मुंबई, विशेष प्रतिनिधी:
मालमत्ता करावरील शास्ती माफीसाठी राज्य सरकारने सुरू केलेल्या अभय योजनेच्या अंमलबजावणीत निर्माण होत असलेल्या तांत्रिक अडचणींबाबत आमदार सत्यजीत तांबे यांनी राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली. शुक्रवारी घेतलेल्या या भेटीत त्यांनी योजनेचा लाभ राज्यातील नगरपालिका क्षेत्रातील नागरिकांना वेळेत मिळत नसल्याचे त्यांनी शिंदे यांच्या निदर्शनास आणून दिले आणि प्रणालीतील तांत्रिक त्रुटी तात्काळ दूर करण्याची मागणी केली.
योजनेच्या अंमलबजावणीत नेमके काय अडथळे?
राज्य सरकारने 50% शास्ती माफीसाठी अनेक नगरपरिषदांना परवानगी दिली आहे. संगमनेर नगरपरिषदेला 28 जुलै 2025 रोजी परवानगी मिळाल्यानंतरही IWBP सॉफ्टवेअर प्रणालीतील तांत्रिक अडचणींमुळे ही योजना प्रभावीपणे लागू करता येत नाहीये. या अडचणींमुळे नागरिकांमध्ये नाराजी वाढत आहे. प्रामुख्याने खालील समस्या येत आहेत:
* विलंब: एकरकमी समायोजनाची सुविधा नसल्यामुळे एका नागरिकाच्या नोंदीसाठी सुमारे दीड तास लागत आहे. यामुळे कामाला प्रचंड विलंब होत आहे.
* दुरुस्तीचा अभाव: लाभार्थीने बिल भरले नाही, तर पूर्वी केलेल्या नोंदी मागे घेता येत नाहीत. त्यामुळे चुका सुधारणे शक्य होत नाही.
* पर्यवेक्षणाचा अभाव: लिपिकांनी केलेल्या नोंदी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून तपासल्या जात नाहीत. त्यामुळे झालेल्या चुका कायम राहतात आणि त्या सुधारता येत नाहीत.
आमदार तांबे यांनी या सर्व बाबींवर तातडीने तोडगा काढण्याची मागणी केली आहे. नगरपालिका, नगरपरिषद आणि नगरपंचायत क्षेत्रातील नागरिकांना या योजनेचा खरा लाभ मिळावा यासाठी IWBP प्रणालीतील ही तांत्रिक अडचण तातडीने दूर करावी, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
‘अभय योजना’ लागू होण्यामागेही आमदार तांबेंचाच पाठपुरावा
‘अभय योजना’ लागू होण्यामागेही आमदार तांबे यांचा मोठा हातभार आहे. 2024 च्या हिवाळी अधिवेशनात आणि 2025 च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात त्यांनी ही मागणी वारंवार मांडली होती. संगमनेरमधील हजारो नागरिकांवर लावण्यात आलेल्या शास्तीमुळे निर्माण झालेली अडचण त्यांनी प्रभावीपणे सरकारसमोर मांडली. त्यांच्या याच पाठपुराव्यामुळे राज्य शासनाने 28 जुलै 2025 रोजी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ही योजना लागू करण्याची घोषणा केली होती. त्यामुळे आता या योजनेच्या अंमलबजावणीतील अडथळे दूर करण्यासाठीही तेच पुढाकार घेत आहेत.
