महाराष्ट्र संवाद न्यूज ऑनलाईन वृत्त
मुंबई, विशेष प्रतिनिधी:
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी (आज) पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आठ महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह काही प्रमुख नेते उपस्थित होते.
या निर्णयांमध्ये ‘मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान’ सुरू करणे, १० जिल्ह्यांमध्ये ‘उमेद मॉल’ उभारणे, ‘ई-नाम’ योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करणे आणि महिलांवरील अत्याचाराची प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी विशेष न्यायालयांची स्थापना करणे, अशा विविध घोषणांचा समावेश आहे.
मंत्रिमंडळाने घेतलेले प्रमुख निर्णय खालीलप्रमाणे:
* ‘मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान’: राज्यात ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदांमध्ये उत्कृष्ट काम करणाऱ्या संस्थांना प्रोत्साहन देण्यासाठी हे अभियान राबवले जाईल. एकूण १,९०२ पुरस्कार दिले जातील. (ग्राम विकास विभाग)
* ‘उमेद मॉल’ (जिल्हा विक्री केंद्र): ‘उमेद’ – महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत १० जिल्ह्यांमध्ये ‘उमेद मॉल’ उभारण्यात येणार आहेत. यामुळे राज्यातील ग्रामीण भागातील महिला बचत गटांनी तयार केलेल्या उत्पादनांना हक्काची बाजारपेठ उपलब्ध होईल. (ग्राम विकास विभाग)
* ‘ई-नाम’ योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी: राष्ट्रीय नामांकित बाजारतळ स्थापन करण्याच्या दृष्टीने, कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे नियमन करण्यासाठी महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३ मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली. (सहकार व पणन विभाग)
* विशेष न्यायालयांची स्थापना: महिलांवरील अत्याचाराची प्रकरणे जलदगतीने निकाली काढण्यासाठी गोंदिया, रत्नागिरी आणि वाशिम येथे विशेष न्यायालये स्थापन केली जातील. (विधि व न्याय विभाग)
* पिंपरी-चिंचवड येथे नवीन न्यायालये: पुणे जिल्ह्यातील पिंपरी-चिंचवड येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय तसेच दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) अशा दोन न्यायालयांची स्थापना करण्यास आणि त्यासाठी आवश्यक पदांना मंजुरी देण्यात आली. (विधि व न्याय विभाग)
* बोर मोठा प्रकल्पाच्या दुरुस्तीसाठी निधी: वर्धा जिल्ह्यातील बोर मोठा प्रकल्प (ता. सेलू) अंतर्गत धरण व वितरण व्यवस्था नूतनीकरणाच्या कामासाठी २३१.६९ कोटी रुपयांच्या तरतुदीस मान्यता मिळाली. (जलसंपदा विभाग)
* धाम मध्यम प्रकल्पाच्या दुरुस्तीसाठी निधी: वर्धा जिल्ह्यातील धाम मध्यम प्रकल्प (ता. आर्वी) अंतर्गत धरण व वितरण व्यवस्था नूतनीकरणाच्या कामासाठी १९७.२७ कोटी रुपयांच्या तरतुदीस मान्यता देण्यात आली. (जलसंपदा विभाग)
* ॲडव्होकेट अकॅडमीसाठी जमीन: महाराष्ट्र व गोवा वकील परिषद, मुंबई यांना ॲडव्होकेट अकॅडमी स्थापन करण्यासाठी ठाणे जिल्ह्यातील मौजे कळवा येथे जमीन देण्यास मान्यता देण्यात आली. (महसूल विभाग)
