राज्यात सुरू असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांनी महाराष्ट्राची लाज आणि शरम अक्षरश: रस्त्यावर आणली आहे. पत्रकारितेच्या 35 वर्षांच्या काळात निवडणुकांची इतकी अधोगती आम्ही पाहिली नाही. गडबड केली तर हातची उमेदवारी जाईल, आचारसंहिता भंग केला तर पोलीस कारवाई होईल, अशा संविधानिक दडपणात होणार्‍या राज्यातील निवडणुका म्हणजे देशातील निवडणुकांचा आदर्श मानला जाई. पण गेल्या दहा वर्षांपासून निवडणुकांचं झालेलं अवमुल्यन पहाता निवडणुका म्हणजे केवळ बाजार झालाय, असंच म्हणता येईल. निवडणुकांतील वाढता काळाबाजार हे लोकशाहीचं अध:पतनच ठरलंय. याआधी महाराष्ट्रासारख्या राज्याकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन एव्हाना काहीसा बरा होता. पण विकासाच्या मुद्यापेक्षा लाळघोटेपणाला महत्व आल्यापासून महाराष्ट्र हे निवडणुकांसाठी नालायक राज्य ठरलं आहे. याची सर्वस्व जबाबदारी ही सत्ताधार्‍यांकडेच जाते. अशा कृतीमुळे राज्यातल्या जनतेच्या मनात सत्ताधार्‍यांच्याविषयी अजिबात आत्मियता राहिलेली नाही. विकासाच्या गप्पा मारायच्या आणि त्यात कोट्यवधींची लूट करायची, हा सत्तेचा मंत्र बनला आहे. सत्तेच्या खुर्चीसाठी राजकीय नेता आणि त्याचा पक्ष कोणत्याही थराला जाऊ शकतो, हे महाराष्ट्रातल्या सत्ताधार्‍यांनी देशाला दाखवून दिलं आहे.
सध्या सुरू असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका हा या राज्याचा गेल्या सात वर्षांपासूनचा बॅकलॉग. हा बॅकलॉग भरण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने 31 जानेवारीची अंतिम मुदत दिल्यापासून राज्याचा निवडणूक आयोग कामाला लागला आहे. 31 जानेवारीची डेडलाईन मानून कोणत्याही तक्रारींची दखल घेण्याची आवश्यकता नाही, असंच जणू आयोगाला वाटत असावं. यामुळे पार पडलेल्या नगरपालिका, नगरपंचायतींच्या निवडणुकांमध्ये असंख्य तक्रारी येऊनही त्याची साधीही दखल आयोगाने घेतली नाही. या सार्‍या तक्रारी सत्ताधारी दोन पक्षांच्या विरोधातील होत्या. मंत्र्यांच्या बायका, त्यांच्या बहिणी, मेव्हणे आणि नातलगांसमोरील विरोधकांना विकत घेऊन नगराध्यक्षपदाच्या सव्वाशेच्या संख्येने निवडणुका बिनविरोध करण्यात आल्या. विरोधी उमेदवारांना उमेदवारी मागे घ्यायला लावण्याचा मार्ग सत्तेच्या पथ्यावर पडला. पण त्यांना जाब विचारण्याची हिंमत आयोग दाखवू शकला नाही. आयोगाच्या या डोळेझाकीचा फायदा सत्ताधारी घेणार नाहीत, असं नाही. सुरू असलेल्या महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत तर सत्ताधार्‍यांनी सार्‍या मर्यादा ओलांडल्या. विरोधकांनी तक्रारी केल्या. समाज आणि वृत्त माध्यमांवर त्यांचे व्हिडिओ बाहेर आले. वृत्तपत्रांमध्ये बातम्या आल्या. पण आयोगाला जाग आली नाही.
शिवसेना आणि मनसे हे दोन पक्ष मुंबई, ठाण्यासह अनेक ठिकाणी एकत्रित निवडणूक लढवत असल्याने निवडणुकीची रंगत वाढलीय, हे सुर्यप्रकाशाइतकं सत्य. मुंबईत या दोन पक्षांना मिळणारा प्रतिसाद पाहता सत्ताधार्‍यांचं धाबं दणाणणार हे उघड होतं. हे होण्याआधी मतदार यांद्यांमधील मतदारांची घुसखोरी आयोगाने मान्य करूनही तीत दुरुस्ती करण्यास नकार दिला. बोगस मतदारांचा आधार घेत मतदानाची टक्केवारी आयोग वाढवत असल्याच्या गंभीर तक्रारी विरोधकांनी केल्या. याविरोधात मोर्चेकाढूनही त्याची दखल घेण्यात आली नाही. वाढत्या तक्रारींमुळे मतदानात पैसे वाटण्याऐवजी विरोधी उमेदवाराचे खिसे भरले की काम फत्ते. यावर सत्ताधार्‍यांचा विश्‍वास जडला. या मार्गाचा अवलंब केल्यामुळे बहुतांश नगरपालिका सत्ताधार्‍यांच्या ताब्यात आल्या.
सत्तेविरोधातील जनभावना लक्षात घेता सत्ता सहज काबीज करणं अवघड आहे, याची जाणीव भाजप आणि शिंदेंच्या सेनेला होती. मुंबई आणि एमएमआर क्षेत्रातील महानगरपालिकांमधील सत्ता त्यांच्यासाठी अत्यावश्यक बनली होती. त्यात सेना-मनसेच्या युतीमुळे गणितं बदलू शकतात, याची जाणीव सत्ताधार्‍यांना झाली. यातून मार्ग काढण्यासाठी विरोधी पक्षातल्या तगड्या कार्यकर्त्यांनाच फोडायचं सत्र सत्ताधारी पक्षांनी अवलंबलं. साम, दाम, दंड, भेद याचा पुरेपूर वापर करत विविध वार्डांमधील विरोधी पक्षातल्या नावाजलेल्या कार्यकत्यांना पदाचं अमिष देत त्यांच्यापुढे पैशांच्या थैल्या रित्या करून फोडण्यात आलं. पक्षनिष्ठा पोरकी बनली आणि असंख्य कार्यकर्ते सत्तेच्या दावणीला बांधले गेले. मात्र तरीही विजय होईलच, यावर भरवसा नव्हता. सारं काही अलबेल, अशी परिस्थिती नव्हती. उलट असल्या मोहिमेने मतदारांची नाराजी ओढवून घेतल्याचा फटकाही बसू शकतो, असे अहवाल येऊ लागले. कार्यकर्ते फोडूनही विरोधाची धार कमी होत नव्हती. विरोधी उमेदवाराला धक्का देणार्‍या घटना विभागात घडू लागल्या होत्या. विरोध करणार्‍यांना गायब करणं, त्यांना धमकावणं, त्यांच्यावर खोट्या केसेस टाकणं, असले प्रकार सुरू झाले. धाकदपटशाने तर मर्यादा ओलांडली. सोलापूरात तर मनसेच्या बाळासाहेब सरवदे या उमेदवाराची हत्या करण्यापर्यंत मजल गेली. अकोलातील अकोट येथे काँग्रेसचे उपाध्यक्ष हिदायत पटेल यांना संपवण्यात आलं.
विरोधी उमेदवारांना उमेदवारी भरता येऊ नये, यासाठी पळवाटा सांगणं, त्यांच्या उमेदवारी अर्जात जाणीवपूर्वक त्रुटी दाखवणं, असल्या गोष्टी आयोगाचे कर्मचारी आणि अधिकारी करत होते. त्यांच्याविरोधात तक्रारी होऊनही कारवाईचा खुलासा आयोग करू शकलं नाही. निवडणुकीतील नाचक्कीने असमंत गाठला. कधी नव्हे इतकी यंत्रणा बदनाम झाली. निवडणूक प्रक्रियेत सुरू असलेला घोळ, सत्ताधार्‍यांकडून होणार्‍या गुंडगिरीच्या चर्चा नाक्यानाक्यावर होऊ लागल्या. कार्यकर्त्यांची फोडाफोडी करूनही सत्तेची भूक भागेल, अशी परिस्थिती नव्हती. राज्य विधानसभेचा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरच कायदा मोडत असेल तर इतरांनी काय घोडं मारलंय? जो तो त्याच मार्गाचा अवलंब करू लागला. नार्वेकरांनी तर माजी खासदार असलेल्या हरिभाऊ राठोडांनाच दमात घेतलं. राठोड यांना असलेल्या सुरक्षेचा जाब अतिरिक्त आयुक्तांना विचारण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली. आपल्या नातलगांना बिनविरोधी निवडून आणण्यासाठी नार्वेकरांनी शिरजोरी केली. त्यांचे हे उपद्व्याप सार्‍या जगाने पाहिले. संविधानिक संस्थेच्या अध्यक्षाचा नर्लज्जपणा किती टोकाचा आहे, हे यावरून दिसून येतं. खरं तर या पदावरील व्यक्तीने पदाची गरिमा राखावी. याकरता असल्या राजकारणापासून स्वत:ला दूर ठेवावं, असे संकेत सांगतात. या आधीचे अध्यक्ष वा सभापतींनी अशा राजकारणापासून स्वत:ला दूर ठेवलं आणि पदाची शान आणि मान राखला. या अध्यक्षाने तो धुळीस मिळवला. शक्य होईल, त्या महानगरपालिकेत आपले उमेदवार बिनविरोध निवडून आणण्यासाठी सत्ताधार्‍यांनी विरोधी प्यादे घेरले. गरजवंतांपुढे थैल्या रित्या केल्या. पोलिसांकरवी काहींना थेट उपमुख्यमंत्र्याच्या घरापर्यंत नेण्यात आलं. याचे फुटेज समोर आले. जे कणखर निघाले त्यांनी जाब विचारला. ते आयोगापर्यंत पोहोचले. पण कारवाई शुन्य. निवडणुकीत सत्ताधारी उमेदवारांसाठी 68 विरोधी उमेदवारांना उमेदवारी मागे घ्यायला भाग पाडलं. इतकं वाईट चित्र पूर्वी बिहार आणि उत्तरप्रदेशात असायचं. आज ती जागा महाराष्ट्राने घेतलीय, हे या राज्याचं दुर्देवं म्हटलं पाहिजे.
राज्याने बिनविरोध निवडणुका पाहिल्या नाहीत असं नाही. विद्यमान आमदार, खासदाराचं निधन झालं की त्याच्या नातलगाला त्या जागेवर निवडून आणण्यासाठी विरोध न करण्याची परंपराही राज्याने जपली आहे. प्रतिष्ठीत व्यक्तीला एखाद्या निवडणुकीत बिनविरोध निवडून आणण्याची पध्दत तर कित्त्येकदा पाळली गेली आहे. त्यासाठी कधी कोणी पैसे चारले नाहीत की धाकदपटशा दाखवला नाही. मात्र यावेळी अपरित घडलं. या बिनविरोध निवडणुका हा महाराष्ट्राच्या पुरोगामित्वाला लागलेला कलंकच होय. सत्तेला लागलेली ही लूथ होय. भाजप सत्तेतील निवडणुका याच पध्दतीने लढवल्या जातील, हे विदारक वास्तव स्वीकारण्याचे दिवस महाराष्ट्रावर यावेत, यासारखं दुर्देवं नाही.
रविवार विशेष लेख — महाराष्ट्राची लाज, शरम काढणार्‍या निवडणुका
लेखक दैनिक आपलं महानगरचे माजी निवासी संपादक असून मुंबईतील जेष्ठ पत्रकार व राजकीय विश्लेषकआहेत.
