रविवार विशेष लेख — इतकी हिंमत येते कुठून?

पहिलीपासून हिंदी भाषेच्या सक्तीवरून महाराष्ट्रात गेल्या काही दिवसांपासून भाषिक अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. केंद्राच्या त्रिभाषा सुत्राचं ओझं महाराष्ट्रावर टाकण्याच्या फडणवीस सरकारच्या निर्णयाला तमाम मराठीजनांनी ठोकरून लावल्यावर राज्यात राहणारे अमराठी गट आणि व्यक्तींनी मराठी भाषेविरोधात जाणीवपूर्वक मोहिमा सुरू केल्या आहेत. सत्ताधार्‍यांची फूस असल्यानेच मराठीला विरोध करणार्‍यांचे चेहरे उजळ माथ्याने पाहण्याची वेळ राज्यातल्या जनतेवर ओढावली आहे. परप्रांतियांचे इतके लाड राज्यात आजवर कोणीच केले नाहीत. राज्यातलं आजचं सरकार तर लाचार झाल्यागत या लोकांपुढे शरण आलं आहे. सरकारच्या बोटचेप्या धोरणामुळेच मराठीचा दुश्‍वास करणार्‍या परप्रांतियांची हिंमत वाढू लागली आहे. ही सत्तेसाठी काहीही स्वीकारण्याची ही अंगिकारलेली लाचारी होय. इतकी हिंमत या सरकारमध्ये कशी आली?

महाराष्ट्रात हिंदी सक्तीची करण्याच्या निमित्ताने सरकारने केलेलं बनेलपण तर कमलीचा उद्वेग आणणारं होतं. राज्याचे शिक्षण मंत्री असलेले दादा भुसे यांना तर काय होतंय तेही माहित नसावं, अशी एकूण परिस्थिती. सक्तीची दुसरी भाषा हिंदी स्वीकारण्याच्या मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाची माहिती देताना त्यांनी पत्रकारांपुढे केलेली कसरत आणि रेटून नेण्याची कला विसरता येत नाही. भुसे यांना पत्रकारांनी आडवं घेतल्यावर त्यांनी सक्ती मागे घेण्याची घोषणा केली. मात्र त्यानंतरच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत पुन्हा सक्तीची तलवार उगारली गेली आणि शिक्षण मंत्र्यांची घोषणा सरकारने केराच्या टोपलीत टाकली. सरकारमधल्या मंत्र्यांमध्ये आणि त्यांच्या खात्यांमध्ये असलेला हा विसंवाद उघड झाला. मुख्यमंत्र्यांनी तर खोटेपणाच केला. तामीळनाडू सरकारने झिडकारलेली हिंदी सक्ती सर्वोच्च न्यायालयाने धुडकावून लावल्याचं फेकून दिलं. आता मुख्यमंत्र्यांविरोधात न्यायालयाच्या अवमानाची याचिका दाखल होणार आहे. हिंदीची सक्ती हा राज्यातल्या जनतेच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचाच हा प्रकार होता. 

जणू राज्याचं भलं हिंदी भाषेतच आहे, अशा अविर्भावात निर्णय घेण्यात आला. काहीही केलं तर आपल्याला कोणी विचारणारं नाही, असा समज या सरकारचा झाला आहे. याआधी घेण्यात आलेले निर्णय असेच रेटून नेण्यात आले. यातून हे सरकार कोणालाच जुमानत नाही, हे अनेकदा सिध्द झालं. कसेही निर्णय घेतले तरी राज्यातली जनता ते स्वीकारते याची खात्री झाल्याने हवे ते निर्णय लादण्याचा सपाटा सरकारने लावला होता. घोडबंदरच्या भूमीगत मार्गाच्या निविदेत लार्सन अ‍ॅण्ड टुब्रो या कंपनीला कोणतंही कारण न दाखवता नापास करण्याची हिंमत दाखवणारे या कामातून 3000 कोटी रुपये काढणार होते, हे सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्ट होऊनही सरकारला जराही लाज वाटली नाही. नको असलेला ‘शक्तीपीठ’ लोकांच्या माथी मारून सरकार विरोधकांना शहरी नक्षलवादी ठरवतं. एक-एक पैसा कररुपाने आपल्या खिशातून जात असताना कोणीही याविषयी बोलत नसल्याचा फायदा सरकार घेत आहे.

हिंदीच्या प्रेमापोटी हे सारं सुरू होतं असं नाही. यानिमित्ताने मुंबई, नवी मुंबई, ठाण्यातील अमराठींना विरोधकांपासून दूर करून तिथली सत्ता आपल्याकडे खेचण्याचा कपटी कावा यामागे आहे. मुंबईत गेल्या अनेक वर्षांपासून सत्तेवर असलेल्या शिवसेनेला आणि मराठी भाषेसाठी पुढाकार घेणार्‍या मनसेला याचा फटका बसणं स्वाभाविक. युती सरकारमधील प्रचंड बळाच्या जोरावर हे सारं सुरू होतं. विरोधकांची तमा सरकारला नव्हती. हेच हेरून राज ठाकरेंनी या प्रकरणात उडी घेतली आणि विरोधकांना एका व्यासपीठावर आणून हिंदीच्या सक्तीला विरोध केला. एकार्थी विरोधकांना एकत्र येण्याची संधी फडणवीसांनी दिली याबद्दल त्यांचं कौतुकच केलं पाहिजे. शनिवार 5 जुलैच्या मोर्चाची घोषणा झाली आणि सरकारची पाचावर बसली. तात्काळ सक्तीचा निर्णय मागे घेण्यात आला. लाज वाटते ती सत्तेत बसलेल्यांच्या मराठी पाठिराख्यांची. राज्यात मराठीची गळचेपी होऊ घातली असताना ते मूग गिळून बसले होते. 

गळचेपीने राज्यात मराठी अवघड बनत चालली आहे. त्यात सक्तीच्या हिंदीने आहे त्या भाषेचीही वासलात लागण्याची भीती होती. असं असताना सरकारमधल्या एकाही मंत्र्याला याला विरोध करावासा वाटू नये? सत्तेसाठी लाचार केवळ राजकीय पक्षच आहेत असं नाही तर मंत्र्यांनीही आपलं स्वत्व विकल्याचं सिध्द करून दाखवलं. आपला नालायकपणा झाकून ठेवण्यासाठी मग हा दोष उद्धव ठाकरेंच्या नावावर खपवण्याचा हलकटपणा करण्यात आला. उध्दव यांच्या नेतृत्वाखालील आघाडी सरकारने त्रिभाषा सुत्र स्वीकारलं होतं, अशी आवई उठवण्यात आली. हा निर्णय घेण्यात आला तेव्हा हेच मंत्री त्या सत्तेमध्ये होते. मग भाषा त्रिसुत्रं स्वीकारलं तेव्हा हे मंत्री मिठाच्या गुळण्या घेत होते काय? रघुनाथ माशेलकर समितीने दिलेला अहवाल सरकारने स्वीकारला असता तर भाषा सक्तीचा शासन निर्णय तेव्हाच निघाला असता, हे माहित असूनही सत्तेची हाजी करणारे आता उध्दव ठाकरेंच्या नावाने ओरड करत आहेत.

मुंबईसह राज्यातील अनेक महानगरपालिकांच्या निवडणुका सत्ताधार्‍यांच्या नजरेसमोर आहेत. कोणत्याही परिस्थितीत या निवडणुका जिंकल्याच पाहिजेत, असा आदेश दिल्लीचा आहे. मुंबई तर सोन्याचं अंड देणारी कोंबडी आहे. ती तर जिंकलीच पाहिजे, असा भाजपचा पण आहे. या पालिकेवर प्रशासक नेमून राखीव ठेवलेल्या निधीची भाजपने कशी वासलात लावली ते मुंबईकर पाहातो आहे. ही पालिका हाती घेणं हा राज्य सत्तेचा एककलमी कार्यक्रम आहे. हा कार्यक्रम राबवण्यासाठी साम, दाम नीतीचा अवलंब करण्याला कोणीही मागे राहणार नाही, अशी तजवीज करून ठेवण्यात आली आहे. त्यासाठी भाषेचं अतिक्रमण लादून घेणं हा अतिरेकच होय.

सरकारच अशा सक्तीचं समर्थन करत असेल तर ज्यांना ती हवीय ते उघडपणे तिचं कौतुक करणारच. मराठीचा दुश्‍वास करणार्‍यांसाठी तर ती संधीच. यामुळेच सुनील कोटेचा सारख्या 30 वर्ष महाराष्ट्रात राहणार्‍यांना कंठ फुटू लागला आहे. मी मराठी बोलणार नाही, राज माझं काय वाकडं करणार, अशी दर्पोक्ती तो दाखवू शकतो. कारण सत्ता आणि सत्तेतले मराठीही त्याच्यापुढे लाचार आहेत. धर्मेंद्र प्रधान नावाचा केंद्रिय मंत्री या कोटेचाला फॉलो करत असेल तर त्याची हिंमत वाढणारच. मराठीला आव्हान देऊन तो राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडवतो तरी पोलीस त्याच्यावर कारवाई करत नाहीत, याचा अर्थ स्पष्ट आहे.

सरकारच मराठीची गळचेपी करत असताना दुसरीकडे महाराष्ट्रात राहणारे असंख्य परप्रांतियांना मराठीविषयी आत्मियता आहे, हे ही नाकारता येत नाही. महाराष्ट्रात राहून मराठी न येणं यावर ते उघडपणे नाराजी व्यक्त करतात. बरं राज्याची भाषा येत नाही, म्हणून मी बोलणार नाही, अशी भाषा इतर राज्यात जाऊन कोण करेल? हा या तरुणांचा प्रश्‍न सत्तेतल्या मराठीजनांची लाज काढणारा आहे.

मुंबईत मराठी टक्का कमी झाला म्हणून महाराष्ट्रापासून ती अलग करण्याची स्वप्न अनेकांना सातत्याने पडत आहेत. सोसायटीत मराठी नको, असं सांगणारे याच कुळातील. कोणी घाटकोपरमध्ये गुजरातीचा जयजयकार करतो तर कोणी सोसायट्यांमध्ये मांसाहार नको अशी सक्ती करून दादागिरी करतो. मराठी कुटुंबांवर उघड हल्ले करणार्‍यांवर कायदेशीर कारवाई करण्याची हिंमत न दाखवणारे मनसेच्या कार्यकर्त्यांना बोल सुचवतात तेव्हा आश्‍चर्य वाटतं. मराठी महाराष्ट्रात मराठी माणसाने कसं वागावं, याचे दाखले देणार्‍यांनी आपण उपरे आहोत, याचं भान ठेवावं. चार दिवस दुकानं बंद ठेवून वा व्यवहार थांबवून महाराष्ट्र थांबणार नाही याची जाण मराठीला विरोध करणार्‍या उपर्‍यांनी ठेवावी. गुण्यागोविंदाने राहण्याचे दाखले मराठी माणसाला देण्यापेक्षा आपण मराठीचा आणि महाराष्ट्राचा सन्मान राखला तरच हे शक्य आहे, हे ही लक्षात घ्यावं.