रविवार विशेष लेख— बदनाम आयोगाचा निर्लज्ज आयुक्त

लोकशाही प्रणालीतील अनेक संस्था या व्यक्तीमुळे सरस ठरत असतात. तर बदनाम प्रमुखामुळे चांगल्या संस्थाही बदनाम ठरतात. देशाच्या निवडणूक आयोगाला टी. एन. शेषन यांनी ज्या उंचीवर नेऊन ठेवलं होतं ती उंची केंद्रातल्या संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने नियुक्त केलेल्या निवडणूक आयुक्तांनी मातीमोल करून ठेवली आहे. देशाच्या निवडणूक आयोगाच्या आयुक्तपदावर विराजमान झालेला व्यक्ती हा भाजपसाठी दलाली करण्यात मश्गूल बनला असल्याचा आरोप होतो आहे. या आयुक्तामुळे टी. एन. शेषन यांच्या काळातील आयोगाचा मानमरातब कधीच लोप पावला आहे. आपण कोणाला तरी विकलो गेलो आहोत, असा उघड आरोप तरी होऊ नये, असंही या आयोगाच्या आयुक्तांना वाटत नाही. एकाच्या बाजूने निकाल दिला की दुसरा दोष द्यायला मोकळा असतो, हे खरंच असल्याने आपण निकाल कसा देतो, याकडेही अनेकांचं लक्ष असतं. मात्र सत्तेपुढे लाचार होणारे असे एकांगी निर्णय देऊ लागले की अशा आयुक्तावर एकांगीपणाचा आरोप होणं स्वाभाविक असतं. 

यामुळे निवडणूक आयोगाच्या आयुक्ताने ताऊनसुलाखून निर्णय प्रक्रिया राबवली पाहिजे, अशी साधारण अपेक्षा असते. मात्र आता त्या अपेक्षा ठेवण्यात अर्थ राहिला नाही. निवडणूक आयोगाचे विद्यमान आयुक्त असलेले ज्ञानेशकुमार गुप्ता यांनी आयोगालाच विकायला काढलंय की काय, अशी अवस्था निवडणूक आयोगाची करून ठेवली आहे. निवडणूक आयोग ही देशाची संविधानिक संस्था असल्याने या संस्थेविरोधी कोणी आरोप केला की त्या आरोपाची सखोल चौकशी करून स्वत:च निर्दोष असल्याचं सिध्द करावं. जे 2019 पासून गुंडाळून ठेवलं गेलं आहे. संजीव कुमार यांच्याकडे आयुक्तपदाची सूत्र आल्यापासून आयोगाचे सारे नियम सत्ताधार्‍यांनी काखोटीला बांधावेत तसे वाकवले आहेत. ज्ञानेशकुमारांनी तर ते मातीमोलच करून टाकले. आयोगाचे माजी आयुक्त ओ. पी. रावत सांगतात त्याप्रमाणे आयोग आता आयोग राहिलेला नाही. विकल्या गेलेल्या अधिकार्‍यामुळे आयोगाचं अस्तित्वही विकावू संस्थेसारखं बनलं आहे. एका चांगल्या संस्थेत काम करण्याची सुवर्ण संधी गुप्ता नावाच्या आयुक्ताने हातची घालवलीच उलट आपल्या उफराट्या वर्तणुकीने आयोगाची होती ती रयाही रस्त्यावर आणली.

देशाचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी देशात मतचोरी होत असल्याचा केलेला आरोप केवळ फेटाळत न बसता ते सप्रमाण सिध्द करून दाखवण्याची जबाबदारी आयुक्त म्हणून ज्ञानेशकुमारांची होती. मात्र ते करण्याऐवजी त्यांनी राहुल गांधी यांनाच खोटं ठरवून आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभं केलंय. हे करण्यासाठी या आयुक्ताने सत्ताधार्‍यांना हाताशी धरून नको ते राजकारण केलं. वायनाड आणि रायबरेली मतदारसंघातील पुरावे एका रात्रीत उपलब्ध करून देण्यात आले. माणसाचं वय वाढलं की आपण सत्याचे अवतार आहोत, असं त्याला वाटत असतं. देशाच्या या निवडणूक आयुक्तांचंही तसंच झालंय. विरोधकांनी केलेल्या आरोपांची चिकित्सा करण्याऐवजी आपण सांगतो तेच सत्य असल्याचा आव त्यांनी आणला आहे. राहुल गांधी यांनी पत्रकार परिषदेत केलेल्या आरोपांची तातडीने उत्तरं देण्याऐवजी जो तो थुंकू लागल्यावर महिन्यानंतर आयुक्त ज्ञानेशकुमार जागे झाले. मी नाही त्यातली… असं त्यांनी ऊर बडवून सांगितलं. पण त्यात सर्वाधिक अंश हा खोटेपणाचा निघाला आणि ते देशवासीयांच्या टीकेचे धनी बनले. ज्यांची बाजू घेण्याचा प्रयत्न आयुक्तांनी घेतला त्या देशातील महिला वर्गानेही आयुक्तांची बोलती बंद केली. स्वत:ला, आयोगाला आणि ज्यांच्यासाठी आपण काम करतो आहोत त्या भाजपला सावरण्यासाठीच आयुक्त सारवासारवी करत आहेत, असं प्रत्येकजण बोलू लागला. समाज माध्यमांवर व्यक्त होणार्‍या प्रतिक्रिया पाहिल्यावर लाज असेल तर आयुक्त ज्ञानेशकुमार गुप्ता यांनी पदाचा तात्काळ राजीनामा द्यायला हवा. पण लाचार असलेल्यांना हे सांगायचं कोणी?

या आयुक्तांवर ते अमित शहा यांचे सचिव असल्यापासून असंख्य आरोप झालेत. त्यांच्या सनदी अधिकारी बनलेल्या मुलींच्या आणि जावयांना क्रिम पोस्टिंगची सोय लावणार्‍या या अधिकार्‍याने लाज सोडल्यागत आपल्या पदाचा दुरुपयोग केला. पदाचा स्वत: फायदा घेतला की पदावरचा नेता गैरफायदा घ्यायला मोकळा असतो. त्यात अमित शहा हे तर अशा उद्योगातील पारांगत हस्ती. त्यांना हवा तसा कारभार हाकल्यावर आणखी काय हवं? आपलं दायित्व हे देशातील मतदारांना न्याय देणारं असावं, असंही या गुप्तांना वाटलं नाही. त्यांनी बोलवलेल्या पत्रकार परिषदेतील संकटात आणतील अशा 11 प्रश्‍नांना उत्तरंच देण्याचं टाळलं. एका पक्षासाठी आपण आयोगाला राबवत आहोत, ही देहबोलीही त्यांना रोखता आली नाही.

निवडणुका निष्पक्ष झाल्याचा दावा करणार्‍या गुप्तांनी निवडणुकीवेळी वापरण्यात येणारे सीसीटीव्हीचे फुटेज विरोधी पक्षांना उपलब्ध करून देण्याबाबत केलेलं वक्तव्यं तर देशातील तमाम महिला मतदारांचा अवमान करणारं आहे. देशातील महिला भगिनींच्या गोपनीयता भंग करण्याचा विषय येतोच कुठे? जर गोपनीयतेचा भंगच होणार होता तर सीसीटीव्ही बसवताना महिला मतदारांची गुप्तांनी परवानगी घेतली होती काय? निवडणूक काळात सीसीटीव्हीचा वापर सुरू झाला त्यामागचं कारण खरं तर निष्पक्ष प्रक्रिया राबवणं, असं असताना ते उपलब्ध करून न देणार्‍या गुप्तांच्या मनात काय आहे, हे लक्षात यायला वेळ लागत नाही. केवळ महिलांचंच चित्रिकरण व्हावं या कुटील आणि विकृत हेतूनेच सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यात आले होते, असा स्पष्ट अर्थ यातून बाहेर येतो.

गुप्ता इतक्या निर्लज्ज पध्दतीने उत्तरं देत होते की त्याची लाजही त्यांना वाटत नव्हती. असंख्य मतदारांच्या पुढे घर नं. शुन्य दर्शवण्यात कसे आले, या प्रश्‍नावर फुटपाथवर वा पुलाखाली रात्री झोपणारे आपल्या घरी जात नसतात, मग त्यांचा पत्ता कोणता टाकायचा, असा उफराटा सवाल करून ज्ञानेशकुमारांनी अकलेचे तारेच तोडले. आपण सगळ्याच मतदारांचा अवमान करत आहोत, याचंही भान त्यांना राहिलं नाही. 2024 च्या विधानसभा निवडणुकीत मतचोरीचा आरोप करताना विरोधी पक्षांनी आयोगाकडे मतदार यादी आणि झालेल्या मतदानाचा डाटा देण्याची केलेली मागणी आयोगाने का अव्हेरली या प्रश्‍नाचं उत्तर जो आयुक्त देत नाही त्याकडून फारशा अपेक्षा ठेवण्यात काय अर्थ? राहुल गांधी यांनी रिडेबल फॉर्मेटमध्ये डाटा उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी करूनही आयोग जेव्हा ते टाळतं याचा अर्थ आयोगाने यात चोर्‍या केल्या हे स्पष्ट होतं. तसं नसेल तर बाप दाखव आणि श्राध्द घाल असं आव्हान आयोगाने राहुल गांधीना द्यायला हवं होतं. एकाच व्यक्तीचं नाव अनेक ठिकाणी आढळून येत असतानाही आयुक्त गुप्तांना त्याचं काहीच वाटलं नाही. दुसर्‍या नावावर मतदान झालं हा अनुमान कसा काढता, असा जो आयुक्त पत्रकारांना विचारतो तो माणूस आयोगाचा आयुक्त व्हायच्याच लायकीचा नाही. ठरवलं असतं तर मतचोरीची चौकशी करण्याची तयारी त्यांना दाखवता आली असती. महाराष्ट्रासारख्या राज्यात सहा महिन्यात 29 लक्ष मतदार कसे वाढतात, याच्या गोलमाल उत्तरातच त्यांनी दुबार मतदानाचा विषय उडवून लावला.

राहुल गांधी यांनी केलेल्या तक्रारी या प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर कराव्यात अन्यथा आयोगाची सात दिवसात माफी मागावी, असा आदेश या गुप्ता नामक आयोगाच्या मुख्य आयुक्ताने दिला आहे. उलट देशातल्या लाखो मतदारांच्या मतदानाची चोरी करण्यात सहकार्य केल्याच्या कारणास्तव ज्ञानेशकुमारांनीच देशवासीयांची माफी मागायला हवी. आयोगाच्याच दप्तरातील माहिती माहितीच्या अधिकारात पुढे आल्यावर ती पुन्हा प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करण्याची आवश्यकता गुप्तांना का वाटावी? तेच प्रतिज्ञापत्र भाजप खासदार अनुराग ठाकूर याच्याकडून का घेत नाही? विरोधी पक्ष नेत्याने केलेले आरोप सप्रमाण खरे मानून त्यांची चौकशी करण्यासाठी आयोगाचे हात कोणी धरलेत? प्रतिज्ञापत्र दाखल करून घेऊन कोर्टबाजीत हे प्रकरण लांबवण्याचाच गुप्तांचा कुटील डाव दिसतो आहे. अखिलेश यादव यांनी 22 मे 2018 या दिवशी लाखो मतदारांची नावं गायब झाल्याप्रकरणी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्राचं काय झालं? याचं उत्तर गुप्ता देणार नाहीत. 1956 च्या जनप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम 22 नुसार मतदारांकडून तक्रारी झाल्यास त्याची आयोगाने स्वत:हून दखल घेतली पाहिजे, असं स्पष्ट असताना राहुल गांधी यांना प्रतिज्ञापत्र द्यायला सांगणं हा मतदारांना मुर्ख बनवण्याचा डाव राहुल गांधी यांनी उधळून लावला हे योग्यच झालं.