नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने जाहीर केलेल्या किती योजना प्रत्यक्ष कार्यान्वित झाल्या याचा विचार केला तर देश किती मागे सरकतो आहे, याचं वास्तव लक्षात येईल. 2014 नंतर देशात झालेल्या बदलाचा काळ हा नव्याने मिळालेल्या स्वातंत्र्याचा काळ असल्याचा आव आणणार्या कंगना राणावत हिच्या वक्तव्याची लोकांनी चिरफाड केली तरी सरकार मात्र त्याच मानसिकतेत कारभार हाकत असल्याचं चित्र आहे. योजना जाहीर करायच्या. त्यांचं पुढे काय होतं, याचा विचार ना सरकार करत ना त्यांना कोणी जाब विचारत. आता तर जाब विचारायचं स्वातंत्र्यच कोणाला राहिलेलं नाही. जनतेला लुभावण्यासाठी सरकारने नऊ योजना जाहीर केल्या. त्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्ची घातले. पण त्यातून बाहेर आला मोठा भोपळा. प्रकल्प जसजसे विलंब घेतात तसतसा त्यावरील खर्च वाढतो. या वाढीव खर्चाचं ना सरकारला काही देणं ना कर भरणार्या लोकांना. यामुळे देशावरील कर्ज चक्क 258 लाख कोटींच्या घरात जाऊनही सुखाचं जिणं लोकांच्या पदरी नाही.
केंद्रातल्या सरकारने अच्छेदिनचा नारा दिला. लोकांना वाटलं स्वस्ताई येईल, त्यांना वाटलं रोजगार वाढेल, ते समजत होते उद्योग येतील, त्यांना अपेक्षा होती असलेल्या भाईचारात बदल होऊन लोकं गुण्यागोविंदाने राहतील. मात्र यातील एकातही देशाला प्रगती साधता आलेली नाही. यामुळे अच्छेदिन लोकांचे की सत्ता चालवणार्यांचे असे प्रश्न आपसुक विचारले जाऊ लागले आहेत.
स्मार्टसिटी नावाचा गोंडस प्रकल्प केंद्र सरकारने लोकांच्या डोळ्यापुढे उभा केला. देशातील 100 शहरांचा पूर्णांशी विकास होऊन ती जगात तुलनेने देखणी होतील, असा हा प्रकल्प. असे प्रकल्प जाहीर झाले की त्यावर खर्च करणं हा स्वाभाविकच अपरिमित. त्यासाठी लागणारे प्रकल्प अहवाल असो की त्यासाठी समित्यांवर समित्यांच्या बैठका असो. प्रचंड पैसा खर्ची घालणं ही यातील अगदीच सामान्य बाब.
2025 पर्यंत कायापालट व्हायच्या या स्मार्टसिटीच्या प्रकल्पासाठी 98 हजार कोटींच्या बजेटची घोषणा झाली. 25 जून 2015 या दिवशी मोठा गाजावाजा करत नरेंद्र मोदींनी या प्रकल्पाचा मुहूर्त साधला. 98 हजार कोटींपैकी 25 हजार कोटी रुपये वितरीतही झाले. पण स्मार्ट सिटीच्या एकाही शहरात साधी वीट उभी राहू शकली नाही. हा पैसा गेला कुठे? कोणत्या प्रकल्पाचा पाया उभारला याची साधीही माहिती सरकारकडे नाही. सरकार स्वत:हून काही सांगत नाही. यावरून पैशांची वाटमारी कशी सुरू आहे, हे लक्षात येईल.
स्वच्छ भारत ही तर हातात झाडू घेऊन प्रसिध्दी मिळवण्याची योजना ठरली आहे. स्वच्छ जागेवर कचरा टाकायचा आणि झाडू हातात घेऊन छबेगिरी करायची एकही संधी मंत्र्यांनी आणि भाजपच्या नेत्यांनी सोडली नाही. 2021 ते 2026 या काळात भारत स्वच्छ करण्यासाठी चक्क 1 लाख 41 कोटी खर्ची दाखवायचे होते. यातील या स्वच्छतेसाठी 90 हजार कोटींचा खर्च झाला. कुठे कसली स्वच्छता झाली हे कोणाला कळलंच नाही. योजना केवळ जाहीर करण्यापुरत्या मर्यादित राहत नाहीत. यात खुलेआम खर्च दाखवला जातो. कॅगच्या संबंधितांनी त्यावर आक्षेप नोंदवला की या अधिकार्यांची बदली झालीच म्हणून समजा. राष्ट्रीय आरोग्य संघटनेने केलेल्या नोंदीनुसार या स्वच्छतेमुळे 36 टक्के लोकांच्या राहणीमानात कोणताही बदल झालेला नाही, असं स्पष्ट झालं आहे. ज्या ठिकाणी स्वच्छता करायची तिथे ती झालीच नाही. घरात शौचायलं उभारण्याच्या कार्यक्रमांचा तर फज्जाच उडाला. या शौचालयांचा वापर करणं इतकं अशक्य बनलंय की तांत्रिकता न लक्षात घेता शौचालय उभारण्यात आल्याने ती घरातील उकिरडी बनली. स्वच्छतेहून अस्वच्छताच अधिक झाली.
बुलेट ट्रेनचा बॅण्डबाजा तर सरकारच्या नाकावर टिच्चून बसणारा ठरला. देशभर जाळं उभारण्याची घोषणा झाली. प्रत्यक्षात अहमदाबाद ते मुंबईपुढे हा प्रकल्प जाऊ शकला नाही. केवळ अहमदाबादला मुंबईशी जोडण्यासाठी देशभरच्या जाळ्याचं निमित्त झालं. ज्या राज्याला त्या प्रकल्पाची आवश्यकता नाही, त्या महाराष्ट्रावर त्याचा 70 टक्के भार टाकण्यात आला. महाराष्ट्र हे सरकार केंद्राच्या मर्जीने चालत असल्याने फायदा असो वा नसो, मोदींची खुशी हा एकमेव हेतू राज्याने जपला. 2023 पासून म्हणजे केंद्रातील सत्ता हाती घेतल्याच्या नऊ वर्षात हा प्रकल्प कार्यान्वित होईल, अशी स्वप्न दाखवण्यात आली होती. प्रत्यक्षात प्रकल्पाच्या जमीन अधिग्रहणाचीही प्रक्रियाच पूर्ण होऊ शकलेली नाही. हे लक्षात घेता प्रकल्प केव्हा पूर्ण होईल, हे मोदी सरकारही सांगू शकत नाही. 1 लाख 1 कोटींचा हा प्रकल्प आता 1 लाख 8 हजार कोटींच्या घरात जाऊन पोहोचला आहे.
मेक इन इंडिया या योजनेचा बागूलबुवा इतका झाला की हाताला नोकर्या मिळण्याचा मुबलक मार्ग लोकांना सापडला, असंच चित्र निर्माण करण्यात आलं. प्रदर्शनातील दोन सिंह पाहून लोकांनीही योजनेची कोण भलामण केली. 10 कोटी नोकर्या उपलब्ध होतील, अशी फलकबाजी झाली. भारत मॅन्युफॅक्चरिंग हब बनेल. या सेक्टरचा जीडीपी 16 वरून 25 पुढे जाईल, अशी स्वप्नं दाखवण्यात आली. पण आजही जीडीपी 16 टक्क्यांहून पुढे गेला नाही. 10 कोटी नोकर्या केवळ कागदावर राहिल्या. उलट या निमित्त प्रचलित कामगार कायदे मोडित काढण्यात आले आणि कामगारांना असलेलं संरक्षण काढून घेण्यात आलं. परिणाम हातच्या नोकर्या गेल्या. मोठमोठे प्रकल्प येतील, बाहेरील उद्योग येतील, असं वाटत असताना ही टक्केवारीही तुलनेत नसल्यागतच झाली. लघू उद्योग सुरू करण्याची स्वप्नं अधांतरीच राहिली. पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशीप या बांधा वापरा आणि परत करा, योजनेत पूर्वी भारताची प्रगती वाखाणण्याजोगी होती. मात्र तिला अपेक्षित विश्वास न मिळाल्याने भूतान वा बांगलादेशसारखे देशही आपल्यापुढे गेले. जिथे आपण चीनशी बरोबरी करण्याची चर्चा करत होतो, तो चीन आज आपल्याहून कित्त्येक पटीने पुढे सरकला.
सामान्य माणसाला जगता येईल इतका महागाई निर्देशांक देशाने जोपासावा अशी अपेक्षा होती. त्यातही देशाला प्रगती साधता आली नाही. डॉलरच्या तुलनेत रुपया रसातळाला गेला. परिणामी महागाईचा उच्चांक हा पराकोटीला पोहोचला. कमाईच्या तुलनेत खर्चाची टक्केवारी वाढल्याने गरज भागेल इतकाही खर्च करण्याची पत सामान्यांची राहिली नाही. स्लीपर घालणारा सामान्य माणूस विमानातून प्रवास करेल, हे पंतप्रधान मोदींनी दिलेलं स्वप्न स्वप्नच राहिलं. जे स्वत:साठी वाहन खरेदी करू शकत नाहीत, त्यांना हवेत उडण्याची स्वप्न दाखवून सरकारने अक्षरश: गंडवलंय. महागाईच्या तुलनेत 299 वस्तू निर्धारीत करण्यात आल्या आहेत. कठीण परिस्थितीत लोकांना स्वस्त मिळू शकतील अशा वस्तूंचं रेशनिंग करून त्या लोकांच्या आवाक्यात राहतील, असा प्रयत्न सरकारने करायला हवा. मात्र तसं झालं नाही. सुमारे 80 टक्के लोकांना सरकारने थेट रेशनिंगच्या रांगेत उभं राहण्यासाठी मजबूर केलं. 143 कोटी लोकसंख्येतील 100 कोटी लोकं आज रेशनिंगवर गुजारा करत आहेत. यावरून लोकांच्या जगण्याचा मार्ग कोणत्या दिशेने आहे, हे लक्षात येईल.
एक काळ होता, मनमोहन सिंग यांच्या काळात पहिल्या पंधरा देशांमध्ये भारताचं नाव घेतलं जायचं. जगभरात आर्थिक मंदीचं सावट असताना भारत मात्र त्यातून सहीसलामत बाहेर पडला होता. देशाचा मानवी निर्देशांक हा 192 देशांमध्ये 139 इतका खाली गेला आहे. भ्रष्टाचारातही भारताचा अखेरच्या 20 देशांमध्ये क्रमांक लागतो आहे. नमामी गंगे हा गंगा सफासईचा प्रकल्प पूर्णत: रसातळाला गेला. 20 हजार कोटी रुपये खर्चून काहीही हाती लागलं नाही. नोटबंदीच्या कवित्वाने देशाची उघड फसवणूक केली. ज्या कारणांसाठी नोटबंदी करण्यात आली त्यातलं एकही कारण प्रत्यक्ष कृतीत उतरू शकलं नाही. महिला सक्षमीकरण, त्यांच्या सुरक्षेचा पुरता बट्याबोळ उडाला आहे. देशात प्रत्येक 16 मिनिटात एक या प्रमाणात महिला अत्याचाराच्या घटना घडत आहेत. अच्छेदिनाची ही प्रचिती भारतील जनतेला निश्चितच परवडणारी नाही.
