मुंबई:
महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातींच्या आरक्षणातील उपवर्गीकरणाचा मुद्दा सध्या चांगलाच तापला असून, या संदर्भात नेमण्यात आलेल्या समितीचा अहवाल सरकारने तातडीने सार्वजनिक करावा, अशी आग्रही मागणी भारताचा कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी) आणि जाती अंत संघर्ष समितीच्या वतीने करण्यात आली आहे.
न्यायमूर्ती अनंत मनोहर बदर यांच्या अध्यक्षतेखालील एक सदस्यीय समितीने १६ मार्च २०२६ रोजी आपला अहवाल शासनाला सादर केला आहे. त्यानंतर १० एप्रिल रोजी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली नवी समिती स्थापन करून जनतेकडून ३० एप्रिलपर्यंत यावर आक्षेप आणि मते मागवण्यात आली होती. मात्र, ज्या अहवालावर मते द्यायची आहेत, तो मूळ अहवालच सरकारने अद्याप लोकांसमोर ठेवलेला नाही, याकडे पक्षाने लक्ष वेधले आहे.
या प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करताना माकपचे राज्य सचिव डॉ. अजित नवले यांनी म्हटले आहे की, जनतेला अहवालातील तपशीलच माहीत नसताना त्यावर आक्षेप किंवा निवेदने कशी दिली जाऊ शकतात? उपवर्गीकरणाचा मूळ उद्देश जर अनुसूचित जातींमधील अंतर्गत विषमता दूर करणे हा असेल, तर त्या विषमतेचे नेमके स्वरूप आणि त्यामागची शास्त्रीय वस्तुस्थिती जनतेला समजणे आवश्यक आहे. कोणत्याही व्यापक सर्वेक्षणाशिवाय किंवा अहवाल जाहीर न करता मते मागवणे ही कृती पूर्णपणे अवैज्ञानिक आणि लोकशाहीविरोधी असल्याचे त्यांनी नमूद केले. यासोबतच, सरकारने प्रथम जातीनिहाय जनगणना पूर्ण करावी आणि अनुसूचित जातींमधील विषमतेचे सखोल सर्वेक्षण करावे, त्यानंतरच या विषयावर मते मागावीत, असे आवाहनही पक्षाने केले आहे.
मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील सध्याच्या समितीच्या रचनेवरही पक्षाने तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे. या समितीमध्ये केवळ तीन वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचा समावेश असून, समाजशास्त्रज्ञ, सामाजिक विषयातील तज्ज्ञ किंवा अनुसूचित जातींच्या कोणत्याही प्रतिनिधीला स्थान देण्यात आलेले नाही. तज्ज्ञांच्या अभावामुळे या संवेदनशील मुद्द्यावर समितीकडून चुकीचे निष्कर्ष काढले जाण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. सरकारला उपवर्गीकरणाबाबत काय निर्णय घ्यायचा आहे हे आधीच ठरले असून, सध्याची मते मागवण्याची प्रक्रिया ही केवळ एक औपचारिकता किंवा प्रशासकीय सोपस्कार असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे, अशी टीकाही यावेळी करण्यात आली.
या गंभीर विषयावर पारदर्शकता असणे आवश्यक असून, उपवर्गीकरणामुळे महाराष्ट्राची सामाजिक वीण आणि अनुसूचित जातींमधील एकजूट धोक्यात येऊ शकते, असा इशाराही देण्यात आला आहे. या प्रक्रियेतील अपारदर्शकता थांबवून ठोस आकडेवारी आणि सखोल माहितीच्या आधारेच व्यापक चर्चा व्हायला हवी, अशी भूमिका माकप आणि जाती अंत संघर्ष समितीने मांडली आहे. या मागणीसाठी डॉ. अजित नवले यांच्यासह जाती अंत संघर्ष समितीचे निमंत्रक शैलेंद्र कांबळे आणि पदाधिकारी बब्रुवाहन पोटभरे यांनी सरकारला या प्रश्नावर गांभीर्याने विचार करण्याचे आवाहन केले आहे.
