महाराष्ट्र संवाद न्यूज ऑनलाईन
अहिल्यानगर, प्रतिनिधी: अभियांत्रिकी, वैद्यकीय आणि इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षात प्रवेश घेतलेल्या एसईबीसी आणि ओबीसी प्रवर्गातील उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी, प्रवेशासाठी अर्ज केल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने हा निर्णय जाहीर केला असून, सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गाकरिता आरक्षण अधिनियम, २०२४ (सन २०२४ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १६) राज्यात लागू झाल्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांकडे जात वैधता प्रमाणपत्रे उपलब्ध नाहीत. या कायद्यानुसार एसईबीसी प्रवर्गाला शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशात १० टक्के आरक्षण मिळाले आहे. तसेच, न्या. शिंदे समितीच्या शिफारशीनुसार मराठा समाजातील काही विद्यार्थ्यांना कुणबी, कुणबी-मराठा किंवा मराठा-कुणबी (ओबीसी) जातीची प्रमाणपत्रे मिळत आहेत. ही प्रक्रिया अजूनही सुरू असल्याने विद्यार्थ्यांना जात वैधता प्रमाणपत्रे मिळालेली नाहीत. अशा विद्यार्थ्यांना प्रवेशापासून वंचित राहावे लागू नये यासाठी ही मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
ही मुदतवाढ अभियांत्रिकी, वैद्यकीय आणि इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना लागू आहे. अर्जदारांनी जात पडताळणी समितीने कार्यालयाने कळविलेल्या कागदपत्रांची पूर्तता करावी, जेणेकरून समितीस विद्यार्थ्यांचे जात दावा विषयक प्रकरणावर विहित कालावधी निर्णय घेता येईल. महाविद्यालयांनी देखील शासन निर्णयाच्या सूचनांचे पालन करून विद्यार्थ्यांना जात पडताळणी प्रमाणपत्र जमा करण्या साठी मुभा द्यावी, त्यांना तात्काळ प्रमाणपत्र दाखल करण्याबाबत तगादा लावू नये.
शासन निर्णयात दिलेल्या सहा महिन्याच्या मुदतीत विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक असेल. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी व महाविद्यालयांनी शासन निर्णयातील सूचना प्रमाणे कार्यवाही करावी, असे आवाहन जिल्हा जात वैधता प्रमाणपत्र पडताळणी समितीच्यावतीने करण्यात आले आहे.
