बेरोजगारांच्या हाताला काम देण्याच्या देशातील महत्वाच्या महामंडळात सर्वाधिक बदनाम झालेल्या मध्यप्रदेशच्या व्यापम घोटाळ्याला केंद्राने राबवायला घेतलेल्या कौशल्य विकास योजनेने मागे टाकलं आहे. हा घोटाळा म्हणजे मोदी सरकारच्या ‘तुमभी खाओ, मै भी…’ या नीतीचं उत्तम उदाहरण होय. कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार केलेल्या व्यापमने आजवर अनेकांचे जीव घेतले. त्यात हात ओले झालेले जसे होते तसे या घोटाळ्याच्या चौकशीची जबाबदारी घेतलेले अधिकारीही होते. देशात आजवर झाला नाही, असा भ्रष्टाचार या महामंडळात झाला. ज्यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या काळात हा घोटाळा झाला ते आज देशाचे कृषीमंत्री आहेत. शिवराजसिंग चौहान हे त्यांचं नाव.
महाराष्ट्रात जसं एमपीएसस्सीचं काम चालतं तसं मध्यप्रदेश सरकारच्या अधिकृत परिक्षा मंडळाचं काम व्यापमद्वारे चालतं. या महामंडळामार्फत सरकारी आणि निम सरकारी जागांवरील भरतीचं काम पाहिलं जायचं. 2000 मध्ये व्यापम घोटाळा उघडकीस आला तेव्हा केंद्रात मनमोहन सिंग यांचं सरकार होतं. व्यापमच्या 50 हून अधिक परीक्षा घेतल्या जात होत्या. हजारोंच्या संख्येने बोगस उमेदवारांची भरती करून त्यांच्याकरवी कोट्यवधी रुपयांचा मलिदा संबंधितांनी लाटला. या घोटाळ्याची व्याप्ती इतकी मोठी आहे, की ज्यांची या घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी नेमणूक झाली त्या अधिकार्याला जिणं अवघड झालं. चौकशी करणार्या 48 जणांचा संशयास्पद मृत्यू झाला. यात हे प्रकरण बाहेर काढणार्या अधिकार्यांपासून पत्रकारांपर्यंतच्या व्यक्तींचा समावेश आहे. यामुळे चौकशीची जबाबदारी घेण्यासाठी कोणीही पुढे येत नाही. 2530 जण या घोटाळ्यातील आरोपी आहेत. यात विद्यार्थ्यांपासून त्यांचे पालक आणि अधिकार्यांपासून राजकीय नेत्यांपर्यंतची मोठ्या हस्तींचा समावेश आहे.
आज हे सांगण्याचं कारण म्हणजे केंद्रातल्या मध्यवर्ती सरकारने राबवलेल्या कौशल्य विकासाचीही सध्या अशीच अवस्था झाली आहे. किंबहुना व्यापमच्या घोटाळ्याहून कितीतरी मोठा हात कौशल्य विकासाच्या नावाने मारला गेला आहे. 14 हजार कोटींची ही योजना गेली कोणाच्या खिशात असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. सरकारची वक्रनजर नको म्हणून कोणीही आवाज उठवण्याच्या भानगडीत पडत नाही. पहिल्या टप्प्यातील एक कोटी तरुणांना प्रशिक्षण देण्याच्या इराद्यात 91 लाख बेरोजगार युवकांच्या खात्यांचा पत्ता सापडत नाही. यामुळे त्यांच्या नावाने टाकण्यात आलेले पैसे गेले कुठे, असा साधा प्रश्न आहे. कॅगने केलेल्या तपासणीतही खर्ची घातलेल्या पैशांचा हिशोब लागत नाहीए.
2015 मध्ये मोदी सरकारने मोठा गाजावाजा करत या योजनेचा प्रारंभ केला होता. याद्वारे एक कोटी बेरोजगारांच्या हाताला तांत्रिक शिक्षणाचं प्रशिक्षण देण्याची ही योजना होती. 14 हजार 400 कोटी रुपये खर्चाच्या या योजनेतून प्रशिक्षित झालेल्या तरुणांच्या हाताला नोकर्या लागतील, असा उदात्त हेतू होता. मात्र योजनेत घुसलेला तर्हेवाईकपणा पाहाता योजनेचा पुरता बट्टयाबोळ उडाला असल्याचं स्पष्ट दिसतं. गतवर्षी म्हणजे 2025 मध्ये कॅगन केलेल्या तपासणीत या योजनेचं वास्तव बाहेर आणलं आणि सार्यांनाच धक्का बसला. ज्या 95 लाख युवकांच्या हाताला तंत्राची जोड देण्याचा दावा करण्यात आला त्यातील किती युवकांना नोकर्या मिळाल्या, ते ना सरकार सांगत ना योजना राबवलेले अधिकारी सांगत. योजनेतील एक कोटीपैकी 90 लाख युवकांची माहितीच बोगस आणि खोटी असल्याचं उघड झालं आहे. ज्या 90 लाख युवकांच्या खात्यावर प्रत्येकी 500 रुपये टाकण्यात आले त्या खात्यांची माहितीही पुरती चुकीची निघाली. हे पैसे आधार कार्डच्या माध्यमातून थेट जमा करण्यात आल्याचं सांगण्यात आलं. मात्र तेही असत्य असल्याचं तपासात उघड झालं.
कॅगने योजनेचं वास्तव जाणून घेण्यासाठी काही केंद्रांना भेटी देण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा ही केंद्रं म्हणजे निव्वळ फेकाफेक होती, असं दिसून आलं. बंद पडलेल्या केंद्रांची पोर्टलवरील माहिती जणू ते सुरूच असल्याचं दर्शवत होती. प्रशिक्षण केंद्र आणि तिथे विद्यार्थी प्रशिक्षण घेत असल्याचे फोटोही टाकलेले आढळले जे पुरते फेक होते. तिथे ना विद्यार्थी आढळले ना प्रशिक्षण केंद्रं. प्रशिक्षणासाठी ज्यांची नावं निश्चित केली गेली त्यातील 70 टक्के विद्यार्थी या परीक्षांच्या लायकच नव्हते. तरीही त्यांना प्रशिक्षण दिल्याचं दर्शवत पैसे लाटण्यात आले. ज्या कंपन्यांकडे प्रशिक्षणार्थी विद्यार्थ्यांच्या नावांची शिफारस केली जात होती ते विद्यार्थीच तिथे पोहोचत नव्हते. म्हणजे नोंदल्या गेलेल्या एकूण विद्यार्थ्यांपैकी 94 टक्के विद्यार्थ्यांच्या नावाने ही योजना राबवली गेली ज्यात हे विद्यार्थीच आढळून आलेले नाहीत. असं असेल तर यासाठी खर्ची घातलेले 14 हजार 400 कोटी गेले कुठे, हा प्रश्न आज खुलेआम विचारला जाणाच.
ज्या ई-मेलच्या आधारे ही खाती उघडण्यात आली त्यात 10 लाख युवकांकडे ई-मेल खातंच आढळलं नाही. ज्यांच्या नावाने ही नावं होती त्याला एनएमपी, एमपीपी, पीकेपी अशी नावं टाकण्यात आलीत. ही खाती दुसराच कोणी ऑपरेट करत होता. 3 लाख 50 हजार ई-मेल खातीच बनावट असल्याचं उघड झालं. आश्चर्य म्हणजे 131 जणांची खाती ही एकाच ई-मेलवर नोंदवली गेली आहेत. अनेक ठिकाणच्या कौशल्यच्या केंद्रांना कॅग अधिकार्यांनी भेटी दिल्या तेव्हा असं केंद्रच इथे नसल्याचं त्यांच्या निदर्शनात आलं. चौकशीचा फेरा अधिक सक्रीय करण्यात आला तेव्हा अधिकृत प्रशिक्षणार्थींची संख्या प्राप्त नोंदीनुसार केवळ 6 टक्के इतकीच आढळून आली. त्यांनाही प्रशिक्षण देण्यात आलं याची नोंद नाही. एकाच व्यक्तीचा फोटो अनेक राज्यांमध्ये विविध नावांचा वापर करत उपयोगात आणल्याचा भयानक प्रकार कॅग अधिकार्यांच्या निदर्शनात आला. 52 हजार इतक्या प्रशिक्षणार्थींचे बँक खातं हे एकाच नावाने आणि एकाच क्रमांकाने नोंदवलं गेलंय. प्रमाणित केलेल्या 34 टक्के उमेदवारांची देणी सरकारकडून घेऊनही त्यांना देण्यात आली नाहीत. या प्रशिक्षणासाठी सरकारने पहिल्या सात वर्षात म्हणजे 2015 ते 2022 दरम्यान 14 हजार कोटी रुपये खर्ची घातले गेले.
असे घोटाळे होऊ नयेत, म्हणून अण्णा हजारेंच्या आंदोलनाने देशात माहितीचा अधिकार कायदा अमलात आणण्यात आला. सरकारचं भ्रष्टाचार विषयीचं धोरण स्पष्ट असतं तर माहितीच्या अधिकारात प्राप्त माहितीच्या आधारे संबंधितांवर कारवाई करण्यात आली असती. मात्र तसं झालं नाही. उलट अशा घोटाळ्यांची माहिती बाहेर कशी येणार नाही, याची व्यवस्था मोदींनी करून ठेवली आहे. ज्या उदात्त हेतूने माहितीचा अधिकार लोकांना देण्यात आला या हेतूलाच या सरकारने गुंडाळण्याचा घोर अपराध करायला घेतलाय. देशातील वाढत्या भ्रष्टाचाराला उघड करण्याचं उत्तम साधन म्हणून या कायद्याकडे पाहिलं जायचं. कॉमनवेल्थ, आदर्श, व्यापम असे प्रचंड रक्कमांचे घोटाळे केवळ आणि केवळ माहितीच्या संरक्षित कायद्याने पुढे आणले. डिजिटल पर्सनल डेटा प्रेटेक्शन अॅक्ट 2023 हा नागरिकांच्या वैयक्तीक माहितीचं संरक्षण करण्यासाठी आणण्यात आला होता, तो विद्यमान सरकारने मोडित काढला आहे. प्रोटेक्शन अॅक्ट 2023 च्या सेक्शन 44(3) मध्ये बदल घडवून आणत या सरकारने माहितीच्या अधिकाराचं महत्वच कमी करून टाकलं आहे. यामुळेच घोटाळ्याची माहिती उघड होण्यास अटकाव बसला आहे. डेटा प्रोटेक्शन अॅक्टनुसार माहितीच्या अधिकारात कोणत्याही व्यक्तीची माहिती मागण्याचा अधिकार सामान्यांना मिळाला होता. सरकारी खात्यात झालेल्या भ्रष्टाराचात संबंधित व्यक्तीचा समावेश आहे, किंवा कसं हे ज्यामुळे सिध्द होत होतं, मात्र नव्या सुधारणेत सामान्यांचा तो अधिकार काढून घेण्यात आला. यामुळेच आता काहीही करा, त्याची माहिती मिळणार नाही. कौशल्य असो की स्वच्छ भारत मिशन सारं काही गौडबंगाल.
