची संधी मिळेल.
