रविवार विशेष लेख — 4300 कोटी लुटमारीचा गुजरात पॅटर्न

देशाच्या लोकशाहीला झालंय काय, असा प्रश्‍न पडण्यारख्या असंख्य घटना उघडपणे घडत आहेत. या लोकशाहीला बळकट करण्यासाठीच्या निवडणूक प्रक्रियेत प्रचंड घालमेल करणारं मतचोरीचं प्रकरण एकीकडे आवासून उभं असताना आता नरेंद्र मोदी आणि अमित शहांच्या गुजरातमध्ये राजकीय पक्षांच्या नावावर 1400 कोटींची लूट करण्यात आल्याचा नवा घोटाळा पुढे आला आहे. यंत्रणांच्या नावावर देशवासीयांचे पैसे लुटून खाणार्‍या या घोटाळ्याची चौकशी व्हावी, असं ना देशाच्या निवडणूक आयोगाला वाटत ना केंद्रातल्या मोदी सरकारला. गुजरात राज्य सरकार तर आमचा त्याच्याशी काय संबंध, असं सांगून हात वर करून मोकळंच झालं आहे. मतचोरीच्या घटनांचा मागोवा घेता घेता हा नवा घोटाळा बाहेर येऊनही निवडणूक आयोग मख्ख आहे. आयोगाने याची दखल न घेतल्यास लोकशाही शाबुत ठेवण्यासाठी देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:हून जाब विचारावा अशी अपेक्षा आहे. सर्वोच्च न्यायालयही सत्तेपुढे मौन झालं तर मात्र देशाचं काही खरं नाही. श्रीलंकेमध्ये शेख हसिना यांचं काय झालं हे जगाने पाहिलंय. लोकं रस्त्यावर आली की त्यातून काहीही घडू शकतं. यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाची जबाबदारी अधिकच गहिरी बनली आहे.

कर्नाटकच्या महादेवपूर विधानसभा मतदारसंघातील मतचोरीच्या प्रकरणानंतर देशभरातील शेकडो विधानसभा मतदारसंघातून मतचोरीच्या घटना बाहेर येऊ लागल्या. एकट्या हरियाणा वा महाराष्ट्रापुरतं हे लोण राहिलं नाही. विरोधी पक्षांकडे असलेल्या सर्वच राज्यांमध्ये मतचोरीच्या घटना घडल्याच, पण भाजपकडे सत्ता असलेल्या राज्यांनाही या मतचोरीने ग्रासलं आहे. बिहारमध्ये मतदार याद्यांचं पुनरावलोकन करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्यापासून मतचोरीच्या प्रकरणात निवडणूक आयोग स्वत:च गुंतला असल्याचं दिसू लागलं आहे. यामुळे राहुल गांधी यांनी सुरू केलेल्या मोहिमेला अनन्यसाधारण महत्व प्राप्त झालं आहे. देशातील लोकंही आता उघडपणे बोलू लागली आहेत. आपल्या मताची चोरी होत असल्याचं त्यांना कळून चुकलंय. आपलं नाव यादीतून गायब न होताच त्यावर कोणीतरी मतदान करून गेल्याची बाब अधोरेखित झालीच. शिवाय स्वर्गातून अनेकांचे नातलगही मतदान करून गेल्याच्या नोंदी आढळून येत आहेत. नसलेल्या एकेका घरात दोनशे-अडीचशे तर पडक्या कोणीही राहत नसलेल्या झोपडीत तितकेच मतदार आढळून येत आहेत. जिवंत असलेल्या मतदाराचं नाव परस्पर काढून त्याचा मताचा अधिकार कायमचा हिरावून घेतला जात असताना या मतदारांना रोहिंग्या आणि बांगलादेशी ठरवून टाकलं जात असल्याच्या घटना ऐकल्या की डोकं सुन्न होतं. हे सारं दोन व्यक्ती सत्तेच्या हट्टापायी घडवत आहेत.

लोकशाहीचा घसा ठरवून घोटला जात असताना गुजरातच्या निधी कांडाने देश हादरणार नाही, असं नाही. एकाच राज्यात अस्तित्वात नसलेल्या पक्षांनी 4300 कोटी रुपये लुटलेत. ज्यांनी लुटमार केली त्यांचा ना ठावठिकाणा ना त्यांचा पत्ता. कोणीही यावं लुटून जावं तसा हा प्रकार एका राज्यात घडतो याचा अर्थ स्पष्ट आहे. इतकं सारं घडत असूनही निवडणूक आयोग मात्र निपचित पडावा इतका मुर्दाड बनला आहे. आयोगाची ही चाल भाजपच्या पथ्यावर पडावी यासाठी असल्याचं आता देशातल्या जनतेला कळून चुकलं आहे. ज्यांनी ही माहिती उघड केली त्यांनाच धमकावलं जात असल्याने आयोगाकडून काहीही होणार नाही, याची खात्रीच पटू लागली आहे. यामुळेच आता आयोगाचे काळे कारनामे उघड करण्याचा विडा राहुल गांधी यांनी उचललेला दिसतो आहे.

गेल्या आठवड्यात राहुल यांनी सुरू केलेल्या एका विशेष तपासात गुजरातमध्ये नव्याने उघडण्यात आलेल्या 10 राजकीय पक्षांचा पर्दाफाश केला आहे. देशातील उद्योगांकडून 4300 कोटींची माया या पक्षांनी उकळली आहे. पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांच्या राज्यात हे घडत होतं. अशी सारी प्रकरणं गुजरातमध्येच कशी घडतात, हा एक गंभीर प्रश्‍न या निमित्ताने उभा राहिला आहे. टॅक्सचोरी असो की ड्रग्जचोरी यात कोट्यवधी रुपयांच्या चोर्‍या गुजरातमध्ये नाकावर टिच्चून घडत असूनही त्याची साधी चौकशीही होत नाही. टॅक्स चोरीची असंख्य प्रकरणं गुजरातमध्ये घडली. या चोर्‍यांचं शेवटी काय झालं हे कोणीही सांगू शकलं नाही. जीएसटी इन्पुट टॅक्स क्रेडिटच्या प्रकरणात 186 कोटी, जीएसटी संचालनालयातील स्क्रॅप आणि तेल व्यापार्‍यांनी लाटलेले 200 कोटी, इतर लहानसहान जीएसटी टॅक्स चोरीत 7000 कोटी लंपास केले गेले. अंमली पदार्थांच्या आयातीचा आदानींच्या बंदराने विक्रमच केला आहे. अंमली पदार्थांच्या सेवनाने तरुण पिढी बरबाद होत असताना राजरोसपणे आदानींच्या बंदरात हे उद्योग सुरू असूनही चौकशीचं नाव नाही.

नव्याने राजकीय पक्षांच्या नावावर येणार्‍या निधीवरील निर्बंध केंद्र करकारने स्वत:हून काढून घेतल्याने राजकीय पक्षांची आर्थिक मक्तेदारी सातत्याने वाढतेच आहे. यात एकट्या भाजपने 65 हजार 660 कोटी प्राप्त केले. इलेक्ट्रॉल बॉन्ड नावाचा विषय तर अधिकच गंभीर. सत्तेच्या काळात भाजपने बॉन्ड रुपाने चक्क 1 लाख 20 हजार 100 कोटींची कमाई केली. बॉन्डरुपी पैसे देणारे देशाला कसे लुटतात याचं एक उदाहरण गेल्याच महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयात उघड झालं. भाईंदर ते घोडबंदर नियोजित बोगद्याच्या 1400 कोटींच्या निविदेत चक्क 300 कोटींची वरकमाई बॉन्ड घेणार्‍या कंपनीला देण्यात येत असल्याचं बाहेर आलं. यावरून सत्तेला हाताशी धरून देशाला लुटणार्‍यांनी कोणती पातळी गाठलीय हे लक्षात येतं.

राजकीय पक्षांना अशी कमाई करण्यासंबंधीचे निर्बंध सरकारने दूर केले तेव्हाच सत्ताधारी भाजप यात हात धुवून घेणार हे स्पष्ट झालं होतं. या पक्षाने कोट्यवधींची कमाई केलीच. शिवाय भूक वाढू लागल्यावर बेनामी राजकीय पक्षांच्या नावाखाली कोट्यवधींचा मलिदा लाटला. एकट्या गुजरातमध्ये असा निधी घेणर्‍या विना नोंदणीकृत राजकीय पक्षांची संख्या 10 वर जाऊन पोहोचली आहे. या पक्षांनी देशाचे चक्क 4300 कोटी रुपये लाटलेत. हे सारं ज्ञानेशकुमार गुप्तांच्या नेतृत्वाखालील निवडणूक आयोगाच्या नाकावर टिच्चून सुरू आहे. या पक्षांमध्ये लोकशाही सत्ता पार्टी नावाचा पक्ष आहे. या पक्षाने चक्क 1045 कोटींचा निधी मिळवला आहे. भारतीय नॅशनल जनता पार्टीला 962 कोटी मिळाले आहेत. स्वतंत्र अभिव्यक्ती पार्टी नावाच्या पक्षाने 663 कोटी रुपये प्राप्त केले. न्यू इंडिया युनायटेड पार्टीला 608 कोटींचा मलिदा मिळालाय. सत्यवादी रक्षक पार्टीने 416 रुपये कमावलेत. भारतीय जनपरिषद नावाच्या पक्षाने 249 कोटी रुपये, सौराष्ट्र जनता पक्षाला 200 कोटी, जनमन पार्टीला 133 कोटी, मानवाधिकार नॅशनल पार्टीला 120 कोटी तर गरीब कल्याण पार्टीने 138 कोटी मिळवलेत.

या राजकीय पक्षांनी ग्रामपंचायत वा पंचायतींच्या जुजबी निवडणुका केवळ नावापुरत्या लढवल्या. मात्र तरीही त्यांची नोंद आयोगाकडे नाही. कारण हे सारं गुजरातमध्ये घडत होतं. विद्यमान सत्तेच्या विरोधात बोलणार्‍या राजकीय पक्षांना जो निधी मिळू शकला नाही तो गुजरातमधल्या या बेनामी पक्षांना कसा मिळाला? त्याचे चालक आणि पालक कोण, याची खातरजमाही देणगीदारांनी कशी केली नाही? काहीही माहिती नसताना त्यांना असा निधी मिळूच कसा शकतो, हा गंभीर प्रश्‍न आहे. गिफ्टसिटी नामक नव्याने उभारण्यात येत असलेल्या शहराच्या उभारणीसाठी देशाकरता जमा होणार्‍या कराचा मोठा वाटा गुजरातमध्ये आधीच वळवण्यात आला आहे. मुंबईतील मोठी कार्यालयं या नियोजित शहरात हलवण्यात आली आहेत. हे सगळं लक्षात एका राज्यात होत असताना यंत्रणा हातावर हात देऊन उभ्या राहणार असतील तर देशासाठी ते तारक नाही, इतकंच.