रविवार विशेष लेख— निवडणूक आयोगाचे सरकारी दलाल

देशाच्या बहुतांश शासकीय यंत्रणांमध्ये सरकारी दलालांचा उच्छाद पराकोटीने वाढला आहे. सरकारच्या हातचं बाहुलं बनलेल्या या यंत्रणांवर प्रचंड टीका होऊनही त्यांना आपल्या कर्तव्याची जाणीव होत नाही. अगदी न्यायालयांनीही कान उपटले तरी तिथे बसलेल्यांनी आपल्यातला मुर्दाडपणा सोडला नाही. या यंत्रणांमध्ये अर्थातच देशातल्या निवडणूक आयोगाचा उल्लेख करावा लागतो आहे. देशातील निवडणुका या अपारदर्शक होऊ लागल्यापासून आयोगावर प्रचंड टीकेचे बाण सुटत आहेत. हा आयोग सत्ताधारी पक्षाचा बटिक झालाय, अशी टीका विरोधक कायमच करत आले आहेत. आपल्यावरचं बालंट दूर करण्यासाठी आयोगाचे अधिकारी पुराव्यांचं निमित्त करत पुन्हा सत्तेचे पाठिराखे बनतात. आयोगातील अधिकार्‍यांच्या या वर्तणुकीने आयोगाची अक्षरश: पिसं निघालीयत. 

तिरुनेलाई नारायण अर्थात टी. एन. शेषन यांच्या काळातील निवडणूक आयोग आणि आताचा निवडणूक आयोग यातील फरक जमीन अस्मानाचा बनला आहे. शेषन यांच्या काळात सत्तेचा वापर करणार्‍यांची अजिबात तमा बाळगली जात नव्हती. उलट विरोधी पक्षांचे असलेले अधिकार अबाधित राखत शेषन यांच्या काळात सत्तेला चाप बसला होता. पंतप्रधानांपासून मुख्यमंत्री आणि आमदार, खासदार दचकून असत. यामुळे निवडणुका या निर्धोक पार पडत. कोण किती मोठा याकडे न पहाता कठोर कारवाई होत असल्याने सत्तेतल्या पदाधिकार्‍यांनाही आयोगाविरोधी ब्र काढण्याची हिंमत नव्हती. आज आयोगाच्या कारभारावर उठसूठ टीका होते ती ही आयोग सत्तेचा भागीदार बनला म्हणून. आपल्या हाती न्यायिक अधिकार असल्याचा फायदा घेत आक्षेप फेटाळण्याची नवी पध्दतच आयोगाने अंगिकारली आहे. यात सर्वाधिक आक्षेप अर्थातच विरोधकांचे असल्याने तिथे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष होऊ लागला आहे.

सत्तेविरोधी ब्र काढण्याची हिंमत त्यांच्यात राहिली नाही. परिणामी प्रश्‍न आयोगाला कोणी विचारला की सत्ताधारी हे दलाल बनून आयोगाच्या प्रश्‍नांची उत्तरं देऊ लागतात. सत्ताधार्‍यांच्या या कृतीची सर्वत्र निर्भत्सना होऊनही त्यांनी लाज सोडली नाही. असं होतं तेव्हा चोर कोण हे कोणास सांगावं लागत नाही. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी आयोगाच्या कारभाराची लक्तरं काढल्यावर सत्ताधारी दलालांची फौज बाहेर आली आणि त्यांनी डोक्यातली चीप, पायातली वाण आणि जिभेच्या हाडांवर मजल मारली.

देशात पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीनंतरच्या सहा महिन्यात झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत मतचोरीचा पर्दाफाश करणार्‍या राहुल गांधी यांना खोटं ठरवण्यासाठी बाहेर आलेले सत्तेतले दलाल पाहिले की सत्तेसाठी त्यांनी किती चोर्‍या केल्या असतील, याचा अंदाज घेता येऊ शकतो. या दोन निवडणुकीदरम्यान झालेल्या कथित गैरप्रकाराचा पर्दाफाश करणार्‍या विरोधी पक्ष नेत्यांनी आयोगाची बोलती बंद करून टाकल्याने आयोगाचे सत्ताधारी दलाल विरोधी पक्षनेत्याला खोटं ठरवण्याच्या मागे लागले आहेत. मात्र ही दलाली करताना विचारलेल्या प्रश्‍नांना तत्वाने उत्तरं देण्याऐवजी दलाल पळपुटेपणाचा आधार घेत आहेत. राहुल गांधी यांच्या सुमारे दीड तास चाललेल्या पत्रकार परिषदेत विधानसभा निवडणुकीतील चोर्‍यांचा एकेक पैलू बाहेर येऊ लागल्यावर पळताभूई थोडी व्हावी, अशी अवस्था आयोगाची झाली. झाल्या चोर्‍यांचा आयोगाला खुलासा करता येईना, हे लक्षात आल्यावर दलालांनी कंबरेचं सोडून प्रहार सुरू केले आहेत.

चार हजार किलोमीटरची भारतजोडो पदयात्रा पूर्ण केल्यावर त्याचे परिणाम लोकसभा निवडणुकीत दिसून आले. चारशे पारचा नारा देणार्‍यांना तोंडघशी पाडलं. ज्या ठिकाणी चांगलं यश मिळालं त्याच मतदारसंघातील विधानसभेच्या जागांवरील इंडिया आघाडीचे उमेदवार मोठ्या फरकाने निवडणूक हरत असल्याचं पाहून राहुल यांना आश्‍चर्य वाटणं स्वाभाविक होतं. तिथे अनेक पोलिंग बूथवर आघाडीच्या उमेदवाराला मतच पडलं नाही, असं राहुल यांच्या निदर्शनात आल्यावर याचा माग घेण्याचा निर्धार केला. आणि सहा महिन्यांपासून त्यांनी विशेष मोहीम चालवली होती. आयोगात एकेकाळी काम करणार्‍या अधिकार्‍यांनी त्यांना सोबत दिली आणि पराभव होऊ शकत नाहीत, असे महाराष्ट्र, छत्तीसगड, मध्यप्रदेश आणि कर्नाटक राज्यातील मोजके मतदारसंघ निवडले. आयोगाकडून डिजिटल डेटा मिळवण्याचा प्रयत्न केला. पण तो राज्य निवडणूक अधिकार्‍यांनी दिला नाही. अखेर मोजक्या माहितीच्या आधारे मतदार याद्या या टीमने हेरल्या. मतदारांचा शोध सुरू केला. आयोगाच्या नाकावर टिच्चून भाजपने केलेल्या लबाड्यांचा शोध घेता आला. एकेका मतदाराच्या पत्त्यावर त्याला गाठून या टीमने 10 बाय 10 च्या एवढ्याच्या खोलीत राहणार्‍या 70 जणांचाही माग घेतला आणि एकाचवेळी दहा ठिकाणी मतदान करणार्‍यालाही शोधून काढलं. ज्यांचा तपशील नाही तोही या टीमने धुंडाळला. तरीही लाळघोट्या वाहिन्यांनी त्यांना खोटं ठरवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र इंडिया टुडे आणि काही समाज माध्यमांनी त्या त्या ठिकाणी पोहोचत आरोपाची पुष्टी केली. आणि लबाडी बाहेर आली.

इतक्याशा खोलीत किती मतदार रहावेत याला काही मर्यादा? राहुल गांधी यांनी अशा ठिकाणी राहणार्‍या 70 जणांचा पिच्छाच पुरवला. जयराम रेड्डी नावाची ही व्यक्ती बेलंदुरू येथील मुनरेड्डी गार्डन सोसायटीमध्ये 35 क्रमांकाच्या घरात गेल्या दोन महिन्यांपासून राहत होती. याच रेड्डीच्या घराचा पत्ता 70 मतदारांसाठी नोंदवला होता. सत्ता येईल, अशी शक्यता असलेल्या छत्तीसगड आणि मध्यप्रदेशमध्येही असंच घडत होतं. मध्यप्रदेशच्या निवडणुकीत केवळ 65 जागा मिळाल्या. महाराष्ट्रातही असंच घडत गेलं. लोकसभेत सत्ताधार्‍यांचा धोबीपछाड करणार्‍या इंडिया आघाडीचा दारूण पराभव केवळ अशक्यच होता. एव्हाना पाच वर्षांच्या काळात पाच लाख मतदारांची नोंद होत नाही त्या राज्यात लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुकीदरम्यान पाच महिन्यांच्या कालावधीत चक्क 29.5 लाख मतदारांची नव्याने नोंद झाली. जो आजवरचा विक्रम होता. महाराष्ट्राच्या आजवरच्या निवडणुकीत मतदारांची इतकी नोंद होऊ शकली नव्हती. वयाची 18 वर्षं पूर्ण करणार्‍या युवकाला मतदानाचा नव्याने अधिकार मिळाला तेव्हाही नोंदीचं एवढं प्रमाण नव्हतं. हि बाब कोणालाही खुपणारीच होती. आघाडीच्या नेत्यांनी महाराष्ट्रातील मतदारांची यादी आणि मतदानावेळची व्हिडिओ रेकॉर्डिंग मागवली. ती द्यायला आयोगाने नकार दिला. तेव्हाच शंकेची पाल चुकचकली. यातच आयोगाने मतदान आणि त्यापूर्वीची व्हिडिओ चित्रिकरणं 45 दिवसात बेदखल करण्याचा निर्णय घेतला. यातून आयोगच मतदानाची चोरी करत असल्याचा संशय बळावला आणि अधिक त्रास नको म्हणून डिजिटल डेटा देण्याची मागणी करण्यात आली. तो आयोगाने नाकारला. डिजिटल डेटा देण्यात आला असता तर देशातील मतदानाची माहिती जमवणं अवघड नव्हतं. अधिकतर मतदारसंघात अशा चोर्‍या झाल्याचं उघड करता आलं असतं. हे लक्षात घेऊन डिजिटल डेटाची मागणी फेटाळण्यात आली.

अखेर अगदी मोजक्याच मतदारसंघांची माहिती गोळा करण्याची मोहिम हाती घेण्यात आली. आयोगालाच काय पण निवडून आलेल्या भाजपच्या आमदारालाही याची कुणकूण लागू देण्यात आली नाही. यातूनच देवेंद्र फडणवीस यांच्या दक्षिण-पश्‍चिम नागपूर मतदारसंघात 6 महिन्यात नोंद करण्यात आलेल्या 29 हजार 219 नव्या मतदारांची जंत्री गोळा करण्यात आली. या मतदारसंघात 4 हजार मतदारांच्या पत्त्यांची नोंदच नाही. काही पत्त्यांवर जाऊन माहिती घेण्यात आली तेव्हा जिल्हा निवडणूक आयोगाकडील यादीची नोंद जशीच्या तशी करण्यात आल्याचं सांगण्यात आलं. 263 मतदार बुथवर चक्क 4 टक्के, 20 बुथवर 20 टक्के तर चार बुथवर 40 टक्के मतं अधिकची नोंदली गेली.

या शोध मोहिमेत एकाच मतदाराची अनेक ठिकाणी असलेल्या नावांची संख्या 11 हजार 965 नोंदली गेली. मतदार राहत असलेल्या ठिकाणचे पत्तेच गायब असलेली प्रकरण 40 हजार 9 सापडली. लहानशा घरात 20 ते 70 मतदार नोदंवले गेलेली प्रकरणं 10 हजार 452 शोधली गेली. मतदाराचे फोटोच नसलेल्या नोंदी 4,132 आढळून आल्या. फॉर्म 6 ची नोंद ही पहिल्या मतदारासाठी केली जाते. या निवडणुकीत 33 हजार 692 जणांनी असे फॉर्म भरले आणि त्यात 70 ते 90 वर्षांचेही मतदार आढळून आले. साडेसहा लाख मतदार असलेल्या मतदारसंघात लाखावर मतदार बोगस आढळून आले. राहुल गांधींच्या पत्रकार परिषदेनंतर आयोगाची पुरती गोची झाली आहे. आता तर आयोगाच्या पोर्टलवरून मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगड, कर्नाटक या राज्यातील सारी माहिती हटवण्याचा प्रताप आयोगाने केला आहे. अयोगाच्या या मतचोरीने पुरती पोलखोल झाली आहे. तिला उत्तर देणं अडचणीचं जाणं हे सत्तेसाठी तापदायक असल्याने सत्तेतल्या या दलालांनी खुलाशांचा जुमला सुरू केला आहे.