रविवार विशेष लेख — असंगाशी संग आणि प्राणाशी गाठ

असंगाशी संग केल्यावर काय होतं याचं चांगलं उदाहरण निवडणूक आयोगाच्या रुपाने देशवासीयांसमोर उभं राहिलं आहे. आपलं स्वत्व भाजपला विकणार्‍या अधिकार्‍यांनी आयोगाला आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभं केलं आहे. समृध्द लोकशाहीची वासलात लागली आहे. जे स्वत:च विकले गेले ते नामेनिराळे झाले. संजीवकुमार नावाचा अधिकारी देशाबाहेर मजा मारतो आहे. अशा असंख्य अधिकार्‍यांची सोय भाजपच्या सत्तेने विविध ठिकाणी करून ठेवली आणि त्यांना चोर्‍या करायला भाग पाडलं. मूळ संस्थेत चोर्‍या केल्यावर गेले तिथेही चोर्‍या करायचे मार्ग मोकळे झाले. अशी लबाडी अनंत काळ पचत नसते. ती कधी तरी बाहेर येणारच. विरोधी पक्षनेता निडर असेल तर कोणत्याही परिणामांची तमा तो ठेवत नाही. जे काम आज राहुल गांधी यांनी करून दाखवलं आहे. आता कितीही सफाई देण्याचा आणि सारवासारव करण्याचा प्रयत्न केला तरी आयोगावर कोणाचाच विश्‍वास राहणार नाही. ज्यांच्यासाठी आयोगाने हे सारे उद्योग केले त्या भाजपच्या नेत्यांनी तर कमालच केली. आयोग ही आपली रखेल आहे, अशा तोर्‍यात भाजपचे नेते आयोगाची बाजू घेत होते. आता फार झालं अन्यथा अनेक्षित घटनांना त्यांना सामोरं जावं लागेल, हे त्यांनी लक्षात घ्यावं.

राहुल गांधी यांनी भर पत्रकार परिषदेत निवडणूक आयोगाचं वस्त्रहरण केलं तेव्हापासून देशभर मतचोरीची एकच चर्चा सुरू आहे. आयोगाच्या भ्रष्ट कारभाराचा पोलखोल करून आठवडा उलटला तरी आयोगाचे अधिकारी आपला हेका सोडायचं नाव घेत नाहीए. राहुल गांधी यांनी आपलं म्हणणं शपथपत्रावर मांडावं, असं सांगणारे आयोगाचे अधिकारी राहुल यांनी उघड केलेली माहिती आपल्याच दप्तरातील असल्याचं अमान्यही करत नाहीत. स्वत:चा बचाव करण्यासाठी ज्या काही युक्त्या आयोगाच्यावतीने करण्यात आल्या त्या सार्‍या फोल ठरल्या. राहुल गांधी यांच्या रायबरेली आणि प्रियंका गांधींच्या वायनाड लोकसभा मतदार संघातील वाढलेल्या मतांची माहिती अमित मालविय आणि अनुराग ठाकूर यांना पुरवली आणि आयोगासह भाजपही तोंडघशी पडला. मतांच्या चोरीचे पुरावे सत्ताधार्‍यांनीच पुढे केल्याने राहुल गांधी यांच्या आरोपाला पुष्टीच मिळाली. ठाकूर आणि मालविय यांनी स्वत:च थोबाड फोडून घेतलं. पुढे देशाचं नागरिकत्व नसलेल्या सोनिया गांधी यांनीही मतदान करून मतचोरी केल्याचा नवा दावा मालविय यांच्या टोळीने केला. या माहितीतही फेरफार केल्याचं उघड झाल्याने मालविय उताणे पडले. चोर्‍या पकडल्या जाऊ नयेत म्हणून मतदान क्षेत्राच्या परिसरातील व्हिडिओ फुटेज आणि व्हीव्हीपॅट 45 दिवसात निष्कासित करण्याचा निर्णय त्याआधीच घेतला गेला. हे फुटेज बाहेर आले वा व्हीव्हीपॅट तपासले गेले तर सारा खेळ खल्लास. याची भीती भाजप आणि आयोगाला होती. निवडणूक आयोगाच्या प्रमुखाची निवड करण्याचा अधिकार आपल्याकडे राहावा म्हणून मोदींनी देशाच्या सरन्यायाधिशांना निवड समितीवरून दूर केलं.

जग डिजिटल प्रणालीचा सर्वत्र अंगिकार करत असताना असलेली माहिती पुसण्याचं पाप आयोगाने केलं. लाचार बनलेल्या पत्रकारांना हाताशी धरून राहुल गांधी यांना शहाणपण शिकवण्याचा प्रयत्न झाला. आयोगाने सांगितल्या प्रमाणे प्रतिज्ञापत्र दाखल करायला हवं होतं, नियमाप्रमाणे ठरल्यावेळी आयोगाकडे तक्रार करायला हव्या होत्या, त्यानंतर अपिलात जायला हवं होतं, अशा बाष्कळ सूचना होऊ लागल्या. आपली चोरी लपवण्याचा आयोगाचा हा छुपा मार्गच होता, हे लक्षात यायला वेळ लागला नाही. क्वासी ज्युडिशियल अधिकार असलेल्या संस्थेकडे प्रतिज्ञापत्र दाखल करणं म्हणजे निव्वळ वेळकाढूपणा आहे, हे राहुल जाणून होते.

राहुल गांधी यांनी पत्रकार परिषद घेतल्यापासून ब्र न काढणार्‍या आयोगाने भाजपच्या नेत्यांना कामाला लावलं. त्यांचाही खोटारडेपणा लपून राहिला नाही. सुरुवातील महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी प्रवक्ते असल्याप्रमाणे आयोगाची तरफदारी केली. राहुल गांधी यांची चीप निकामी झाल्याचं वक्तव्यं करणार्‍या मुख्यमंत्र्यांच्या मतदारसंघातच मतचोर्‍या आढळून आल्या. या एका मतदारसंघात चक्क 29 हजार मतं अतिरिक्त निघाली. ज्यांनी आक्षेप घेतला ते प्रफुल्ल दुधाते यांनी याआधीच भ्रष्टाचाराचे आरोप केले होते. सतीश उकये या वकिलाने याचिकेसाठी पुढाकार घेतल्याने त्यांना ईडीच्या खोट्या केसमध्ये अडकवण्यात आलं. फडणवीसांच्या या कृतीने लोकांमधला संशय अधिकच गढद झाला आणि आयोग अधिकच संकटात सापडला.

कर्नाटकच्या महादेवपूर मतदारसंघातील चोर्‍या बाहेर आल्यावर लोकशाहीला मानणार्‍या कार्यकर्त्यांनी आपल्या मतदारसंघातील बोगस नावांच्या याद्या पडताळायला सुरुवात केली. तेव्हा देशभर मतचोरी झाल्याचं उघड झालं. महाराष्ट्रात अहिल्यानगरच्या शिर्डीत 27 हजार मतदारांची नावं दुहेरी, तिहेरी पध्दतीने नोंदवलेली आढळली. बदली नावावर मतदान करणार्‍यांची एक टीमच अहिल्यानगरमध्ये तयार होती. चंद्रपूर आणि गडचिरोली येथेही अशाच प्रकारे मतदार वाढवण्यात आल्याचं स्पष्ट झालं. विधानसभेच्या निवडणुकीत महाराष्ट्रात 29 लाख मतदार कसे वाढले या प्रश्‍नाचं उत्तर वरील वाढत्या मतदारांमध्ये होतं. दक्षिण पश्‍चिम नागपूर मतदारसंघात दररोज 162 नावं नोंदवली गेल्याचं स्पष्ट झालं. मतदारसंघात सरासरी चार टक्के मतदार वाढले की त्याची चौकशी केली पाहिजे, असा आयोगाचा नियम सांगतो. नागपूरच्या या मतदारसंघात आठ टक्क्यांहून अधिक मतदारांची नावं नोंदवली जावूनही त्यावर कोणतीच कारवाई झाली नाही. त्याआधी पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीत नितीन गडकरी यांना पाडण्यासाठी चक्क एक लाख नावं वगळली गेली. या कृत्याचा स्वत: गडकरींनीच पर्दाफाश केला. महाराष्ट्रातल्या पालघरमध्ये सुषमा गुप्ता या जीवदानी चाळीत राहणार्‍या 39 वर्षाच्या महिलेचं नाव सात ठिकाणी आढळून आलं. तिच्या सात ओळखपत्रांच्या आधारे सात मतं टाकण्यात आल्याचा आक्षेप नोंदवला गेला.

आता येऊ घातलेल्या बिहार विधानसभा निवडणुकीत अशीच मतचोरी झाल्याचं उघड होतय. राहुल गांधी आणि तेजस्वी प्रसाद यांनी सुरू केलेल्या शोध मोहिमेचा फटका निवडणुकीत बसेल हे लक्षात आल्यावर आयोगाने राज्यात स्पेशल इंटेन्सीव्ह रिव्हिजनद्वारे विशेष मत पडताळणी करण्याचा आव आणला आणि चक्क 65 लाख मतदारांची नावं यादीतून वगळली. यात एकेका मतदारसंघात पाच हजारहून अधिक लोकांना मृत दाखवून त्यांना बेदखल केलं. मृत म्हणून ज्यांचा उल्लेख आयोगाने केला अशा काही मतदारांनी राहुल गांधी यांची भेट घेऊन आपला मतदानाचा अधिकार हिरावून घेतला जात असल्याची बाब त्यांच्यापुढे ठेवली. सर्वोच्च न्यायालयापुढे हे प्रकरण गेल्यावर ज्यांची नावं मतदार यादीतून वगळली ती का वगळण्यात आली, याचं स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश न्यायालयाने आयोगाला दिले. याच प्रणालीचा भाग म्हणून नव्याने नाव नोंदवायचं असेल तर शिधा पत्रिका, आधार कार्ड, निवडणूक ओळखपत्र अशा प्रचलित 11 ओळखपत्रांचं वावडं निकालात काढत न्यायालयाने आधार कार्डच्या आधारे नाव नोंदवण्याचे आदेश दिले. ही नोंदणी केवळ पासपोर्टधारकाचीच होईल, असा फतवा काढण्यात अला होता. तो सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द करून टाकला. आणि अखेर आधार कार्डच्या आधारे वगळलेल्या मतदारांची नाव यादीत समाविष्ट करून देण्यास भाग पाडलं. मतदार यादीत नावं वाढवण्यासाठीच्या मोहिमेत भाजपचे पदाधिकारीच उतरल्याचे पुरावे पुढे आले. दिल्लीतही 11 हजार मतदारांना मृत दाखवून त्यांची नावं यादीतून वगळण्यात आली. आयोगाच्या भ्रष्ट कारभाराने देशातील सुमारे पाच कोटी मागास आणि सुमारे सहा कोटी इतक्या मुस्लिम मतदारांचा मतदानाचा अधिकार हिरावला गेला आहे.

या सार्‍यापासून आपला बचाव करण्यासाठी सत्तेने जाब विचारणार्‍या पत्रकारांचे अधिकार गोठवण्याचा नीच प्रकार सुरू झाला. भ्रष्टाचार करणार्‍यांविरोधात लिहायचं असेल तर त्या मंत्र्यांची, सचिवांची वा संबंधित निवडणूक निर्णय अधिकार्‍यांची परवानगी घ्यावी लागणाराचा डेटा प्रोटेक्शन अ‍ॅक्ट कायदा आणण्याची तयारी मोदी सरकारने सुरू केली आहे. याद्वारे भ्रष्ट कारभार करणार्‍यांना संरक्षण दिलं जाईल. आयोगाच्या लबाडांना आणि भाजपच्या मतचोरांना उघडं पाडायचं तर ज्यांना ज्यांना मतदानाचा अधिकार आहे, त्यांनी तो अबाधित राखण्यासाठी सजग राहणं अनिवार्य आहे.