राजकीय आणि सामाजिक आंदोलनांतील प्रलंबित खटल्यासंदर्भात गृह विभागाचा महत्त्वाचा निर्णय

मुंबई, २१ जून, २०२५: 

महाराष्ट्र शासनाच्या गृह विभागाने राजकीय आणि सामाजिक आंदोलनांमुळे दाखल झालेल्या गुन्ह्यांमधील खटले मागे घेण्यासंदर्भात शुक्रवारी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या नवीन शासन निर्णयानुसार, ३१ मार्च, २०२५ पर्यंत ज्या गुन्ह्यांमध्ये दोषारोपपत्रे दाखल झाली आहेत, ते खटले आता मागे घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

यापूर्वी, शासनाने ३१ ऑगस्ट, २०२४ पर्यंत दोषारोपपत्रे दाखल झालेल्या खटल्यांसाठी हे धोरण लागू केले होते. मात्र, ती मुदत संपल्याने आणि त्यानंतरही काही गुन्ह्यांमध्ये दोषारोपपत्रे दाखल झाल्याने, खटले मागे घेण्याच्या कालावधीत वाढ करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

या संदर्भात, गृह विभागाने यापूर्वी २० सप्टेंबर, २०२२, १० नोव्हेंबर, २०२२, १४ सप्टेंबर, २०२३, १२ फेब्रुवारी, २०२४, आणि ३१ जुलै, २०२४ रोजी शासन निर्णय निर्गमित केले आहेत. २० सप्टेंबर, २०२२ रोजीच्या शासन निर्णयातील अटी, शर्ती आणि तरतुदी कायम राहतील, असेही या नवीन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून, त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२५०६२०१६१००८७३२९ असा आहे. हा निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात आला आहे.

राजकीय पक्ष आणि सामाजिक संघटनांकडून सार्वजनिक हिताच्या आणि विविध समस्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी घेराव घालणे, मोर्चे काढणे, निदर्शने करणे इत्यादी स्वरूपाची आंदोलने केली जातात. यामुळे त्यांच्याविरुद्ध कायद्याचे उल्लंघन केल्याबद्दल गुन्हे दाखल होऊन, तपासानंतर न्यायालयात दोषारोपपत्रे दाखल केली जातात.