काँग्रेस नेत्या आणि भारताच्या तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी देशात आणलेल्या 21 महिन्यांच्या आणीबाणीला 50 वर्षं पूर्ण झाल्याचा उत्सव साजरा करून भाजप आणि त्यांच्या सत्तेने स्वत:ची खाज भागवून घेतलेली दिसते. राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याच्या 352(1) या कलमाचा आधार घेत तत्कालीन राष्ट्रपती फक्रुद्दीन अली अहंमद यांनी आणीबाणी लागू करायला संमती दिली आणि त्या दिवसापासून आणीबाणी लागू झाली. 25 जून 1975 हा तो दिवस. मध्यरात्री रेडिओवरून या आदेशाची स्वत: इंदिरा गांधींनी घोषणा केली. या दिवशी लागू झालेल्या आणीबाणीला 50 वर्षं पूर्ण झाल्याचं निमित्त करत सत्ताधार्यांनी निषेधाचा ठराव पारित करून निर्लज्जपणा सिध्द केला. सत्ता चालवण्यात येत असलेल्या अपयशापासून लोकांचं लक्ष विचलित करण्यासाठी जे काही करता येईल ते करण्याचा सपाटा सत्तेने लावला आहे. देशातील जात्यंध वातावरणामुळे जगभर भारताची होत असलेली नाचक्की, लोकांच्या आशा आकांक्षा पूर्ण करू देण्यात आलेल्या अपयशापासून जनतेला दूर नेण्यासाठी भाजप नेते काहीही करू शकतात. आणीबाणीच्या अर्धशतकाचं निमित्त करणार नाहीत ते भाजप नेते कसले?
आणीबाणी जाहीर झाली त्या दिवसापासून देशात लोकराज्याचं रुपांतर प्रशासकीय राजवटीत झालं. घोषणा होताच अनेक मान्यवरांना तुरुंगात टाकण्यात आलं. लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जॉर्ज फर्नांडीस, अटलबिहारी वाजपेयी अशा असंख्य नेत्यांचा यात समावेश होता. माध्यमांची मुस्कटदाबी करण्यात आली. वर्तमानपत्रांच्या कार्यालयांची बिलं थकल्याचं कारण देत वीज तोडण्यात आली. अनेक संस्था बंदीवासात गेल्या. त्याआधी पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीत गैरप्रकार केल्याचा ठपका अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने इंदिरा गांधींवर ठेवून त्यांना दोषी धरलं. निवडणूक लढवण्यासाठी इंदिरा गांधींवर सहा वर्षांची बंदी घालण्यात आली. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयात काही जुजबी बदल करत इंदिरांवरील ठपका सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला. यानंतर 25 जून म्हणजे केवळ 12 दिवसात देशात आणिबाणीची घोषणा झाली. देशात अंतर्गत सुरक्षा कायदा लागू करण्यात आला. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाबरोबरच जमात-ए-इस्लाम अशा संघटनांवर आफत आली. 21 मार्च 1977 पर्यंत आणिबाणी लागू असताना 18 जानेवारीला लोकसभा निवडणुकीची घोषणा झाली. अपेक्षेप्रमाणे इंदिरा गांधींच्या काँग्रेसला सपाटून मार बसला. 22 मार्च 1977 रोजी मोरारजी देसाई यांच्या नेतृत्वात जनता दलाने सत्ता हाती घेतली. इंदिरा गांधींनी लागू केलेल्या आणीबाणीचा हा संदर्भ.
इंदिरा गांधी यांनी जारी केलेल्या आणीबाणीला संविधानिक संदर्भ होते. इंदिराजींवरील न्यायालयीन ठपक्यानंतर देशात अराजक परिस्थिती निर्माण झाली. सुरक्षा यंत्रणेची जबाबदारी असलेल्या क्षेत्रात संघटना उभारण्याची टूम निघाली. पोलीस सहज संपावर जातील, अशी परिस्थिती निर्माण झाली. काही राज्यांमध्ये तर संपाचीही घोषणा झाली. सामान्य कामगारांनाही काम बंद आंदोलनाची हाक देण्यात आली. मुंबईतल्या गिरणी आणि बंदर कामगारांच्या संपाची घोषणा झाली. ज्यांनी सुरक्षा राखावी, तेच संपावर जाणार असतील तर देशात अराजकता निर्माण व्हायला वेळ लागणार नाही, हा संदर्भ अंतर्गत सुरक्षेसाठी देण्यात आला. अनेक राज्यांमध्ये पोलीसच संपावर गेल्याने पोलिसांशिवाय सुरक्षा, अशी स्थिती निर्माण झाली. अंतर्गत श्रोतांकडून गंभीर धोक्याची स्थिती उद्भवली तर देशात घटनेच्या 352 कलमाने आणीबाणी जारी करण्याचा अधिकार संविधानाने केंद्राला दिला आहे.
संविधानातील अनेक तरतुदी रद्द करून नागरिकांना मुलभूत अधिकाराची हमी आणीबाणीत दिली जाते. स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात अशी आणीबाणी तीनवेळा आणण्यात आली. भारत-चीन युध्दाच्या दरम्यान 26 आक्टोबर 1962 आणि भारत-पाकिस्तान युध्दाच्या दरम्यान 3 डिसेंबर 1971 मध्ये अशा दोनवेळा आणीबाणी लागू करण्यात आली. या दोन आणीबाणींना बाह्य आक्रमणाचा संदर्भ होता. तर तिसर्या आणीबाणीला अंतर्गत असुरक्षेचं निमित्त झालं. देशात निर्माण झालेली अभूतपूर्व परिस्थिती अराजकता निर्माण करायला कारण ठरत असताना जॉर्ज फर्नांडीस यांनी पोलीसांना शस्त्र खाली ठेवण्याचं आवाहन केलं. याने सरकारच्या अर्थात इंदिरा गांधींच्या पायाखालची वाळू सरकत होती. इंदिराजींचा करारीपणा अनेकांना नकोसा होता. यात गलितगात्र विरोधक होतेच. रेडिओवरून घोषणा झाली आणि देशात एकच हलकल्लोळ माजला. देशाला वाचवण्यासाठी शॉक ट्रिटमेंटची आवश्यकता होती, असा दावा एका नियतकालिकाच्या मुलाखतीत इंदिरा गांधींनी केला होता. पुढे इंदिरा गांधींच्या काँग्रेस पक्षाचा सपाटून पराभव झाला आणि इंदिरांनी आणीबाणी लावण्याची चूक मान्य करत देशाची माफीही मागितली.
या आणीबाणीला 25 जूनला 50 वर्षं पूर्ण झाली. अशा नकारात्मक गोष्टीचा इव्हेंट साजरा करण्याची पध्दत देशात यापूर्वी कधीच नव्हती, ती मोदींच्या सरकारने नव्याने जन्माला घातली. आपण काहीही न करता अशा आठवणी करून देणं ही मोदींच्या सरकारची हात चलाखी होय. आणीबाणीच्या आठवणी अशा वर्षभर सादर करणं ही मोदी सरकारच्या नाकर्तेपणाची सूजच म्हणता येईल. अशा अप्रिय घटनांची नोंद त्या दिवसापूरती मर्यादित मानली गेली पाहिजे. त्यात एका सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचा निषेध दुसरं सरकार करू शकत नाही. तो कॅबिनेटचा निर्णय असतो. म्हणजे लोकांमधून निवडून आलेल्या सरकारचा निर्णय असतो. अशा निर्णयाचा निषेध पुढच्या कॅबिनेटने करणं हा संविधानिक मूर्खपणा होय. जो मोदींच्या सरकारने आणीबाणीच्या निर्णयाचा निषेध करून तो केला. लाज महाराष्ट्र सरकारची आणि राज्यपालांच्या राजभवनाची वाटते. फडणवीसांच्या सरकारने आणीबाणीच्या निषेधाचा सोहळा राजभवनावर साजरा केला. असा सोहळा साजरा करण्याची पध्दत महाराष्ट्राने कधीच जोपासली नाही. सरकारचं डोकं फिरल्याचीच ही कृती म्हणता येईल. यांच्या डोक्यात काहीही येऊ शकते. कोव्हिड काळात मंदिरं बंद ठेवल्याचं निमित्तही ही मंडळी करू शकतील, इतकं बुध्दीचातुर्य या मंडळींचं आहे. कारगील युध्दात मोठा भूभाग आपल्याला गमवावा लागला वा अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख ते गलवान घाटीतील चीनच्या अतिक्रमणावर ते एका शब्दाने बोलणार नाहीत.
आणीबाणीच निमित्त काहीही असलं तरी ती निषेधार्हच होती, हे कोणीही अमान्य करत नाही. या आणीबाणीला घटनेच्या कलमांचा आधार असला तरी ती लागू करणं अयोग्यच होतं, स्वत: इंदिराजींनीच ते मान्य करत देशाची माफी मागितली होती. लाज तेव्हा वाटली जेव्हा सत्तेवरील ही मंडळी उठसूठ बाळासाहेब ठाकरेंचं नाव घेत स्वत:ची पाठ थोपटतात तेव्हा. देशातल्या अराजकतेकडे पाहून शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी आणि आरएसएसचे सरसंघचालक बाळासाहेब देवरस यांनीही या आणीबाणीच समर्थन केलं होतं, याची आठवण मोदी, फडणवीस आणि त्यांच्या सरकारला नाही असं नाही. पण झाकून ठेवण्याची खासी पध्दत या मंडळींची आहे. आपली पापं लपवण्याचा याहून उत्तम मार्ग ते विसरू शकत नाहीत. मोदी, फडणवीस यांना निषेध करण्याचा अधिकार जरूर आहे. त्यांचा पक्ष तर उठसूठ निषेधाचेच कार्यक्रम करत असतो. पण सरकार म्हणून असे कार्यक्रम राबवणं ही सत्तेची दिवाळखोरी झाली.
इंदिराजींच्या आणीबाणीचा निषेध करण्याचा अधिकार मोदी आणि फडणवीसांना आहे, अशी आज परिस्थिती नाही. मोदींच्या कार्यकाळात निर्माण झालेली अराजकता या अघोषित आणीबाणीच्याच खुणा आहेत. केंद्रात मोदी आणि राज्यात फडणवीसांचं सरकार 2014 पासून सत्तेवर आल्यानंतर देशात संविधानाची होत असलेली गळचेपी नजरेआड करता येणार नाही. सरकारविरोधी बोलणारे, सरकारच्या निर्णयांचा प्रतिरोध करणार्यांविरोधी अवलंबण्यात आलेल्या कारवाया या मागल्या दाराने आणलेल्या आणीबाणीचीच आठवण करून देतात हे कोणीही नाकारू शकत नाही. कसलाही अभ्यास न करता लागू केलेली नोटबंदी, अपुर्या आकलनावर लादलेला जीएसटी कर, नियम आणि कायदे बाजूला ठेवून अदानी आणि अंबानी यांचे पुरवलेले लाड, आपल्याला नको असलेली सरकारं पाडणं, तिथल्या आमदारांना पळवून नेणं, राजकीय पक्षांचे अधिकार काढून ते पक्षच अस्तित्वात नसल्याची कृती करणं, काँग्रेससारख्या मोठ्या पक्षाची बँक खाती गोठवून ठेवणं, ईडी, सीबीआय, आयकर विभागाचा बेमालूम वापरत करत विरोधी नेत्यांची मुस्कटदाबी करणं, राष्ट्रीय सुरक्षेचं निमित्त करत अत्यंत हुशार आणि शुचिर्भूत विचारवंतांना शहरी नक्षल ठरवून त्यांना महिनोन्महिने डांबून ठेवणं, आपला खोटारडेपणा बाहेर आणणार्या अधिकार्यांना अजन्म जन्मठेप घडवणं, विरोधी प्रश्न करणार्या पत्रकारांना नोकर्या सोडायला भाग पाडणं, त्यांच्या नातलगांचा नाहक छळ करणं, सगळं संपलं की ते काम करत असलेली वृत्तपत्र वा वृत्त वाहिन्यांना विकत घ्यायला लावणं, निवडणुकीत प्रशासनाकरवी गैरप्रकार करून यंत्रणा हाती घेण्यासारखे असंख्य अपराध मोदी सरकारच्या नावावर नोंदवले जाणं हा आणीबाणीचाच नवा अध्याय होय. ज्यांनी हा मार्ग अवलंबला त्यांना इंदिरांच्या आणीबाणीचा निषेध नोंदवण्याचा अधिकार नाही. हा म्हणजे चोराने चोराचा निषेध करण्याचा प्रकार होय.
सचोटीने काम केलं म्हणून संजीव भट यांच्या सारख्या सच्च्या अधिकार्याला जन्माची अद्दल घडवली जाते आणि ज्याने ती घडवली त्या न्यायाधिशाला राज्यसभेचं बक्षीस दिलं जातं, याच प्रकरणात विरोधी निकालाची पाल चुकचुकताच तीन न्यायाधिशांना यमसदनी पाठवलं जातं. मृतात्म्यास न्याय पारखा होतो तेव्हा ही लोकशाही आहे, असं कसं मानायचं? सतेविरोधी आंदोलनं पुकारली म्हणून सामाजिक चळवळ करणार्यांना वर्षंन्वर्ष तुरुंगात ठेवण्याची कृती असेल अथवा हाथरसच्या बलात्कार्यांची आणि बिल्कीस बानोवर अत्याचार करणार्यांची उघड तरफदारी केली जात असेल तर? इलेक्ट्रॉल बॉण्डच्या रुपाने हजारो कोटींचा मलिदा लाटण्याचा विषय असेल अथवा पीएम केअर फंडाद्वारे लुटमार केली जात असेल, तर या घटना लोकशाही गुंडाळायला कारण नाहीत?
यापासून लोकांचं मन विचलित करण्याचं प्रत्यंतर म्हणजे नकारात्मक गोष्टीचं उत्सवात केलेले रुपांतर होय. त्या आणिबाणीचा निषेध केला म्हणून आपली पापं धुवून निघतील, अशा भ्रमात भाजपचे नेते आहेत. त्यांनी देशाचा स्वातंत्र्य लढा आठवला तरी पुरेसं आहे. या लढ्यात हीच मंडळी स्वातंत्र्य सैनिकांच्या लढ्याच्या चुगल्या करायची. ब्रिटिशांशी उघड हातमिळवणी करून या मंडळींनी देशाला स्वातंत्र्य मिळवण्यापासून दूर नेलं. याच चुगलीखोरांमुळे स्वातंत्र्यासाठी लढणार्या अनेक तरुणांना खडतर शिक्षा सोसाव्या लागल्या. यात अनेक तरुणांची कुटुंबं उदध्वस्थ झाली. लोकं हे सारं विसरतील असं या मंडळींना वाटत असावं. लोकांना आपल्या कारनाम्याचा विसर पडावा म्हणून अशा आणिबाणीसारख्या घटनांचा बाऊ केला जातो. पण हे फारकाळ टिकणार नाही. तो इतिहास पुसण्याचा कितीही प्रयत्न झाला तरी लोकं आणीबाणीतला फरक जाणतात.
