संगमनेर – प्रतिनिधी
जनसुरक्षा विधायक कायद्याच्या विरोधात संगमनेरमधील नागरिक आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी आज (गुरुवारी २९ मे २०२५) प्रांताधिकार्यांना निवेदन दिले. हा कायदा जनतेच्या सुरक्षेऐवजी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणणारा असून, तो रद्द करण्याची मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, जनसुरक्षा विधायक कायद्याचे नाव जरी जनतेच्या सुरक्षेचे असले तरी, प्रत्यक्षात या कायद्यात जनतेच्या सुरक्षेसाठी काय आहे हे त्यात स्पष्ट केलेले नाही. विशेषतः, ‘शहरी नक्षलवाद’ या संकल्पनेची व्याख्याच या विधेयकात स्पष्ट करण्यात आलेली नाही. माओवाद आणि नक्षलवाद यावर हा कायदा लागू करणे ठीक असले तरी, ‘शहरी नक्षलवाद’ या अस्पष्ट संकल्पनेखाली संपूर्ण राज्यात हा कायदा लागू करण्याचा प्रयत्न लोकशाहीविरोधी असल्याचे म्हटले आहे.
भीमा कोरेगाव दंगलीनंतरच सरकारला ‘शहरी नक्षलवाद’ दिसू लागला असून, या पोकळ उद्दिष्टाला धरून महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे हे हुकूमशाही आणि दडपशाही पद्धतीने हा कायदा लागू करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे. राज्यातील नागरिक, विचारवंत आणि सामाजिक कार्यकर्ते हे असंविधानिक काम खपवून घेणार नाहीत, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. अनेक स्वयंसेवी संस्थांनीही या विधेयकात नक्षलवादाचा साधा उल्लेखही नसल्याबद्दल आक्षेप नोंदवला आहे.
या विधेयकामुळे शासन आणि प्रशासन यंत्रणेच्या विरोधात कोणतेही छोटे-मोठे आंदोलन, निवेदन किंवा टीका-टिपण्णी केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल. ही बाब म्हणजे सरळसरळ हुकूमशाही आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर मोठा घाव असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी विरोधी पक्षांना सत्ताधारी पक्षांपेक्षा जास्त महत्त्व दिले असताना, महायुती सरकार केवळ नावापुरती चर्चा करून किंवा चर्चा न करताच आपला हुकुमशाही अजेंडा राबवत आहे. भीमा कोरेगाव दंगलीच्या निमित्ताने ‘शहरी नक्षलवाद’ ही फसवी भूमिका पसरवून नागरिकांच्या परिवर्तनवादी भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणण्याचा सरकारचा हेतू असल्याचे यात म्हटले आहे.
या सरकारने हे विधेयक कोणत्याही परिस्थितीत लागू करू नये, अशी मागणी या निवेदनाच्या माध्यमातून करण्यात आली आहे. हा कायदा लागू झाल्यास स्वातंत्र्यापूर्वीच्या जीवनमानासारखी परिस्थिती निर्माण होईल, असेही म्हटले आहे. हा कायदा लागू झाल्यास शासन आणि प्रशासनास आत्मदहनाचा इशाराही या निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे.
या निवेदनावर शिवश्री राम अरगडे, योगेश गायकवाड, जाधव नवनाथ, सचिन वरुडे, विशाल युवराज, आदित्य रुपवते, आणि विकी पवार यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. निवेदनाची प्रत मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री, गृहमंत्री, महसूलमंत्री, जिल्हाधिकारी, पालकमंत्री, आमदार आदींना पाठवण्यात आली आहे.
