मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याचा नवा नियम: ५ लाखांपेक्षा कमी नुकसानीच्या प्रकरणातच सूट

मुंबई – 

मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील मराठा आंदोलनादरम्यान दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्याच्या मागणीला आता एक नवा आणि महत्त्वाचा नियम जोडण्यात आला आहे. भाजपचे मंत्री आणि मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी नुकतीच ही घोषणा केली आहे. या निर्णयानुसार, ज्या प्रकरणांमध्ये ५ लाख किंवा त्याहून कमी रकमेचे सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान झाले आहे, केवळ त्याच प्रकरणांमधील गुन्हे मागे घेतले जातील. यामुळे, सर्व गुन्हे सरसकट मागे घेण्याची मागणी करणाऱ्या आंदोलकांसाठी ही एक मोठी अट ठरू शकते.

मराठा आंदोलनादरम्यान, मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारकडे सर्व आंदोलकांवरील गुन्हे सरसकट मागे घेण्याची मागणी केली होती. सरकारने तेव्हा हे आश्वासन दिले होते आणि अध्यादेशात त्याचा समावेशही करण्यात आला होता. मात्र, आता ५ लाखांच्या नुकसानीची अट टाकल्याने, जरांगे पाटील या निर्णयाला कसा प्रतिसाद देतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.

हा निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी प्रत्येक सोमवारी जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन आढावा घेतला जाईल आणि मंगळवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत त्याची माहिती दिली जाईल, असे विखे पाटील यांनी सांगितले.

मागील दोन वर्षांत मराठा आंदोलकांवर एकूण ८२६ गुन्हे दाखल झाले आहेत, त्यापैकी फक्त ८६ गुन्हे आतापर्यंत मागे घेण्यात आले आहेत. सरकारचा नवा नियम पाहता, काही गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे, जसे की पोलिसांवर हल्ले किंवा मोठ्या नुकसानीची प्रकरणे, मागे घेतली जाणार नाहीत.

या संदर्भात, एका समितीने गृहविभागाला दिलेल्या पूर्वीच्या शिफारशीमध्ये ३८ गंभीर गुन्हे मागे न घेण्याची शिफारस केली होती. यामध्ये, सरकारी मालमत्तेचे नुकसान आणि पोलिसांवर हल्ला यांसारख्या प्रकरणांचा समावेश आहे. एकूण ३११ गुन्हे मागे घेण्याची शिफारस विविध समित्यांनी केली असली तरी, या ३८ प्रकरणांवर अंतिम निर्णय अद्याप बाकी आहे आणि तो मुख्यमंत्रीच घेतील असे म्हटले जात आहे.

मराठा आंदोलकांवर दाखल झालेले गुन्हे अनेक ठिकाणी गंभीर स्वरूपाचे आहेत. यात हत्येचा प्रयत्न, दंगा करणे, सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान, जाळपोळ आणि तोडफोड अशा प्रकरणांचा समावेश आहे. एकूण दाखल गुन्ह्यांपैकी ७१७ गुन्ह्यांमध्ये न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल झाले आहे, तर ५२ गुन्ह्यांचा तपास अजूनही सुरू आहे.

या नव्या नियमामुळे, सर्व आंदोलकांना दिलासा मिळेल की नाही, याबद्दल प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. सरकारचा हा निर्णय मराठा समाजाच्या मागण्यांवर कसा परिणाम करतो, हे येत्या काळात स्पष्ट होईल.