‘नावात काय आहे? गुलाबाला दुसर्‍या कुठल्याही नावाने हाक मारली तरी त्याचा सुगंध तसाच राहतो’, जगाला तत्व देणार्‍या विल्यम शेक्सपीयरच्या ‘रोमिओ अ‍ॅण्ड ज्युलिएट’ या प्रसिध्द नाटकातील ही अजरामर रचना. नावापेक्षा व्यक्तीचा किंवा वस्तूंचा खरा गूणधर्म, मूल्य आणि स्वरूप महत्वाचं असतं. नाव बदललं तरी त्याचा गूण बदलत नसतो. विल्यम शेक्सपीयरच्या या तत्वज्ञानाची फारकत सध्या भारताच्या मध्यवर्ती सरकारने घेतली आहे. मागल्या सरकारने देशातील विविध ठिकाणं, संस्था, योजनांना दिलेली नावं काढण्याचा खोडसाळपणा या सरकारने सुरू केला आहे. इतिहास पुसून काढताना इतिहासाची पानं आम्ही सांगू तशीच असतील, असं कोणी सांगण्याचा प्रयत्न केला तर? त्याला जगात वेडं ठरवलं जाईल. पण भारतात ते खुलेआम सुरू आहे. हे वर्तन अर्धवट आणि मूर्खपणाचं आहे, याचं त्यांना काहीही पडलेलं नाही. नाव बदललं की त्या व्यक्तीचं महानपण कमी होतं, असं ज्यांना वाटतं ते खरंच मूर्ख आहेत. अशा असंख्य वास्तू आणि योजना आहेत की त्यांना दिलेल्या नावांमुळे त्या वास्तू आणि योजनांचं महत्व आपोआप वाढतं. तेव्हा अशी नावं दूर करणं अगदीच वेडेपणाचं होय. अशा वास्तू आणि योजनांच्या नावांमुळे त्या व्यक्तीचं महत्व कमी होत असेल तर एकवेळ ते दृष्टीआड केलं जाऊ शकतं. मात्र त्या व्यक्तीचं नामोनिशाण मिटवण्याच्या उद्देशाने कोणी हे करत असेल तर? त्याला मुर्खातच काढलं पाहिजे.
देशात सध्या हेच उद्योग सुरू आहेत. आपल्या विचारांशी फारकत म्हणून नावं पुसली जात असतील तर सत्ताधारी माजात आहेत असंच म्हणावं लागेल. सत्तेवरील एक सरकार गेलं आणि दुसरं आलं की पहिल्या सरकारहून अधिक कामं, अधिकच्या योजना राबवण्याची अपेक्षा असते. देशात काँग्रेस सरकारने केलेल्या 70 वर्षांच्या कारभारावर सातत्याने कोरडं ओढणार्‍या केंद्रातल्या मोदी सरकारने त्या सरकारच्या काळातील असंख्य संस्थांची मोडतोड करून त्यांची नावं बदलण्याचा सपाटा लावला आहे. आपण काही करू शकत नाही, ज्यांनी केलं त्यांची नावं बदलून ते आपणच निर्माण केल्याचा आव आणला जात आहे.
महात्मा गांधींच्या नावाने देशात सुरू असलेल्या राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचं नाव बदलण्याचा घाट मोदी सरकारने घातला आहे. सरकारच्या या कृतीवर सध्या कोरडं ओढलं जात आहे. ते स्वाभाविकच आहे. ग्रामीण भागातील गरीब, कष्टकरी, शेतकरी आणि मजुराच्या हाताला काम आणि कष्टाला चालना देण्याच्या महात्मा गांधींच्या मूळ उद्दिष्टाला अनुसरून 1977 साली ही योजना प्रथम महाराष्ट्राने अंगिकारली. पाणलोटपासून बंधार्‍यांच्या 100 दिवसांच्या कामांची हमी या योजनेत सरकार गरीबांना देत असतं. महाराष्ट्राच्या पुरोगामीत्वाला साजेसा हा निर्णय होता. ज्याची चर्चा सार्‍या देशभर झाली. ही योजना अत्यंत परिणामकारक आणि गरीबाच्या हाताला काम देणारी असल्याने तिचा अंमल केंद्रातल्या काँग्रेस सरकाने 7 सप्टेंबर 2005 या दिवसापासून सुरू केला. हाताला काम न दिल्यास नोंद असलेल्या कामगाराला भत्ता देणं ही सरकारची जबाबदारी या योजनेने निश्‍चित केली. योजनेला महात्मा गांधींचं नाव देण्यामागची पार्श्‍वभूमी ही श्रमाच्या प्रतिष्ठेची, गरीब शेतकरी, मजुरांच्या हाताला काम देऊन देशातील गावं स्वयंपूर्ण करण्याची होती. यामुळे या योजनेला असलेलं गांधींचं नाव बदलण्याचा प्रश्‍नच नव्हता.
मात्र सध्या नेहरू, गांधींच्या नावाचं अनेकांना वावडं आहे. ही नावं दिसतील तिथे पुसण्याचा एककलमी कार्यक्रम देशात सुरू आहे. योजनांना आणि वास्तूंना दिलेली नावं पुसली म्हणून या महान व्यक्तींचं महत्व कमी होणार नाही, उलट महात्माजींसारख्या महान व्यक्तींची तत्वच या योजनेतून लयात जाण्याची शक्यता आहे. देशासाठी सर्वस्व पणाला लावणार्‍यांची नावं पुसल्याने लोकांच्या मनावर कोरलेली नावं पुसली जातील, असं थोडंच? हे या सत्ताधिशांना सांगण्यात काही अर्थ नाही. ज्यांना गांधी विचारांचंच वावडं आहे, त्यांच्याकडून कल्याणकारी राज्याची अपेक्षा नाही. गरीबांच्या हाताला काम देण्याच्या जबाबदारीतून ते पळ काढू लागल्याने अशा सार्‍या कामांचं केंद्रिकरण करून ती बिनदिक्कत मालकांच्या खिशात कोंबत आहेत. रोजगार हा हक्क राहिलेला नाही, ते दान म्हणून स्वीकारा, अशी ही मानसिकता.
महात्माजींचं नाव आलं की ही कामं बंधनात करण्याची जबाबदारी येते. या जबाबदारीपासून दूर जायचं असेल तर गांधी नकोत. मग गरीबाचा हक्क आपोआप हिरावून घेतला जातो. प्रश्‍न योजनेचं नाव बदलण्याचा नाही. योजनेची मूळ दिशा बदलण्याचा आहे. देशाला विकसित बनवायचं असेल तर तळागळातील नागरिकाला हक्काने काम देण्याच्या दिशेने जावं लागेल, असं महात्मजींचं तत्व होतं. ही दिशा आकड्यांमधून कळणार नाही. श्रमाला सन्मान देणार्‍या योजनांवर या दिशा अवलंबून असतात. या जबाबदारीतून पळण्याचा मोदी सरकारचा मानस लपून राहिलेला नाही.
या सत्तेने योजनांची आणि स्थळांची नावं बदलण्याशिवाय काय केलं, असं विचारण्याची सोय नाही. कोणी तसा प्रयत्न केला की त्याला राष्ट्रद्रोही, देशद्रोही ठरवलं जातं. देशातील शेवटच्या टोकापर्यंत वीज पोहोचावी, यासाठी राजीव गांधींच्या सरकारने विशेष प्रयत्न केले. राजीव यांच्या निधनानंतर या योजनेलं नाव राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना असं ठेवण्यात आलं. मोदी सरकारने हे नाव बदलून दिनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योती योजना असं केलं. प्रत्येकाला घर ही योजना इंदिरा गांधींनी जिकरीने सुरू केली. पुढे ती इंदिरा गांधींच्या नावाने ओळखली जाऊ लागली. या योजनेवरून इंदिरा गांधींचं नाव काढून ती पंतप्रधान आवास योजना झाली. पुरस्काराच्या योजनेत राजीव गांधी खेलरत्न पुरस्काराचं नाव मेजर ध्यानचंद यांच्या नावाने बदलण्यात आलं. राजीव गांधी यांच्या नावाने सुरू करण्यात आलेल्या पेयजल योजनेतून राजीव यांना काढून टाकण्यात आलं. राष्ट्रीय मृद आरोग्य आणि सुपिकता व्यवस्थापन हे नाव बदलून मृद आरोग्य व्यवस्थापन असं नाव करण्यात आलं. भारतीय जनऔषधी परियोजनेचं नाव बदलून ते प्रधानमंत्री जनऔषधी योजना करण्यात आलं. डायरेक्ट बेनिफीट ट्रान्सफर फॉर एलपीजी या योजनेचं नाव बदलून ते ‘पहेल’ करण्यात आलं. बेसिक सेव्हिंग बँक डिपॉसिट अकाऊंटचं नाव बदलून जनधन अकाऊंट करण्यात आलं. निर्मल भारत अभियान हे नाव बदलून ते स्वच्छ भारत मिशन करण्यात आलं. नॅशनल अर्बन लाईव्हलीवूडची दिनजयाळ अंत्योदय योजना झाली. राष्ट्रीय कृषीविकास योजनेचं नाव परंपरागत कृषी विकास योजना करण्यात आलं.
अ‍ॅक्सलेरेटेड इरिगेशन बेनिफीट योजना प्रधानमंत्री कृषी सिचाई योजना म्हणून ओळखली जाऊ लागली. आम आदमी विमा योजना पंतप्रधान सुरक्षा विमा योजना झाली. राष्ट्रीय इ-गव्हर्नंस योजनेचं नाव डिजिटल इंडिया करण्यात आलं. नॅशनल मेरिटाईम प्रोग्रामचं नाव सागरमाला झालं. जवाहरलाल नेहरूंच्या नावाने सुरू असलेल्या नॅशनल अर्बन रिसर्च मिशनवरून नेहरूंचं नाव काढण्यात आलं. नॅशनल ऑप्टीकल फायबरचं नाव बदलून ते भारत नेट करण्यात आलं. नॅशनल मॅन्युफॅक्चर पॉलिसीचं नाव मेक इन इंडिया झालं. इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजनेचं नाव बदलून ते प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना असं बदलण्यात आलं. स्वावलंबन पेन्शन योजनेचं नाव अटल पेंशन करण्यात आलं. या सरकारने यातली एकही योजना स्वत:हून सुरू केली नव्हती. केवळ नाव बदलून श्रेय घेण्याचा हा म्हणजे आयजीच्या जिवावर… होय. या योजना म्हणजे नामकरण होतं. त्या कायद्याने बनवल्या गेल्या नव्हत्या. म्हणून त्यांचं नाव बदलणं शक्य झालं.
मात्र मनरेगा ही कायदेशीर असलेली योजना असल्याने तिचं नाव बदलताना अनेकदा विचार सरकारने करायला हवा होता. हा मुर्खपणा एकट्या केंद्राने केला असं नाही. राज्यातल्या सरकारनेही नव्याने उभारण्यात आलेल्या मेट्रो स्टेशन्सच्या नावातून संजय गांधी आणि नेहरूंना दूर करून आपल्यातला कोतेपणा सिध्द केला आहे. जन्माला घातलेल्या मुलाला नाव देण्याचा हक्क हा पालकांचा असतो, तो अबाधित राहतो. उसन्या नावाचा अधिकार क्षणिक असतो, याची जाणीव सत्ताधार्‍यांनी ठेवली पाहिजे. अन्यथा त्याचं हसं होतं.
