नागरिकांच्या समस्यांबाबत संगमनेर मुख्याधिकाऱ्यांना निवेदन; मुख्याधिकाऱ्यांच्या भूमिकेकडे लक्ष

संगमनेर: सध्या संगमनेर नगर परिषदेमध्ये प्रशासकीय राजवट सुरू असल्यामुळे शहरातील नागरी समस्यांकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केला आहे. शहरातील रस्ते, आरोग्य, वाहतूक आणि अनधिकृत फ्लेक्ससारख्या गंभीर प्रश्नांवर तातडीने लक्ष घालण्यासाठी सामाजिक कार्यकर्ते राम अरगडे यांच्यासह काही नागरिकांनी मुख्याधिकाऱ्यांना एक निवेदन सादर केले आहे. या निवेदनात केवळ समस्या नमूद केल्या नसून नेमकी समस्याग्रस्त ठिकाणेही दर्शवण्यात आली आहेत. यामुळे, मुख्याधिकारी या संदर्भात काय भूमिका घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.

वाहतूक आणि सिग्नल व्यवस्था – संगमनेर शहरातील बस स्थानक, अकोले नाका आणि दिल्ली नाका येथील सिग्नलचा वेळ (टायमिंग) चुकीचा आहे. त्यामुळे वाहतुकीची कोंडी होत असून, अनेक वाहनचालक नियम तोडून भरधाव वेगाने सिग्नल ओलांडत आहेत. यामुळे अपघातांचा धोका वाढला आहे.

खराब झालेले रस्ते – शहरातील अनेक रस्त्यांची दुरवस्था झाली असून, ते तातडीने दुरुस्त करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. निवेदनात विशेषतः नवीन नगर रस्ता, लिंक रोड, दुधगंगा पतसंस्थेच्या पूर्वेकडील रस्ता, पावबाकी रोड, संपूर्ण अकोले बायपास, अकोले नाका ते नगर परिषद रस्ता, मेडिकव्हर हॉस्पिटलसमोरील रस्ता, राजेंद्र होंडा व ऋणानुबंध मंगल कार्यालयाच्या दक्षिणेकडील रस्ता, शिवाजीनगर रस्ता आणि सौभाग्य मंगल कार्यालयाच्या दक्षिणेकडील रस्त्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे.

अनधिकृत फ्लेक्स आणि जाहिराती – सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन करत शहरात ठिकठिकाणी अनधिकृत फ्लेक्स आणि कमानी उभारण्यात आल्या आहेत. यामुळे वाहतुकीला अडथळा निर्माण होत असून अपघातांची शक्यता वाढली आहे. हे अनधिकृत फ्लेक्स तात्काळ काढून टाकून, नवीन फ्लेक्ससाठी योग्य नियम व अटींनुसार परवानगी द्यावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. दोषींवर कायदेशीर कारवाईची मागणीही या निवेदनात आहे.

सार्वजनिक स्वच्छता आणि दिशादर्शक फलक – शहरातील सार्वजनिक ठिकाणांची स्वच्छता राखण्यासाठी आणि उघड्या गटारीचे ढापे दुरुस्त करण्यासाठी संबंधित विभागांना त्वरित सूचना देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच, शहराबाहेरून येणाऱ्या प्रवाशांना दिशा दाखवण्यासाठी आवश्यक ठिकाणी दिशादर्शक फलक लावण्याची मागणीही या निवेदनातून करण्यात आली आहे.

सामाजिक कार्यकर्त्यांनी दिलेल्या या निवेदनामुळे प्रशासकीय पातळीवरील प्रश्नांकडे लक्ष वेधले गेले आहे. आता मुख्याधिकारी यावर कोणती कार्यवाही करतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.