रविवार विशेष लेख — होय, जरांगेंना सरकारने फसवलं!

गेल्या आठवड्यात मुंबईत पार पडलेल्या मराठा नेते मनोज जरांगे पाटील यांच्या प्राणांतिक उपोषणानंतर सुरू झालेल्या चर्चा प्रचंड अस्वस्थ करणार्‍या आहेत. जरांगेंचं उपोषण संपवण्यासाठी राज्य सरकारने ठेवलेल्या प्रस्तावाचा स्वीकार मराठा समाजातील असंख्य बांधवांना विशेषत: प्रस्तावाची चिकित्सा करणार्‍या अनेक मान्यवरांना अमान्य वाटतो आहे. न्यायालय आणि कायद्याची भीती दाखवून मुंबई खाली करण्यासाठी सरकारने सरकारने मनोज जरांगेंना गळी पाडलं, असा आरोप केला जातो आहे. अशा आंदोलनाचा राजकीय फायदा उपटता येईल, असे प्रयत्न सत्ताधारी भाजपने पध्दतशीर केले. आंदोलनाचा एकनाथ शिंदेंना यापूर्वी झालेला फायदा आता होऊ नये, म्हणून पध्दतशीर फिल्डिंग लावली गेली.

16 ऑगस्ट 2011 या दिवशी दिल्लीच्या रामलिला मैदानात आमरण उपोषण पुकारून अण्णा हजारेंनी सार्‍या देशाला एक केलं होतं. तसच जरांगे पाटलांनी सार्‍या मराठा समाजाला मुंबईत आणून आपली ताकद दाखवून दिली. ‘इंडिया अगेन्स्ट करप्शन’ या नावाने पुकारलेल्या अण्णा आंदोलनाच्या पृष्ठभागावर टूजी स्पेक्ट्रम, कॉमनवेल्थ गेम्सम अशा कथित घोटाळ्यांचा संदर्भ होता. यातून जनलोकपाल बील आणणं, माहितीचा अधिकार अधिक मजबूत करणं अशा गोष्टी साध्य करण्याचा इरादा अण्णांचा होता. जो अखेरपर्यंत यशस्वी तर झाला नाहीच. उलट ज्या भ्रष्टाचाराचं निमित्त अण्णांनी केलं त्या स्पेक्ट्रम आणि कॉमलवेल्थच्या भ्रष्टाचारात ज्यांची नावं अण्णा घेत होते त्या सगळ्या नेत्यांचं निर्दोषत्व नंतरच्या मोदी सरकारला मान्य करावं लागलं. अण्णांचं आंदोलन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रेरीत होतं. संघाच्या वकुबीने साचेबध्द आणि नियोजनबध्द पध्दतीने हाताळलं जात होतं. सरकारी भ्रष्टाचाराच्या नावाने लोकांची माथी भडकवायची आणि मनमोहन सिंग यांच्या सरकारला म्हणजे काँग्रेस पक्षाला बदनाम करून सोडायचं, हा हेतू होता. संघाचा हा हेतू साध्य झाला. सगळ्या म्होरक्यांना मोक्याच्या जागा मिळाल्या. मोदींचं सरकार सत्तेवर बसलं आणि जे व्हायला नको ते होऊ लागलं. भ्रष्टाचाराने परिसिमा केव्हाच पार केली. आणि अण्णा कायमचे बदनाम झाले. डोळे मिटून डोकं इतरांच्या हाती दिलं की जे व्हायचं तेच अण्णांच्या आंदोलनाचं झालं. मोदींच्या भ्रष्टाचाराची असंख्य प्रकरणं उघड झाली पण अण्णांना त्याचा जणू पत्ताच नव्हता. जरांगे पाटलांच्या आंदोलनाचं असं होऊ नये, असं प्रामाणिकपणे वाटतं. जरांगेंच्या मागे सामान्य कार्यकर्ता आहे. समाजासाठी काहीही करायची तयारी असलेला जरांगेंसारख्या चेहर्‍याने सामाजातील तरुणांना आशेचा किरण दिला. यामुळेच कधी नव्हे ती तरुणांची ताकद जरांगेंच्या मागे उभी राहिली.

मात्र जरांगेंच्या या आंदोलनाची दिशा बदलतेय की काय असंच अनेकांना वाटू लागलं आहे. या आंदोलनाचा राजकीय फायदा उपटण्याची चाल विद्यमान सत्ताधारी भाजपकडून खेळली जात असल्याच्या असंख्य तक्रारी आंदोलनानंतर येऊ लागल्या आहेत. हे आंदोलन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीच करायला लावलं, इतक्यावर या चर्चा येऊन थडकल्या आहेत. अशा चर्चा उगाच होत नसतात. तशी पार्श्‍वभूमी तयार केली जाते. आंदोलनादरम्यान घडलेल्या एकेका घटनेची साक्ष काढत त्या घटना पसरवल्या जात होत्या. एकीकडे जरांगेंना गोंजारायचं आणि दुसरीकडे मोर्चेकर्‍यांना बदनाम करायचं षडयंत्र सरकारने अवलंबलं. आरपारच्या लढाईची घोषणा करत 29 ऑगस्टपासून मुंबईत येण्याची साद जरांगेंनी मराठ्यांना घातली. आंदोलन ऐन टोकावर पोहोचत असताना नको त्या क्लिप्स वाहिन्यांवर दाखवल्या जात होत्या. आंदोलकांना आर्थिक रसद पुरवली जात असल्याचा आरोप मुख्यमंत्र्यांनी केला. मुख्यमंत्रीच असे आरोप करू लागल्यावर नितेश राणे, प्रसाद लाड, चित्रा वाघ यांच्यासारखे वाह्यात बोलू लागले. हे सारं सरकारच्या आदेशनाच सुरू होतं. इतकं सारं असताना सरकारने रातोरात निर्णय घेतला आणि तो जरांगेंनी मान्य केला असं कसं होऊ शकतं?

मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी 9 ऑगस्ट 2016 या दिवशी औरंगाबाद येथे निघालेल्या पहिल्या मोर्चाने समाजाला वेगळी दिशा दिली. कधी नव्हे इतक्या संख्येने महिला मोर्चात सामील झाल्या. यापूर्वी कधीच पाहिला नाही, असा हा अभूतपूर्व मोर्चा होता. औरंगाबादच्या यशानंतर राज्यात 58 ठिकाणी मोर्चे काढण्यात आले जे नेतृत्व आणि झेंड्याशिवाय पार पडूनही अत्यंत शिस्तबध्द ठरले. मुंबईतल्या एका मोर्चाने तर कमालच केली. सुमारे 30 लाख लोक या मोर्चासाठी राज्यभरातून मुंबईत आले. मुंबई थांबली, पण साधी तक्रार कोणी केली नाही. संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनानंतर अशी मोर्चागर्दी मुंबईने कधीच अनुभवली नव्हती. मराठा समाजात पिचलेल्या, नाडलेल्या तरुणांना आरक्षणाची आवश्यकता भासू लागली तेव्हा शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या काळात 1980 च्या सुरुवातीला शासन स्तरावर मराठा आरक्षणाची चर्चा सुरू झाली. समाजाला आरक्षणाची खरच गरज आहे काय, हे ठरवण्यासाठी सरकारिया आयोग नेमण्यात आला. या आयोगाने ठोस शिफारसी न केल्याने आरक्षणाची मागणी तशीच रेंगाळत राहिली. आता ती अधिक प्राकर्षाने पुढे आली आहे. शेतीवर गुजराण करणार्‍या मराठा समाजातील गरीबांचं जिणं सरकारच्या धरसोड शेती धोरणाने पुरतं खडतर बनल्याने आरक्षणाच्या मागणीला प्रचंड जोर चढला. आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला की सदावर्तेंसारखे सरकारचे पाठीराखे त्यात खोडा घालण्याचं काम करत राहिले. काँग्रेसच्या पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या सरकारने जाहीर केलेलं 16 टक्के आरक्षण 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडत असल्याचं कारण देत सुरुवातीला अ‍ॅड अनील शिंदे, अ‍ॅड. गुप्ता यांनी पहिली याचिका केली. आता ते सदावर्ते करत आहेत. एकीकडे आम्ही देतो असं सांगायचं आणि दुसरीकडे सदावर्तेंना याचिका करायला लावायची, हे उद्योग सत्तेने पध्दतशीरपणे केले. यामुळेच आरक्षणाचा मुद्दा अधिक ताणला गेला.

या सार्‍याचा परिपाक म्हणजे मुंबईत पार पडलेलं जरांगेंचं 29 ऑगस्टचं आंदोलन. या आंदोलनाला समाजातील तरुणांनी न भूतो ना भविष्यती.., अशी ताकद दिली. मुंबई थांबली. सरकारची बोबडी वळली. उपसमितीची घोषणा झाली. जितक्या म्हणून अडचणी आणता येतील तितक्या त्या सरकारने आणल्या. आझाद मैदानात आंदोलन करू न देणं, सुरू झालेल्या आंदोलनाला एकेका दिवसाची परवानगी देणं, न्यायालयात चुकीची माहिती देणं, आंदोलकांना खाण्यापिण्यावाचून आबाळ होईल, असे आदेश सोडणं, दक्षिण मुंबईतील हॉटेल्स आणि खाऊ गल्ल्या बंद करण्यास भाग पाडणं, गणेश मंडळांची अन्नछत्रे बंद करायला लावणं, असे आदेश काढण्यामागे सरकारचा हेतू स्पष्ट होता. न्याय मागण्यासाठी घटनेने दिलेला आंदोलनाचा अधिकार सरकार आणि न्यायालय ज्या पध्दतीने धुडकावत होतं ते पाहिलं की न्याय सहज शक्य नाही, हे स्पष्ट दिसत होतं. न्यायालयातील ही याचिका एकतर्फी सुरू असल्याचं पाहून मराठा समाजातील वकील हैराण झाले. आज तीन वाजेपर्यंत उठवा, असे निर्देश बाहेर आले आणि जरांगेंपुढे टांगती तलवार ठेवण्यात आली.

मराठा आरक्षणासाठी हैदराबाद पॅटर्न मंजुरीचा जीआर निघाला. गरजवंतांसाठी त्यांच्या संख्येनुसार लागू केलेल्या आरक्षणात मराठा आणि कुणबी एकच आहेत, असं हैदराबाद पॅटर्नमध्ये दर्शवलं होतं. मात्र हा पॅटर्न लागू करताना घटनेने दिलेला 50 टक्के आरक्षणाचा फॉर्म्यूला ओलांडावा लागणार हे स्पष्ट आहे. तसं असेल तर हा पॅटर्न न्यायालयात टिकेलच यावर कोणाचा भरवसा नाही. फडणवीस सरकारला खरोखरच मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचं असेल तर तामीळनाडूने केलेल्या जातनिहाय जनगणनेचा आधार राज्य सरकारला घ्यावा लागेल. केंद्र सरकारकडून आरक्षणाची मर्यादा वाढवून घ्यावी लागेल. फडणवीस हे स्वत:ला मोदींचे मानसपुत्र समजतात. मराठा आरक्षणासाठी मोदींना गळ घालणं फडणवीसांना अशक्य नाही. पण मुळात मोदी हे आरक्षणाच्या विरोधात आहेत. आरक्षणच त्यांना बंद करायचं आहे. आरक्षणाची टक्केवारी खासगीकरणाच्या आडून त्यांनी केव्हाच कमी करून टाकली आहे. हे लक्षात घेता या सरकारकडून मराठा समाजाला सहज आरक्षण मिळेल, ही भाबडी अपेक्षा झाली. या अपेक्षेने जरांगे आणि एकूणच मराठा समाजाची फसगत झालीय. एका रात्रीत जीआर निघतो आणि निर्णय म्हणून आंदोलन गुंडाळलं जातं. हा लाखोंच्या संख्येने मुंबईत आलेल्या तरुणांचा अवमानच होय.