मुंबई- भावी नगराध्यक्षांची निवड जनतेतूनच होणार असल्याचे स्पष्ट झाले असून महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागाने राज्यातील नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतीच्या नगराध्यक्षपदांच्या आरक्षण सोडत कार्यक्रम निश्चित केला आहे. या संदर्भात विभागाकडून सर्व राजकीय पक्षांच्या अध्यक्ष, सचिव यांना पत्र पाठवण्यात आले आहे.
सोमवारी (०६ ऑक्टोबर) मंत्रालयाच्या सहाव्या मजल्यावरील परिषद सभागृहात ही सोडत काढली जाणार आहे. या सोडतीच्या माध्यमातून राज्यातील २४७ नगरपरिषदा व १२७ नगरपंचायतीच्या नगराध्यक्षपदांचे आरक्षण निश्चित केले जाणार आहे. राजकीय पक्षांना या आरक्षण सोडतीसाठी त्यांच्या पक्षाकडून दोन प्रतिनिधींची शिफारस करून पाठवण्याची विनंती करण्यात आली आहे.
नगर विकास विभागाच्या उप सचिव प्रियंका कुलकर्णी-छापवाले यांच्या सहीने ०३ ऑक्टोबरला यासंबंधीचे पत्र काढण्यात आले आहे. मंत्रालयात सुरक्षिततेच्या कारणास्तव प्रवेशाची स्थिती विचारात घेऊन पक्षाध्यक्षांना प्रतिनिधींची शिफारस करण्यास सांगण्यात आले आहे.
या आरक्षण सोडतीनंतर नगराध्यक्ष पदांचे आरक्षण निश्चित होणार असून, यामुळे आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या दृष्टीने राजकीय हालचालींना वेग येणार आहे.
ठरलं तर… राज्यातील नगरपरिषद, नगरपंचायतीच्या नगराध्यक्षपदांसाठी आरक्षण सोडत सोमवारी!
या आरक्षण सोडतीनंतर नगराध्यक्ष पदांचे आरक्षण निश्चित होणार असून, यामुळे आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या दृष्टीने राजकीय हालचालींना वेग येणार आहे.
