आमदार सत्यजीत तांबे यांनी सरकारच्या या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करताना म्हटले की, हा निर्णय एका सरळ आणि सोप्या प्रकल्पाला जाणीवपूर्वक गुंतागुंतीचे करण्याचे उत्तम उदाहरण आहे. नाशिक–पुणे सरळ रेल्वेमार्ग हा केवळ नाशिक किंवा अहिल्यानगर जिल्ह्यापुरता मर्यादित नव्हता, तर पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर, खेड आणि या संपूर्ण मार्गावरील ग्रामीण भागासाठी तो जीवनदायी ठरणार होता.
या गंभीर प्रश्नावर आगामी पावसाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन यात वैयक्तिक लक्ष घालण्याची विनंती करणार असल्याचे तांबे यांनी सांगितले. तसेच, सत्ताधारी पक्षाच्या आमदार आणि खासदारांनी पक्षाचा दबाव झुगारून जनतेच्या बाजूने उभे राहावे, कारण लोकप्रतिनिधी म्हणून पक्ष आणि नेतृत्वापेक्षा जनहित नेहमीच मोठे असते, असे आवाहन करत त्यांनी या अन्यायाविरुद्ध एकत्र लढण्याचे आवाहन केले आहे.
