मुंबई –
राज्य सरकारची ‘लाडकी बहीण’ योजना पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आली आहे, या योजनेसाठी सामाजिक न्याय विभागाचा ४१०.३० कोटी रुपयांचा निधी वळवण्यात आला आहे. अनुसूचित जाती घटकांसाठी असलेला हा निधी आता ‘लाडकी बहीण’ योजनेसाठी वापरला जात असल्याने या निर्णयावर पुन्हा एकदा टीकेची शक्यता वर्तवली जात आहे.
सामाजिक न्याय विभागाला वारंवार फटका… ‘लाडकी बहीण’ योजनेसाठी यापूर्वीही सामाजिक न्याय आणि आदिवासी विकास खात्याचा निधी वळवण्यात आला होता. याआधी निधी वळवल्यामुळे सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी जाहीरपणे अर्थमंत्री अजित पवार यांच्यावर टीका केली होती. आता पुन्हा त्यांच्या विभागातून ४१०.३० कोटी रुपये वळवण्यात आले आहेत, यामुळे ही नाराजी आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.
१८२७ कोटींचा निधी वळवला… आतापर्यंत सामाजिक न्याय आणि आदिवासी विकास विभागांचा एकूण १८२७.७० कोटी रुपयांचा निधी महिला व बाल विकास विभागाकडे वळवण्यात आला आहे. यावरून अर्थ विभागाकडून पूर्ण निधी दिला जात असल्याची दिशाभूल केली जात असल्याचा आरोपही केला जात आहे.
सामाजिक न्याय विभागाला ७३१७ कोटी कमी निधी… गेल्या पाच वर्षांच्या तुलनेत यावर्षी सामाजिक न्याय विभागाला ७३१७ कोटी रुपयांचा निधी कमी मिळाला आहे. ‘लाडकी बहीण’ योजनेत पात्र महिलांना दरमहा १५०० रुपये देण्यासाठी सरकार इतर विभागांच्या निधीला कात्री लावत असल्याचे यावरून दिसून येते. मे महिन्याचे पैसे देण्यासाठी सामाजिक न्याय विभागाच्या अनुसूचित जाती घटकांसाठी असलेला हा निधी वळवण्यात आला आहे.
आजवर वळवलेला निधी…
* सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग:
* यापूर्वी ४१०.३० कोटी रुपये वळवण्यात आले होते. आता पुन्हा ४१०.३० कोटी रुपये वळवले आहेत. एकूण ८२०.६० कोटी रुपये वळवले.
* आदिवासी विकास विभाग:
* ३ वेळा ३३५.७० कोटी रुपये वळवण्यात आले आहेत. एकूण १००७.१० कोटी रुपये वळवले.
* दोन्ही विभागांचा एकूण वळवलेला निधी: १८२७.७० कोटी रुपये.
निधी वाटपात २.४४ टक्के तूट… आदिवासी आणि सामाजिक न्याय विभागांना लोकसंख्येनुसार निधी वितरित करण्याचा नियम आहे. महाराष्ट्राची एकूण लोकसंख्या ११.२३ कोटी असून, त्यापैकी अनुसूचित जातीची लोकसंख्या १.३३ कोटी (११.८४ टक्के) आहे. यानुसार सामाजिक न्याय विभागाला एकूण तरतुदीच्या ११.८४ टक्के निधी मिळणे अपेक्षित असताना, त्यांना फक्त ८ ते ८.५ टक्के निधी मंजूर झाला आहे. यामुळे २.४४ टक्के निधीची तूट दिसून येत आहे.
सामाजिक न्याय विभागाला ७३१४ कोटी कमी निधी… यावर्षी सामाजिक न्याय विभागासाठी २९,९७२ कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत. यापैकी सुमारे ५००० कोटी रुपये ‘लाडकी बहीण’ आणि इतर योजनांसाठी राखून ठेवले आहेत. यामुळे सामाजिक न्याय विभागाच्या स्वतःच्या योजनांसाठी केवळ २२,६५८ कोटी रुपये उपलब्ध आहेत. म्हणजेच एकूण अंदाजपत्रकात ७३१४ कोटी रुपयांची तूट दिसून येत आहे.
या निधी वळवण्यामुळे सामाजिक न्याय विभागाच्या योजनांवर आणि अनुसूचित जातींच्या विकासावर काय परिणाम होईल, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
