विशेष प्रतिनिधी / नवी दिल्ली
वृत्तपत्रात लेख लिहिला वा वृत्तवाहिनीवर व्हिडीओ दाखवला म्हणून पत्रकारावर देशद्रोहाचा गुन्हा कसा काय होऊ शकतो? तो शस्त्र घेऊन लढत होता काय? नसेल तर कोणाच्याही विरोधात कशीही कारवाई करायला या देशात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचं काही आहे की नाही असं विचारत सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारची पुरती सालटी उतरवली.
सर्वोच्च न्यायालयाने ‘द वायर’च्या पत्रकारावरील देशद्रोही ठरवण्याच्या प्रकरणावरील सुनावणी दरम्यान ही टिप्पणी केली. कोणत्याही पत्रकारांचे लेख किंवा व्हिडीओ प्रथमदर्शनी देशाची एकता आणि अखंडता धोक्यात आणणारं कृत्य नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि जयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठाने ‘द वायर’चे सिद्धार्थ वरदराजन आणि ‘फाउंडेशन ऑफ इंडियापेंडेंट जर्नलिझम’च्या सदस्यांना अटकेपासून संरक्षण देताना ही टिप्पणी केली आहे.
लेख लिहिण्यासाठी किंवा बातम्यांचे व्हिडीओ तयार करण्यासाठी पत्रकारांना एखाद्या प्रकरणांमध्ये अडकवावं का? त्यासाठी अटक करावी का? असा सवाल करत न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी म्हटलं की, ‘आम्ही पत्रकारांना एका वेगळ्या वर्गात वर्गीकृत करत नाही. मात्र, एखादा लेख देशाच्या एकता आणि अखंडतेला धोका निर्माण करतो का? तो एक लेख आहे. असं नाही की कोणीतरी भारतात बेकायदेशीर शस्त्रे आणि दारूगोळा तस्करी करत आहे, असं खंडपीठाने स्पष्ट केलं.
‘ऑपरेशन सिंदूर’ दरम्यान आयएएफ जेटच्या कथित नुकसानाच्या संदर्भात वृत्तांकन केल्याप्रकरणी ‘द वायर’ च्या पत्रकारावर देशद्रोहाचा खटला दाखल करण्यात आला होता. या आरोपाच्या सुनावणी वेळी न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्या. जयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठाने हे महत्त्वपूर्ण भाष्य केलं. ऑपरेशन सिंदूर दरम्यान आयएएफ जेटच्या कथित नुकसानाबाबत केलेल्या वृत्तांकनाच्या संदर्भात संबंधित लेखकाने स्पष्टीकरण दिलं की, ‘त्यांनी हा अहवाल भारताच्या संरक्षण कर्मचाऱ्यांचा हवाला देत लिहिला होता, त्यामुळे त्यात देशद्रोह म्हणण्याचे कारण नाही, असं खंडपीठाने नमूद करत सरकारच्या कृतीची निर्भत्सना केली.
