समिती कशाला? सरसकट कर्जमाफीची घोषणा करा – थोरात
शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्यासाठी समिती नाही, नियत लागते," असं ते म्हणाले.

सत्ताधारी पक्षाने सत्तेवर येण्यापूर्वी पहिल्याच कॅबिनेट बैठकीत शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याचं आश्वासन दिलं होतं. हे आश्वासन पाळणं हे सरकारचं नैतिक आणि राजकीय कर्तव्य आहे. त्यामुळे सरकारने समिती स्थापन करण्याऐवजी सरसकट कर्जमाफीची घोषणा करावी, अशी स्पष्ट भूमिका थोरात यांनी मांडली.
नैसर्गिक आपत्ती आणि शेतकऱ्यांची दुर्दशा

