नाशिक-पुणे रेल्वेचा मार्ग सरळच होणार; आमदार सत्यजित तांबे यांच्या आक्रमक भूमिकेनंतर मुख्यमंत्र्यांकडून उच्चस्तरीय समितीची घोषणा

मुंबई:
गेल्या अनेक दिवसांपासून नाशिक-पुणे सेमी हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पाच्या अलाईनमेंटवरून (मार्ग निश्चिती) सुरू असलेला तांत्रिक पेच अखेर सुटण्याच्या मार्गावर आहे. हा रेल्वे प्रकल्प कोणत्याही अनावश्यक वळणाशिवाय मूळ आराखड्यानुसार सरळ मार्गानेच व्हावा, या मागणीला राज्य सरकारने सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. अधिवेशनात नाशिक पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार सत्यजित तांबे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणाच्या सखोल चौकशीसाठी आणि तांत्रिक बाजू तपासण्यासाठी केंद्रातील तज्ज्ञ सल्लागारांची एक विशेष उच्चस्तरीय समिती नेमण्याची घोषणा केली आहे. ही समिती पुढील ३ ते ४ महिन्यांत आपला सविस्तर अभ्यास अहवाल सरकारला सादर करेल.
पुणे आणि नाशिक या दोन प्रमुख औद्योगिक शहरांना जोडणारा हा प्रकल्प सुरुवातीपासूनच महत्त्वाकांक्षी मानला जात आहे. मूळ आराखड्यानुसार हा मार्ग नाशिक-सिन्नर-संगमनेर-अकोले-नारायणगाव-मंचर-चाकण असा निश्चित करण्यात आला होता. मात्र, मध्यंतरी GMRT च्या तांत्रिक कारणांचे निमित्त पुढे करून हा मार्ग संगमनेरऐवजी अन्य भागातून वळवण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या होत्या.
या प्रस्तावित बदलामुळे संगमनेर आणि सिन्नर यांसारख्या विकसित होत असलेल्या क्षेत्रांच्या विकासाला खीळ बसणार असल्याचा मुद्दा आमदार सत्यजित तांबे यांनी सभागृहात अतिशय प्रभावीपणे मांडला. हा बदल नेमका कोणाच्या सांगण्यावरून आणि कोणत्या तांत्रिक निकषांवर आधारित आहे, असा थेट सवाल त्यांनी सरकारला विचारला.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावर स्पष्टीकरण देताना सांगितले की, रेल्वे मार्गाचे अलाईनमेंट ठरवताना रेल्वे मंत्रालय आणि ‘महारेल’ यांच्यात तांत्रिक चर्चा सुरू आहे. प्रामुख्याने नारायणगाव जवळील ‘जीएमआरटी’ (GMRT) वेधशाळेच्या ‘बफर झोन’मुळे मार्ग वळवण्याबाबत केंद्राने काही आक्षेप नोंदवले होते. मात्र, आमदार तांबे यांनी वेधशाळेने अद्याप कोणतीही अधिकृत हरकत नोंदवली नसल्याची बाब सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिली. यावर तोडगा म्हणून, आंतरराष्ट्रीय वेधशाळेचे नियम पाळूनही मूळ सरळ मार्गाच्या जास्तीत जास्त जवळून रेल्वे मार्ग नेणे शक्य आहे का, याची तांत्रिक तपासणी आता नवनियुक्त समिती करणार आहे. जोपर्यंत या समितीचा तुलनात्मक अहवाल येत नाही, तोपर्यंत सरकार कोणतीही घाई करणार नाही, असे आश्वासन देण्यात आले आहे.
या प्रकल्पासाठी गेल्या दोन वर्षांपासून स्थानिक पातळीवर मोठे जनआंदोलन उभे राहिले होते. गावोगावी कृती समित्या स्थापन करून रास्ता रोको आणि निदर्शने करण्यात आली होती. हा मार्ग वळवून नेल्यास त्याचा प्रवासी आणि मालवाहतुकीला अपेक्षित फायदा होणार नाही, अशी भावना जनतेमध्ये होती. आमदार सत्यजित तांबे यांनी सातत्याने या विषयाचा पाठपुरावा केला आहे. त्यांनी केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांची भेट घेऊन हा विषय मार्गी लावण्याची विनंती केली होती, तसेच हिवाळी आणि पावसाळी अधिवेशनातही यावर सातत्याने आवाज उठवला होता. दिवंगत नेते अजित पवार यांचेही हा मार्ग सरळ असावा असे स्वप्न होते, याची आठवणही यावेळी सभागृहात करून देण्यात आली.
मुख्यमंत्र्यांच्या या महत्त्वपूर्ण आश्वासनामुळे आता पुणे-नाशिक रेल्वे प्रकल्प पुन्हा एकदा मूळ आराखड्याच्या मार्गावर येण्याच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत. या समितीच्या अहवालानंतर प्रत्यक्ष कामाला गती मिळण्याची शक्यता असून, यामुळे उत्तर महाराष्ट्र आणि पुणे पट्ट्यातील औद्योगिक तसेच कृषी विकासाला मोठी चालना मिळणार आहे. आमदार सत्यजित तांबे यांनी केलेल्या या यशस्वी पाठपुराव्यामुळे संगमनेर, सिन्नर आणि परिसरातील जनतेमध्ये समाधानाचे वातावरण पसरले आहे. आता सर्वांचे लक्ष समितीच्या अहवालाकडे लागले असून, या प्रकल्पाच्या माध्यमातून नाशिक-पुणे प्रवासाचे स्वप्न लवकरच साकार होईल अशी चिन्हे दिसत आहेत.
आमदार तांबे यांचा पाठपुरावा…
📌 28 जून 2024 – महाराष्ट्र रेल्वे इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशनचे व्यवस्थापकीय संचालक श्री. राजेश कुमार जयस्वाल यांच्याशी चर्चा
📌 9 जुलै 2024 – केंद्रीय रेल्वेमंत्री श्री. अश्विनी वैष्णव यांची भेट
📌 27 फेब्रुवारी 2025 – मा. मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांच्याशी या विषयावर चर्चा
📌 19 डिसेंबर 2025 – हिवाळी अधिवेशनात या विषयावर राज्य सरकारचं लक्ष वेधलं
📌4 मार्च 2025 :- सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींच्या कृती समितीची महत्वपूर्ण बैठक
📌21 मार्च 2025 :- अर्थसंकल्पीय अधिवेशन
📌 12 जुलै 2025 :- पावसाळी अधिवेशन