निळवंडे कालव्याच्या प्रश्नांवर आमदार तांबे आक्रमक; जलसंपदा विभागाच्या कार्यालयावर भव्य मोर्चा, वितरिकांच्या कामासाठी मंजूर 1000 कोटींच्या निधीचा मुद्दा उपस्थित

संगमनेर – निळवंडे धरण प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील वितरिकांची कामे आणि कालव्याशेजारील रस्त्यांच्या दुरवस्थेमुळे त्रस्त झालेल्या शेतकऱ्यांनी आज (शुक्रवार दि. ०३ ऑक्टोंबर) घुलेवाडी येथील जलसंपदा विभागाच्या कार्यालयावर भव्य मोर्चा काढला. या मोर्च्याचे नेतृत्व करताना आमदार सत्यजित तांबे यांनी जलसंपदा विभागाच्या कारभारावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत, येत्या पंधरा दिवसांत शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य न झाल्यास मोठे आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला.

आंदोलनावेळी काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष अजय फटांगरे, पांडुरंग पाटील घुले, रामहरी कातोरे, संपतराव डोंगरे, दत्ता कोकणे, विष्णुपंत रहाटळ, विलास कवडे, सचिन दिघे, मारुती कवडे, सुमित पानसरे ,रमेश नेहे, सनी ठोंबरे, अक्षय दिघे, संतोष नागरे, आनंद वर्पे, निर्मला राऊत, संतोष हासे, सुहास आहेर, किरण रोहम, प्रदीप हासे, प्रमोद पावसे, गोरख सोनवणे, हर्षल राहणे, बाळासाहेब गायकवाड यांच्यासह शेतकरी बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

थोरातांनी मंजूर केलेला 1000 कोटींचा निधी, पण कामे कुठे? – माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी दुष्काळी भागाला पाणी देण्यासाठी निळवंडे धरण व कालवे पूर्ण केले. तसेच, लाभक्षेत्रातील वितरिकांच्या कामासाठी मागील सरकारच्या काळात पाठपुरावा करून 1000 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करवून घेतला होता. या निधीचा उल्लेख करत आमदार तांबे यांनी अधिकाऱ्यांवर प्रश्नांची सरबत्ती केली.

सत्यजित तांबे म्हणाले, माजी मंत्री थोरात आणि आम्ही वितरिकांसाठी 1000 कोटींचा निधी मिळवला, यासाठी दीडशे कोटी रुपये खर्च झाले असून संगमनेर तालुक्यात ही कामे तातडीने सुरू झालेली नाहीत. कामे कुठे सुरू आहेत याची माहिती मिळत नाही. निळवंडेच्या पाण्यावर सर्वांचा हक्क आहे, त्यामुळे पाणी वाटप करताना संगमनेरला न्याय मिळाला पाहिजे.

रस्त्यांची दुरवस्था आणि निकृष्ट कामांवर टीका – मोर्च्यादरम्यान शेतकऱ्यांनी कॅनॉल लगतच्या रस्त्यांची दुरवस्था आणि निकृष्ट कामाबद्दल तीव्र असंतोष व्यक्त केला. आमदार तांबे यांनी रस्त्यांची तात्काळ दुरुस्ती करण्याची आणि गरज नसताना सुरू असलेले निकृष्ट दर्जाचे अस्तरीकरण थांबवण्याची मागणी केली.

शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्यांवर आमदार तांबे यांनी प्रशासनाला सूचना देत कॅनॉल लगतच्या रस्त्यांची तातडीने दुरुस्ती करावी, कॅनॉलवरील काँक्रीट व लोखंडी पुलांचे काम वेळेत पूर्ण करावे. शासनाने केलेल्या पुलांवर पाणी साठत असल्याची गंभीर बाब त्यांनी निदर्शनास आणली.

पाणीगळती थांबवावी आणि कॅनॉल फुटू नये यासाठी योग्य खबरदारी घ्यावी. मोठ्या ओढ्या-नाल्यांमध्ये ‘ओव्हर फ्लो’ चे पाणी जाण्यासाठी जादा एस्केप (SKF) ची व्यवस्था करावी. ‘स्कॉडा’ (PDN) योजनेबाबत सर्व शेतकऱ्यांना सविस्तर माहिती द्यावी. किती शेतकरी लाभार्थी ठरतील आणि किती सिंचनाखाली येईल, याची क्षेत्र निश्चिती तातडीने करावी. पाणीपट्टी वसुलीसाठी सक्ती करू नये. पाण्याचे योग्य नियोजन होईपर्यंत ग्रामपंचायतींनी पाणीपट्टी न भरण्याचे ठराव करावेत, अशा मागण्या तांबे यांनी करत जलसंपदा विभागाच्या कार्यकारी अभियंता प्रदीप हासे व अमोल कवडे यांना येत्या पंधरा दिवसांत सर्व मागण्यांवर ठोस कार्यवाही सुरू करण्याची सूचना दिली. कार्यवाही न झाल्यास मोठे आंदोलन छेडले जाईल आणि त्याची संपूर्ण जबाबदारी पाटबंधारे विभागाची असेल, असा इशारा दिला.

यावेळी संपतराव डोंगरे, आनंद वर्पे पांडुरंग पाटील घुले, दत्ता कोकणे, रामहरी कातोरे यांच्यासह विविध शेतकऱ्यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या. 

---

आमचा जन्मच आंदोलनातून, तांबे यांचा प्रशासनाला थेट इशारा – संघर्ष आणि आंदोलन आम्हाला नवीन नाही. आमचा जन्मच आंदोलनातून झाला आहे आणि नागरिकांच्या हक्कासाठी कायम लढलो आहोत. अगदी दिल्लीपर्यंत आमच्यावर केसेस सुरू आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर दोन्ही जलसंपदा मंत्र्यांशी बोलणार आहे. कामांची अंमलबजावणी आजपासूनच सुरू करा. आंदोलन आम्हाला नवीन नाही असा इशारा तांबे यांनी अधिकाऱ्यांना दिला.