हैद्राबाद पॅटर्नमधून मराठ्यांना सरसकट आरक्षण नाही, मुख्यमंत्री फडणवीसांनी केली मराठ्यांची फसगत

विशेष प्रतिनिधी / मुंबई

मराठा आंदोलनानंतर राज्य सरकारने काढलेला शासन निर्णय हा सरसकट आरक्षण देणार नाही. तर पुरावा तपासूनच आरक्षण मिळणार असल्याचा मुख्यमंत्री पुनरुच्चार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरूवारी केला. मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनानंतर राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेटच्या अंमलबजावणीबाबत शासन निर्णय जारी केला. या शासन निर्णयावर ओबीसी समाजाच्या नेत्यांचा आक्षेप आहे. याशिवाय ओबीसी नेत्यांकडून न्यायालयात याचिका करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या स्पष्टीकरणाने मराठा समाजाचा आणि समाजाचे आंदोलक मनोज जरांगे यांचा पुरता हिरमोड झाला आहे.

माध्यमांशी बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, याचिका करण्याचा प्रत्येकाला अधिकार आहे. आम्ही विचार करुन शासन निर्णय काढला आहे, कोणालाही सरसकट आरक्षण हा शासन निर्णय देत नाही. पुराव्याने जे कुणबी आहेत, त्यांनाच हा शासन निर्णय मदत करतो. मी ओबीसी समाजातील नेत्यांना सांगू इच्छितो, कोणालाही सरसकट आरक्षण दिलेलं नाही. पुरावा तपासूनच आरक्षण मिळणार आहे, असं फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं. ओबीसींच्या मुंबई मोर्चावर बोलताना, राजकीयदृष्टीने कोणाला काम करायच असेल तर आपण थांबवू शकत नाही. पण, जोपर्यंत आमचं सरकार आहे, तोवर आम्ही ओबीसींवर अन्याय होऊ देणार नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.

मराठा नेते मनोज जरांगे यांच्या उपोषणाने मुंबई जाम झाली होती. याची दखल घेत उच्च न्यायालयाने सरकारचं वाभाडं काढलं होतं. आफत नको म्हणून सरकारने नेमलेल्या विखेपाटील समितीने रातोरात शासन निर्णय आणून जरांगेंना आपलं उपोषण सोडायला लावलं होतं. घाईच्या शासन निर्णयातून काहीही बाहेर आलेलं नाही असं समाजातील अनेक वकिलांनी जरांगेना पटवून देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र जरांगे यांनी या वकिलांनाही दाद दिली नाही. आता मुख्यमंत्र्यांच्या स्पष्टीकरणाने मराठा आंदोलन फसलं हेच उघड झालं.

नेपाळमधील अराजकतेवरुन विरोधकांनी केलेल्या टीकेलाही फडणवीसांनी यावेळी उत्तर दिले. अलिकडच्या काळात जो विरोधी पक्ष आहे, त्यांनी विरोधाची अशी पातळी गाठली आहे की, ते आता देशविरोधी, व्यक्तीविरोधी भूमिका घेताना दिसत आहेत.