महाराष्ट्र संवाद न्यूज ऑनलाईन संगमनेर, प्रतिनिधी:
मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेअंतर्गत मंजूर झालेल्या रस्त्यांची कामे रद्द करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयावरून संगमनेर तालुक्यात राजकीय आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. शिवसेनेचे जिल्हा संघटक विठ्ठल घोरपडे यांनी माजी आमदार बाळासाहेब थोरात यांच्यावर या निर्णयावरून आमदार अमोल खताळ यांची जाणीवपूर्वक बदनामी केल्याचा आरोप केला आहे.
आमदार खताळ यांच्या कार्यालयाकडून यासंदर्भात देण्यात आलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे की, मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या टप्पा क्रमांक दोन संशोधन व विकास अंतर्गत ४ ऑक्टोंबर २०२४ रोजी मंजूर झालेल्या रस्त्यांच्या कामाची प्रशासकीय मान्यता रद्द करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने केवळ संगमनेर तालुक्यापुरता मर्यादित नसून, संपूर्ण जिल्ह्यासह अन्य जिल्ह्यांमध्येही असाच निर्णय घेण्यात आला आहे. हा निर्णय राज्य सरकारचा आहे, त्यामुळे यात आमदार खताळ यांचा कोणताही वैयक्तिक संबंध नाही. असे असतानाही, बाळासाहेब थोरात आपल्या अपयशाचे खापर आमदार खताळ यांच्यावर फोडण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
थोरात यांना निधीची इतकीच काळजी असेल, तर त्यांनी रद्द झालेल्या कामांबाबत आपले भाचे आणि विधान परिषदेचे आमदार सत्यजीत तांबे यांना जाब का विचारला नाही? इतर वेळी केलेल्या नसलेल्या कामांचे श्रेय घेणारे थोरात, आता सरकारचा निर्णय आल्यावर आपल्याच भाच्यांना प्रश्न विचारण्यास टाळाटाळ करत आहेत. एक जबाबदार लोकप्रतिनिधी म्हणून त्यांनी तांबे यांच्याशी चर्चा केल्यास त्यांचा गैरसमज दूर होईल, असेही म्हटले आहे.
आमदार खताळ यांनी अवघ्या आठ-नऊ महिन्यांच्या कार्यकाळात तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात निधी आणला आहे. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेली रस्त्यांची कामे आता पूर्ण होत असल्याने बाळासाहेब थोरात यांच्या अपयशाची चर्चा ग्रामीण भागात होत आहे. खताळ यांच्या कामाचे कौतुक सामान्य माणूस करत असल्यामुळेच थोरातांना हे सहन होत नाही. त्यामुळे ते वैयक्तिक बदनामी करत असल्याचा आरोप घोरपडे यांनी केला आहे.
यावर आमदार अमोल खताळ यांनी आपली बाजू स्पष्ट केली आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, रद्द झालेल्या कामांशी माझा कोणताही संबंध नाही. हा निर्णय का घेण्यात आला याची माहिती घ्यावी लागेल. या कामांसाठी मी सातत्याने पाठपुरावा करत होतो. प्रशासकीय स्तरावर काही त्रुटी असतील तर त्या दुरुस्त करता येतील. मात्र यात कोणाचे वैयक्तिक हित दडले असेल तर तेही लवकरच समोर येईल. रद्द झालेली कामे पुन्हा मंजूर करण्यासाठी आपण पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांच्या माध्यमातून सरकारकडे पाठपुरावा करणार असल्याचे म्हटले आहे.
