13 वर्षांहून अधिक काळ राज्याचे उपमुख्यमंत्री म्हणून ज्यांनी उत्तम जबाबदारी सांभाळली त्या अजित पवारांचं अकाली जाणं ही महाराष्ट्रातील काम करणार्या तमाम कार्यकर्त्यांसाठी अपरिमित हानी होय. दादा आज आपल्यात नाहीत, याचं शल्य आज सारेच व्यक्त करत आहेत. दादांना त्यांच्या सडेतोडपणाला दोष देत होते ते आणि त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप करणारेही हळहळत आहेत, यावरून या नेत्याची महाराष्ट्राची असलेली नाळ स्पष्ट दिसते. त्यांच्याकडे काम घेऊन गेलेला अगदी सामान्यातला सामान्य माणूस खाली हाताने परत येईल, असं कधी झालं नाही. यामुळे प्रत्येकजण दादांच्या अकाली जाण्यावर हळहळला आहे. काम होणार नसेल तर होणार नाही, असं सांगणारा मंत्रालयातील एक मंत्री म्हणजे दादा होत. बेकायदा कामं आणू नका असं सांगणार्या दादांकडे असली कामं घेऊन जाणंही अनेकांसाठी भीतीचं ठरे. यामुळेच दादांच्या डोळ्याला डोळा लावण्याची हिंमत कार्यकर्तेच काय पण त्यांच्या कार्यालयातील आणि एकूणच प्रशासनातील अधिकारी दाखवू शकले नाहीत.
सकाळी आठ वाजता सुरू दादांच्या जनता दरबारात आपली कैफियत मांडण्यासाठी गावागावातून रात्रभर प्रवास करून राष्ट्रवादीच्या कार्यालयाकडे आलेले कार्यकर्ते पाहून आश्चर्य वाटायचं. प्रत्येकजण काम होण्याच्या खात्रीनेच त्यांच्याकडे जायचा. सध्याच्या सत्तेत ते आनंदाने सामील झाले, असं कोणाला वाटत असेल तर तो त्यांचा गैर अंदाज होय. सिंचन घोटाळ्याचं लचांड त्यांच्यामागे कोणी लावलं, त्यासाठी खटारेभर खोटे पुरावे कोणी पुढे केले, हे सांगण्याची ही जागा नाही. ज्यांच्या सहकार्याने सत्ता मिळाली ते पुढच्या चौकशांमधून सहिसलामत सुटले. यावरून या आरोप करणार्यांमागचा हेतू कळायला हरकत नाही. आज या आरोपातून दादांना खर्या अर्थाने मुक्ती मिळाली. ही मुक्ती मिळेस्तोवर दादांना सातत्याने धमकावलं जायचं. अगदी कालपरवा पार पडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत अडीच हजार मतं भरलेल्या इव्हीएम मशीनची गोष्ट अजित दादांनी उघडपणे आणि जाहीररित्या बोलून दाखवली. ज्या भाजपच्या सोबत ते राज्य सत्तेत होते त्या भाजपच्या सत्तेच्या भुकेवर दादांनी उघड टीका केली. भाजपला सत्तेचा भस्म्या झाल्याची टीका करायलाही दादांनी मागेपुढे पाहिलं नाही.
अर्थमंत्री म्हणून आपल्याकडे आलेल्याला न्याय देण्याचं काम दादांनी कुठलाही आडपडदा ना ठेवता केलं. मग ग्रामपंचायतीसाठी कामाचा प्रस्ताव असो वा कोणाचा रुग्णालयाचा इलाज असो, दादांनी कधी मागे नाही पाहिलं. पत्रकारांच्या संघटनेत काम करताना दादांबरोबरील अनेक बैठकांमध्ये सहभाग घेण्याची संधी मिळाली तेव्हा दादा किती सडेतोड आहेत, याची जाणीव झाली. 2014 ची गोष्ट असेल पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये दादा अर्थमंत्री होते. त्याच काळात मंत्रालयाच्या पाचव्या आणि सहाव्या मजल्याला आगीने वेढलं होतं. मंत्रालयाच्या मुख्य इमारतीत असलेल्या पत्रकार कक्षाचं काय होईल, असा प्रश्न निर्माण झाला होता. मंत्रालयात वार्तांकन करणार्या पत्रकारांचा 500 चौरस फुटातला पत्रकार कक्ष राहतो की नाही, असा प्रश्न निर्माण झाला होता. अर्थमंत्री म्हणून अजित दादांनी केलेलं सहकार्य पत्रकारांना विसरता येणार नाही. जागेची कमतरता असताना त्यांनी चक्क हजार चौरस फुटाचं मोठं क्षेत्र पत्रकार कक्षासाठी दिलं. शिवाय त्यासाठी लागणारा खर्चही त्यांनी वळता करायला लावला.
जगभर पसरलेला कोरोनाचा काळ महाराष्ट्र कधीच विसरू शकत नाही. सारा देश एकीकडे बंद असताना दादा एकमेव असे मंत्री होते जे मंत्रालयात उपस्थित राहून परिस्थितीवर नजर ठेवत. आरोग्य विभागाशी संबंधित फायलींशिवाय कोणताच निधी वितरीत होत नव्हता. प्रशासनच ठप्प झाल्याने वर्तमानपत्रांच्या जाहिरातींची बिलं थकली होती. परिणामी पत्रकारांच्या वेतनाचाही गंभीर प्रश्न निर्माण झाला होता. ही बिलं निघावित म्हणून अनेक संपादक त्यांच्या मंत्रालयीन पत्रकारांच्या मागेच लागले होते. मुंबईतील वर्तमानपत्रांची अशी सुमारे 22 कोटींची बिलं थकली होती. आणि ही फाईल दादांच्या टेबलवर असल्याचं एका ज्येष्ठ अधिकार्याने सांगितलं. ही बाब आम्ही दादांची भेट घेऊन त्यांच्या कानी घातली. त्यांनी संबंधित वित्तसचिवांकडे विचारणा केल्यावर आरोग्य विभागाशिवाय फाईल्स काढता येणार नाही, असं त्या सचिवाने समक्षच सांगितलं. तेव्हा मग पत्रकारांनी जगायचं नाही काय, असं विचारत दादांनी ती फाईल पाठवून द्या, असे आदेश दिले. आश्चर्य म्हणजे आठवडाभरात तो निधी वर्तमानपत्रांकडे वळताही झाला.
राज्यातील पत्रकारांसाठीचा शंकरराव चव्हाण पत्रकार कल्याण निधीतील पाच कोटींची रक्कम वाढवून मिळावी म्हणून केलेल्या पाठपुराव्याला केवळ दादा होते म्हणून दाद मिळाली. आज हा कोष 120 कोटींवर जाऊन पोहोचला. सन्मान योजनेची संबंधित विभागाकडून हेळसांड होत असल्याच्या तक्रारीवर त्यांनी अधिकार्यांना भरलेला दम आम्ही स्वत: पाहिला. तेव्हा पत्रकारांसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्यावतीने प्रितीभोजन ठेवण्यात आलं होतं. ही संधी घेत दादांकडे हा विषय काढला तेव्हा त्यांनी आठवडाभरात बैठक लावण्याचं फर्मान काढलं. मात्र याला आतापर्यंत कसा विलंब झाला हे दादांना ऐकवताच त्यांनी त्याच दिवशी चार वाजता वित्त आणि संबंधित विभागाच्या अधिकार्यांना आपल्या कार्यालयात उपस्थित राहण्याचं फर्मान काढलं. शासन निर्णयाला एक वर्षं होऊनही निधी का मागितला नाही, असा जाब त्यांनी विचारताच अधिकारी निरुत्तर झाले. पुढे दीड महिन्यात या कोषात 50 कोटींचा निधी जमा झाला. काम करण्याची अशी करामत राज्यात आजवर एकही मंत्री दाखवू शकला नाही.
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात उभी फूट पाडून दादांनी सत्तेत घेतलेला सहभाग अनेक पत्रकारांसाठी धक्का होता. सत्तेत सामील होण्याचा निर्णय ही दादांची अगतिकता होती. कथित घोटाळ्याचं निमित्त करत त्यांना धमकावलं जायचं. आपल्याच सत्तेतील अनील देशमुख, नवाब मलिक यांची झालेली अवस्था दादा उघड्या डोळ्यांनी पाहत होते. भाजप हा पक्ष सत्तेसाठी कोणत्याही थराला जाऊ शकतो, हा अनुभव गाठीला घेऊन दादांनी विकासाचं निमित्त करत सत्तेत सहभाग घेतल्याचं स्पष्ट दिसतं. सत्ता राखण्यासाठी एकनाथ शिंदेंच्या मंत्री, आमदारांचा भरभक्कम पाठिंबा असतानाही दादांना आपल्याकडे घेण्यास फडणवीस कासावीस होते. शिंदेंचे मंत्री आणि आमदारांचे लाड पुरवताना काय अडचणी येतात, हे देवेंद्र फडणवीस यांना चांगलं लक्षात आलं होतं. दादा सत्तेत सहभागी झाले. दादांवर प्रचंड टीका झाली, तरीही दादा जराही बधले नाहीत, की कोणाच्या टीकेला त्यांनी उत्तरही दिलं नाही.
जमिनीचे पैसे निवडणुकीत घालवू नका, राजकारण लय वंगाळ आहे, असं स्पष्ट सांगणारा नेता म्हणजे दादा होत. याच दादांची 2013 मध्ये इंदापुरात जाहीर सभा होती. एका शेतकर्याने विचारलेल्या पाण्याच्या प्रश्नावर त्यांनी खटकणारं वक्तव्यं केलं. ते वादात अडकले आणि नंतर त्यांनी जाहीर माफी मागताना सर्वात मोठी चूक झाल्याचं त्यांनी कबुल केलं. तुम्ही आम्हाला निवडून दिलं म्हणजे आम्ही मालक झालोत असं नाही, असं खुलेआम आणि जाहीर सांगणारा दादांसारखा नेता झाला नाही.
राज्याच्या ढासळत्या आर्थिक परिस्थितीबाबत ते अनेकदा गंभीर असत. असंच एकदा त्यांच्याशी गप्पा मारताना एकनाथ शिंदेंच्या लाडक्या बहिणींमुळे राज्यावर काय संकट येणार आहे, हे ते उघड सांगत. पाठ थोपटून घेणार्या योजना जाहीर करण्यास त्यांचा ठाम नकार असायचा. मात्र सत्तेचा गाढा चालण्याच्या अडचणीने त्यांना अनेकदा नमतं घ्यावं लागलं. याच काळात जाहीर केलेल्या तीर्थक्षेत्र पर्यटनासाठीच्या योजनेसाठी पैसा कोण श्रीकांत देणार काय, असा स्पष्ट सवाल त्यांनी आमच्या समक्षच अधिकार्यांना केला होता. सरकारकडून वाटल्या जाणार्या या रमण्याविरोधात उघड नाराजी व्यक्त करणार्या अजित दादांप्रति महाराष्ट्राच्या भल्याची चिंता होती. सद्गुणाचे पुतळे जागोजागी असतात. यशाचे गोडवे स्वत:मागे लावणारे दोष आला की दुसर्याकडे बोट दाखवायला मोकळे. दादा सद्गुणापेक्षा दोषाचेच धनी झाले. चांगलं ते आपल्यामागे लावणार्यांनी दोषाला दादांना जबाबदार धरलं. दादा असेपर्यंत त्यांच्या चांगलेपणाला किंमत नव्हती. ते गेल्यावर मगरीचे अश्रृ ढाळणारे अनेक तरंगू लागले आहेत. त्यात दोष देणारे आणि त्यांना धमकावणारेही सर्वात पुढे आहेत, हे विशेष…
रविवार विशेष लेख — अजितदादा होणे नाही!
लेखक दैनिक आपलं महानगरचे माजी निवासी संपादक असून मुंबईतील जेष्ठ पत्रकार व राजकीय विश्लेषकआहेत.



सकाळी आठ वाजता सुरू दादांच्या जनता दरबारात आपली कैफियत मांडण्यासाठी गावागावातून रात्रभर प्रवास करून राष्ट्रवादीच्या कार्यालयाकडे आलेले कार्यकर्ते पाहून आश्चर्य वाटायचं.
जगभर पसरलेला कोरोनाचा काळ महाराष्ट्र कधीच विसरू शकत नाही.
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात उभी फूट पाडून दादांनी सत्तेत घेतलेला सहभाग अनेक पत्रकारांसाठी धक्का होता.
राज्याच्या ढासळत्या आर्थिक परिस्थितीबाबत ते अनेकदा गंभीर असत.
