मुंबई, विशेष प्रतिनिधी:
राज्य सरकारने शेतकरी कर्जमाफीच्या अटी व शर्ती निश्चित करण्यासाठी स्थापन केलेल्या प्रवीण परदेशी समितीचा अहवाल आता प्राप्त झाला असून, हा अहवाल तातडीने चर्चेसाठी सार्वजनिक करावा, अशी आग्रही मागणी किसान सभेच्या वतीने करण्यात आली आहे. या समितीने केलेल्या शिफारसी आणि अभ्यासावर व्यापक चर्चा होणे आवश्यक असल्याचे संघटनेने म्हटले आहे.
शेतकऱ्यांना वारंवार कर्जबाजारीपणातून मुक्त करण्यासाठी या समितीने नेमक्या कोणत्या शिफारसी केल्या आहेत, हे जनतेसमोर येणे गरजेचे आहे. सध्या अशी चर्चा आहे की, समितीच्या अटींमुळे असंतोष निर्माण होऊ नये म्हणून सरकार २०१७ आणि २०१९ च्या जुन्याच निकषांवर कर्जमाफी देण्याचा विचार करत आहे. जर सरकारला जुनेच निकष राबवायचे होते, तर नवीन समिती स्थापन करून वेळ आणि पैसा का खर्च केला, असा थेट सवाल किसान सभेने उपस्थित केला आहे. जुन्याच अटी लागू केल्यास गेल्या वेळी ज्या शेतकऱ्यांवर अन्याय झाला, त्यांना याही वेळी न्याय मिळणार नाही, अशी भीती व्यक्त होत आहे.
विशेषतः नियमित कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना मागील कर्जमाफीत केवळ प्रोत्साहनपर अनुदान देऊन बोळवण करण्यात आली होती. यावेळी हा अन्याय दूर करून नियमित कर्जदारांनाही थकबाकीदार शेतकऱ्यांइतकाच लाभ देण्यात यावा, अशी मागणी डॉ. अशोक ढवळे, जे. पी. गावित आणि डॉ. अजित नवले यांनी केली आहे. तसेच मागील योजनेत वगळण्यात आलेली पॉलिहाऊस, शेडनेट आणि इमूपालन यांसारखी शेतीपूरक कर्जे यंदाच्या कर्जमाफीत समाविष्ट करणे आवश्यक आहे.
यंदाच्या कर्जमाफीसाठी ३० सप्टेंबर २०२५ ही मुदत निश्चित करण्यात आली आहे. मात्र, २०२५ च्या खरीप हंगामात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे अनेक शेतकरी संकटात आहेत. केवळ थकबाकीदारांनाच लाभ मिळाल्यास अतिवृष्टीबाधित शेतकरी मदतीपासून वंचित राहू शकतात. त्यामुळे ही मुदत वाढवून ३० जून २०२६ पर्यंत करण्यात यावी, जेणेकरून अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांनाही दिलासा मिळेल. सरकारने कर्जमाफीच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता ठेवावी आणि परदेशी समितीच्या शिफारसींवर चर्चा घडवून आणूनच पुढील निर्णय घ्यावा, असे आवाहन किसान सभेच्या पदाधिकाऱ्यांनी केले आहे.
