धनादेश अनादरीत करणे आरोपीला भोवले: संगमनेर कोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निकाल

संगमनेर – प्रवरा चिट्स प्रा. लि. कंपनीच्या भिशी व्यवहारात दिलेला धनादेश अनादरीत झाल्याचे सिद्ध झाल्याने संगमनेर येथील कोर्टाने आरोपी सुर्यभान हरीभाउ नाईकवाडी यांना एक महिन्याच्या साध्या कारावासाची शिक्षा ठोठावत थकीत रक्कम महिनाभराच्या आत फिर्यादीला देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. 

संगमनेरचे ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर तथा अतिरीक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी जे. व्ही. भेंडे यांच्यासमोर या खटल्याची सुनावणी झाली. प्रवरा चिट्स प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीने निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स ॲक्टचे कलम १३८ नुसार दाखल केलेल्या या खटल्यामध्ये सुर्यभान हरीभाउ नाईकवाडी हे आरोपी होते. आठ वर्षे हा खटला सुरू होता. 

न्यायालयात ॲड. कुलभूषण महाले यांच्यामार्फत दाखल करण्यात आलेल्या फिर्यादीनुसार, आरोपी हा कंपनीच्या भिशी योजनेचा सदस्य होता आणि त्याने दि. १२/०५/२०१३ रोजी भिशीची रक्कम उचलली होती. यानंतर, एप्रिल २०१४ ते ऑगस्ट २०१६ या कालावधीत आरोपीने मासिक हप्ते भरले नाहीत. चिट करारानुसार, आरोपीकडे एकूण रु. ४,७३,९००/- (मूळ रक्कम आणि त्यावरील व्याज धरून) इतकी रक्कम थकीत होती. ही रक्कम देण्यासाठी आरोपीने दिलेला धनादेश क्र. ७९८७७२ हा ‘फंड्स इनसफिशियंट’ या कारणामुळे दि. ३०/०७/२०१६ रोजी अनादरीत झाला. त्यानंतर कायदेशीर नोटीस देऊनही आरोपीने रक्कम अदा केली नाही.

न्यायालयासमोर चाललेल्या कामकाजामध्ये आरोपीच्या वकिलांनी कोर्टात असा बचाव केला की, कंपनीने भिशीची रक्कम देताना सुरक्षिततेसाठी आरोपीच्या सहीचे १० कोरे धनादेश घेतले होते आणि थकीत नसतानाही अतिरिक्त व्याज वसूल करण्यासाठी त्या कोऱ्या धनादेशाचा गैरवापर करून ही खोटी फिर्याद दाखल केली.

दरम्यान न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर, फिर्यादी पक्षाने धनादेश देणे, धनादेश अनादरीत होणे, आणि कायदेशीर नोटीस पाठवणे हे सर्व मुद्दे सिद्ध केल्याचे आढळले. आरोपीने धनादेशावर आपली सही असल्याचे नाकारले नाही, तसेच कायदेशीर कर्ज थकीत असल्याचे फिर्यादीचे वकील कुलभूषण महाले यांनी कोर्टासमोर सिद्ध झाले. यामुळे न्यायालयाने आरोपीला परकाम्य संलेख अधिनियम, कलम १३८ नुसार दोषी ठरवले.

त्यानंतर न्यायाधीश भेंडे यांनी आरोपी सुर्यभान हरीभाउ नाईकवाडी यांना एक महिना साधा कारावास आणि ४,७३,९०० रुपये एक महिन्याच्या आत फिर्यादीस देण्याचे आदेश दिले. आरोपीने ही रक्कम न दिल्यास एक महिना साध्या कारावासाची शिक्षा ठोठावली.