मुंबई । प्रतिनिधी
शासकीय कार्यालयातील ई सेवा केंद्रातून विविध शैक्षणिक दाखले तसेच न्यायालयातील प्रतिज्ञापत्रासाठी १०० अथवा ५०० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरची करण्यात येणारी मागणी नियमबाह्य असल्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शनिवारी स्पष्ट केले. त्यामुळे नागरिक, विद्यार्थ्यांकडून स्टॅम्पपेपरची मागणी करण्यात येऊ नये, अशी सक्त ताकीद बावनकुळे यांनी अधिकाऱ्यांना पत्र लिहून दिली आहे.
बावनकुळे यांनी राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार यांना पत्र पाठविले आहे. या पत्रात विद्यार्थी, पालक, पक्षकार तसेच शेतकऱ्यांच्या हितासाठी दोन महिन्यापूर्वी जात पडताळणी प्रमाणपत्र, उत्पन्नाचा दाखला, रहिवासी प्रमाणपत्र, नॉन क्रिमिलेयर प्रमाणपत्र, राष्ट्रीयत्व प्रमाणपत्र तसेच न्यायालयासमोर दाखल करायच्या सर्व प्रकारच्या प्रतिज्ञापत्रासाठी स्टॅम्प पेपर रद्द करण्यात आले आहेत.
शासकीय कार्यालयातील प्रमाणपत्रांसाठी आणि न्यायालयात सादर होणाऱ्या शपथपत्रासाठी आता स्टॅम्प पेपरची आवश्यकता नाही, असे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले आहे.
साध्या कागदावर स्वयं-प्रमाणित शपथपत्र सादर करणे पुरेसे आहे. या निर्णयामुळे सामान्य नागरिकांना, विशेषत: ग्रामीण भागातील आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना स्टॅम्प पेपरवरील खर्चातून मोठा दिलासा मिळत आहे. तथापि, काही ठिकाणी नियमबाह्य पद्धतीने स्टॅम्पपेपरची मागणी करण्यात येत असल्याच्या तक्रारी येत असल्याने बावनकुळे यांनी कानाडोळा सोडा आणि जनतेला दिलासा द्या, अशा शब्दात अधिकाऱ्यांना बजावले आहे.
तत्कालीन सरकारच्या काळात घेण्यात आलेला हा निर्णय सामान्य माणसाच्या हिताचा आहे. २००४ पासून ही सवलत लागू आहे. वारंवार सरकारच्यावतीने याबाबत सांगण्यात येते. तरीही जिल्हा आणि तालुका प्रशासन याकडे दुर्लक्ष करणार असेल तर कारवाई केली जाईल. सर्वसामान्य जनतेला अकारण वेठीस धरणाऱ्यांना माफी नाही. – चंद्रशेखर बावनकुळे, महसूल मंत्री.
