मुंबई, २८ मे:
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील नियोजन विभागाने पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या जन्मगावी, अहिल्यानगर जिल्ह्यातील जामखेड तालुक्यातील मौजे चौंडी येथील स्मृतीस्थळाच्या जतन आणि संवर्धनासाठी ६८१ कोटी ३२ लाख रुपयांच्या विकास आराखड्यास प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णय आज नियोजन विभागाने जारी केला.
या आराखड्याच्या संनियंत्रण आणि अंमलबजावणीची जबाबदारी अहिल्यानगरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांवर सोपवण्यात आली आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मंत्रालयात सातत्याने बैठका घेऊन केलेल्या पाठपुराव्यामुळे हा शासन निर्णय वेळेत जारी होऊ शकला आहे.
जगातील महान स्त्री राज्यकर्त्यांपैकी एक असलेल्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवींच्या चौंडी येथील स्मृतीस्थळाचा विकास व्हावा यासाठी उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार विशेष प्रयत्नशील होते. अर्थसंकल्पीय भाषणात नमूद केलेल्या आंतरराष्ट्रीय आणि राष्ट्रीय दर्जाच्या महत्त्वपूर्ण स्थळे, तीर्थक्षेत्रे परिसर विकास आराखड्यांच्या व्याप्ती आणि स्वरूपाचा विचार करून संबंधित आराखडे नियोजन विभागामार्फत राबवले जातात. स्थानिक पातळीवरील संबंधित व्यक्ती आणि तज्ञांशी चर्चा करून चौंडी स्मृतीस्थळ जतन व विकास आणि त्यासाठी लागणाऱ्या निधीचा आराखडा अहिल्यानगरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने तयार केला. या आराखड्यास मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील शिखर समितीने ६ मे २०२५ रोजी चौंडी येथे झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता दिली होती. त्यानंतर अवघ्या दोन आठवड्यातच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नियोजन विभागाने ६८१ कोटी ३२ लाख रुपये खर्चाच्या विकास आराखड्यास प्रशासकीय मंजुरीचा शासन निर्णय आज जारी केला.
यंदा पुण्यश्लोक अहिल्यादेवींचे त्रिशताब्दी जन्मवर्ष असून, त्यानिमित्ताने त्यांच्या चौंडी येथील जन्मगावी ६ मे २०२५ रोजी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयानुसार नियोजन विभागाने निश्चित वेळेत आज शासन निर्णय जारी केला आहे. या शासन निर्णयानुसार, विकास आराखड्यातील कामे करताना त्यांचे ऐतिहासिक महत्त्व आणि वास्तूंची मूळ शैली जपण्याचे तसेच पुरातत्वीय जाण असलेल्या व्यक्ती, संस्थांकडूनच ही कामे करून घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. जी कामे केंद्र शासनाच्या ‘PRASAD’ योजना, ‘स्वदेश दर्शन’ योजना किंवा अन्य योजनांमधून शक्य आहेत, ती त्या माध्यमातून पूर्ण करण्यात येतील. विकास आराखड्यातील सर्व कामे पुढील तीन वर्षांत, म्हणजेच ३१ मे २०२८ पर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देशही शासन निर्णयात देण्यात आले आहेत.
