रविवार विशेष लेख —- सत्तेच्या इभ्रतिची ऐशी की तैशी..!

सत्ताधारी केवळ मोदी आणि शहा यांचीच लाळ घोटत होते. तथापि हल्ल्याची जबाबदारी ही सर्वार्थाने मोदी-शहा यांच्यावरच असल्याने या दोघांना मर्यादा पडल्या होत्या. त्यात दिल्लीत संसदेचं अधिवेशन असताना पंतप्रधान देश सोडून जातो, आणि संसदभवनात असताना सभागृहात अनुपस्थित राहतो हे मोदींनीच देशाला दाखवून दिलंय.  

पहेलगामच्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर दिल्लीत पार पडत असलेल्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाने सरकारची कधी नव्हे इतकी बेईज्जत झाली. इभ्रत जावी अशा प्रकारे हल्ल्यावर हल्ले सोसण्याची आफत सरकारवर आली. गेल्या 11 वर्षात मोदी सरकारची संसदेत इतकी फजिती प्रथमच झाली. मोदी.. मोदी…च्या घोषणा देणारे मौनी बनले होते. विरोधकांच्या भाषणात अडथळे आणणार्‍यांना आता कळून चुकलं होतं. या चर्चेत सत्तेपुढे विरोधकच सरस ठरले. नको ते अधिवेशन असं म्हणण्याची वेळ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या मंत्र्यांवर आली असेल. दहशतवादी हल्ल्यांची अपेक्षित दखल न घेणार्‍या मोदी सरकारला असा धक्का बसणार हे स्पष्ट होतं. पुलवामा आणि पहेलगामच्या हल्ल्यांची आवश्यक अशी दखल घेतली असती तर इतके धक्के बसायचं कारण नव्हतं. त्यात मोदी आणि शहांना खोटं बोलण्याची सवय असल्याने त्याचेही परिणाम सरकारला सोसावे लागले. काहीही बोललं तरी खपून जातं असं सत्ताधारी भाजपला वाटत होतं. आता खूप झालंय याची जाणीव झालेल्या खासदारांना याचा फटका बसू शकतो, हे कळायला लागलं होतं. तरीही माझा मीच हा हट्ट मोदी-शहा सोडायचं नाव घेत नाहीयत. पावसाळी अधिवेशनातील सर्वात महत्वाचा आणि ज्वलंत विषय म्हणून पहेलगाम हल्ल्याच्या चर्चेची विरोधकांनी केलेली तयारी वाखाणण्याजोगे होती. त्यामानाने सत्ताधारी केवळ मोदी आणि शहा यांचीच लाळ घोटत होते. तथापि हल्ल्याची जबाबदारी ही सर्वार्थाने मोदी-शहा यांच्यावरच असल्याने या दोघांना मर्यादा पडल्या होत्या. त्यात दिल्लीत संसदेचं अधिवेशन असताना पंतप्रधान देश सोडून जातो, आणि संसदभवनात असताना सभागृहात अनुपस्थित राहतो हे मोदींनीच देशाला दाखवून दिलंय.  

पहेलगाममधील दहशतवादी हल्ला आणि त्यानंतर सरकारच्या एकूणच भूमिकेवर निर्माण झालेले प्रश्‍न आजही अनुत्तरीत आहेत. अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांनी यात मध्यस्थी केल्याचा उघड दावा केल्याने या प्रकरणाकडे देशाचंच नव्हे तर जगाचं लक्ष लागलं होतं. कधी नव्हे ती अमेरिका भारतासारख्या बलशाली राष्ट्राच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप करते म्हटल्यावर भारताला मानणार्‍या देशांनाही त्यातं कुतूहल होतं. यामुळेच सरकार जबाबदारीने या विषयाला सामोरं जाईल, असं वाटत होतं. पण नेहमीप्रमाणे पळपुटेपणा, भविष्याचा वेध घेण्याऐवजी इतिहासात जाऊन खोटारडेपणा करण्याचं सरकारने सोडलं नाही. मोदी आणि अमित शहा यांच्या संसदेत होणार्‍या भाषणावेळी असलेला सत्ताधारी खासदारांचा जोश या चर्चेवेळी पुरता ओरलेला दिसला. विरोधकांच्या भाषणांवेळी भाजपच्या काही आगाऊ खासदारांनी ओरड करत पोरकटपणा करण्याचा प्रयत्न केला खरा. पण त्यामुळे सत्तेचं जगभर हसं झालं आणि डाव त्यांच्यावरच उलटला.

फजिती होत असताना खोटं बोलण्याची संधी मोदी आणि अमित शहांनी सोडली नाही. यामुळे भर चर्चेत तोंडावर आपटण्याची आफत या दोघांवर आली. पाकिस्तानविरोधातील शस्त्रसंधी मागे घेण्यासाठी जगातील कोणाही देशाचा दबाव आपल्यावर नव्हता आणि कोण्या सत्तेमुळे आपण अजिबात नमलो नाही, असं ठासून सांगणार्‍या मोदींना अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लागलीच तोंडघशी पाडलं. अमेरिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत ‘अबकी बार ट्रम्प सरकार’ अशा अरोळ्या ठोकणार्‍या मोदींसाठी हा धक्काच होता. संसदेत स्पष्टीकरण देऊन चार तास होत नाहीत तोच नव्याने ट्विट करत ट्रम्प यांनी मोदींची बोलती बंद केली. भारत-पाक युध्द रोखण्याचं काम आपणच केल्याचं त्यांनी 25 व्यांदा जाहीर केलं. आता खोटं कोण बोलतं हे मोदींनीच ठरवावं. 

देशातील जनतेच्या प्रश्‍नांना उत्तर देण्याची जबाबदारी मोदींचीच आहे. यामुळे त्यांनी अधिक खोटं न बोलता काय ते खरं सांगायला हवं. ट्रम्प खोटारडे असतील तर मोदींनी तसं जाहीररित्या सांगायला हवं होतं. पण खाई त्याला खवखव फार, तसं मोदींचं झालं. स्वत:चा खोटारडेपणा ट्रम्प यांच्या नावाने खपवणं अवघड गेलं. विक्षिप्त स्वाभावाच्या ट्रम्प यांनी भारताची कोंडी केली. संसदेत चर्चा संपता संपता ट्रम्प यांनी भारतावर 25 टक्क्यांचा आयात कर लागू करून भारताचं कंबरडं मोडलं. पंतप्रधान मोदींच्या फसलेल्या विदेश नीतीचा हा परिणाम होय. इतकं होऊनही मोदींचं ट्रम्पप्रेम काही कमी होण्याचं नाव घेत नाही. संसदेतल्या अख्ख्या भाषणात मोदीं यांनी ट्रम्प यांचं (ट्रम्प यांनी पाकिस्तानविरोधातील युध्द रोखण्याच्या अनेकदा केलेल्या दाव्यानंतर) एकदाही नाव घेतलं नाही. आपले मित्र गौतम आदानी यांच्या विरोधात सुरू असलेल्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात ट्रम्प वाचवतील या स्वार्थापोटीच मोदी ट्रम्प यांचा उल्लेख टाळत असल्याची चर्चा सर्वदूर पोहोचली. एकीकडे अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षाबाबत बोटचेपं धोरण अवलंबणार्‍या मोदींनी चीनबाबतही अशीच तकलादू भूमिका घेऊन आपला स्वार्थ सिध्द केला. मोदींचं 102 मिनिटांचं भाषण निव्वळ थापेबाजी आणि आत्मस्तुतीने भरलं होतं. विरोधकांपुढे छातीचा कोट करणारा पंतप्रधान अमेरिका आणि चीनपुढे शेपूट घालतो, असं चित्र जगभर निर्माण झालं. आणि भारतासारख्या ताकदवान देशाची मांजर झालेली जगाला दिसली. इतकी फजिती होऊनही गेल्या सहा महिन्यात मोदी यांनी ट्रम्प यांचा फोन उचलला नाही, असं सांगणारे अर्धवटराव या खोटेपणात तेल ओतण्याचं काम करतच आहेत.  

पहेलगामच्या हल्ल्यानंतर भारत विरोधी युध्द पुकारण्याची पाकिस्तान हिंमत करू शकणार नाही, असं सांगणार्‍या अमित शहा यांनी पाकिस्तानचं शरण का स्वीकारलं, या प्रियंका गांधींच्या प्रश्‍नाला साधं उत्तरही दिलं नाही. विचारलेल्या प्रश्‍नांच्या उत्तरांऐवजी जम्मू काश्मीर निर्मितीचा दोष नेहरू आणि गांधी कुटुंबावर टाकून शहांनी आपल्यातला बावळटपणा सिध्द केला. सरदार पटेल यांना 1960 पर्यंत जिवित दाखवून अमित शहा यांनी कमालच केली. खोटेपणाही याहून कोणती साक्ष सत्ताधार्‍यांना हवी? पहेलगामच्या बैसारनला मिनी स्वीझर्लंडचा दर्जा असल्याने या परिसरात पर्यटक कायम भेट देतात. असं असताना तिथे सुरक्षा का नव्हती, या प्रश्‍नाचं उत्तर देण्याची हिंमत अमित शहा दाखवू शकले नाहीत.

या युध्दात भारताचं कोणतं नुकसान झालं या प्रश्‍नावर उत्तर देण्याऐवजी विरोधक पाकिस्तानला निर्दोषत्व देत असल्याचं रडगाणं लावत शहांनी आपल्या अकलनाचं हसं केलं. राफेल विमानं पडली असतील तर त्याची माहिती लपवून सरकारला काय साध्य करायचंय? हल्ल्यावेळी पाकिस्तानच्या डीजीएमओने ‘खूप मारलं आता मार खाण्याची ताकद नाही’, असं म्हणे फोन करून सांगितलं. यामुळे शस्त्रसंधी जाहीर करण्यात आल्याचं सांगत शहा यांनी भारतीय जनतेला मुर्ख बनवण्याचाच प्रयत्न केला.

दहशतवाद्यांचे अड्डे उद्ध्वस्त करण्यासाठीच्या हल्ल्याची आगाऊ माहिती पाकिस्तानच्या लष्कराला देण्याची अक्कल भारताच्या परराष्ट्रमंत्र्यांना कुठून आली? परराष्ट्र मंत्री मोदी आणि शहांच्या सल्ल्याशिवाय हे करू शकतात याचंच आश्‍चर्य आहे. कश्मीरचं 370 कलम रद्द करण्यामागे तिथला दहशदवाद संपवण्याचा इरादा गृहमंत्र्यांनी जाहीर केला होता. तरीही पहेलगामला हल्ला होणं हे गृह खात्याचं अपयशच होय.

ज्येष्ठांबरोबरच राहुल गांधी, प्रियांका गांधी, अखिलेश यादव, अमर काळे, गौरव गोगई, सुप्रिया सुळे, संजय राऊत, संजय सिंग अशा तरुण खासदारांनी सरकारच्या कृतीच्या काढलेल्या वाभाड्यांनी सरकारचं दिवाळं निघालं. पहेलगामच्या हल्ल्यावेळी विदेश दौर्‍यावरून परतलेले मोदी काश्मीरला भेट देण्याऐवजी बिहारच्या निवडणूक प्रचाराला कसे गेले? सर्वपक्षीय बैठकीकडे मोदींनी पाठ का फिरवली यावर विरोधकांच्या हल्ल्याचा रोख होता. परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनी हल्ल्याची आगाऊ माहिती पाकिस्तानला का दिली या प्रश्‍नांनी सरकारला बेजार केलं. पहेलगाम आणि पुलवामा हल्ल्यांचा राजकारणासाठी वापर करून घेण्याच्या मोदींच्या पोस्टरबाजीवर प्रियांका गांधी यांनी केलेला हल्ला लाजबाब होता. एकूणच हल्ल्याची जबाबदारी न स्वीकारणार्‍या मोदींची मस्ती विरोधकांनी पुरती उतरवली. हल्ल्याआधी दोन आठवडे सुरक्षेचा आढावा घेण्यासाठी काश्मीरमध्ये गेलेल्या गृहमंत्र्यांना हल्ल्याचा अंदाज न येणं, टीआरएफ नावाच्या दहशतवादी संघटनेने गेल्या पाच वर्षांत 25 दहशतवादी हल्ले चढवून 41 सुरक्षा रक्षकांची हत्या करणं, या प्रश्‍नांवर मौन पाळण्याशिवाय शहांपुढे पर्याय राहिला नव्हता. 26/11 च्या मुंबई हल्ल्यातील दहशतवाद्यांना यमसदनी पाठवण्यात आलं, तेव्हा राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिलाच पण देशाच्या गृहमंत्र्यांनीही नैतिकतेने राजीनामा दिला होता याच्या आठवणीने सत्तेतल्या मंडळींची बसलेली दातखिळी सर्वांच्याच नजरेत आली. मोदी काळात देशावर इतक्या आपत्ती येऊनही देशाचे गृहमंत्री राजीनामाच काय पण साधी दिलगिरीही व्यक्त करू शकत नाहीत, यावरून मोदी आणि शहा यांच्या स्वार्थी अंर्तमनाचा अंदाज घेता येतो.