संगमनेर, प्रतिनिधी –
संगमनेर विधानसभा मतदारसंघातील प्रलंबित प्रश्न आणि शासकीय विभागांमधील अनागोंदी कारभारावरून आमदार अमोल खताळ यांनी विधिमंडळात राज्य सरकारला धारेवर धरले. प्रश्नोत्तराच्या तासात त्यांनी विशेषतः अन्न व नागरी पुरवठा विभाग आणि आरोग्य विभागातील गंभीर त्रुटींकडे लक्ष वेधत प्रशासकीय दिरंगाईवर तीव्र शब्दांत ताशेरे ओढले. संगमनेर तालुक्यातील सामान्य जनता, शेतकरी आणि रुग्णांच्या हितासाठी त्यांनी विधिमंडळात आक्रमक पवित्रा घेतला.
अन्न व नागरी पुरवठा विभागाच्या कामकाजावर बोलताना आमदार खताळ यांनी स्पष्ट केले की, हा विभाग थेट गोरगरीब आणि कष्टकऱ्यांशी जोडलेला असतानाही तिथे अनेक अडचणींचा डोंगर उभा आहे. अनेक अन्न योजना स्थगित किंवा मर्यादित केल्यामुळे स्वस्त धान्य वितरण व्यवस्थेवर विपरीत परिणाम झाला असून, गरजू कुटुंबांना मिळणारे संरक्षण धोक्यात आले आहे. रेशन व्यवस्थेत पारदर्शकतेचा अभाव असून बनावट रेशनकार्ड आणि अपात्र लाभार्थ्यांचा सुळसुळाट अद्याप कायम आहे. रेशनकार्डमधील नाव बदलणे किंवा पत्ता बदलणे यांसारखी साधी कामेही संथ गतीने होत असल्याने नागरिकांना मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. तसेच ग्रामीण भागात गोदामांची कमतरता आणि साठवणुकीच्या चुकीच्या पद्धतीमुळे मोठ्या प्रमाणावर अन्नधान्याचे नुकसान होत असल्याची बाब त्यांनी सभागृहासमोर मांडली. रिक्त पदे तातडीने भरून ही वितरण प्रणाली तंत्रज्ञानाच्या मदतीने अधिक सक्षम करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
आरोग्य विभागाच्या संदर्भात त्यांनी अत्यंत धक्कादायक माहिती सभागृहात दिली. डायलिसिससाठी येणाऱ्या रुग्णांना रक्तपेढीतून पुरविण्यात येत असलेले रक्त एचआयव्ही बाधित असल्याचे गंभीर प्रकरण समोर आल्याने खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी लावून धरली. याशिवाय, संगमनेर तालुक्यातील आरोग्य सुविधांची दुरवस्था मांडताना त्यांनी रखडलेल्या कामांचा पाढा वाचला. घुलेवाडी उपजिल्हा रुग्णालयाचे काम गेल्या दोन वर्षांपासून रखडलेले असून, यासाठी कारणीभूत असलेल्या ठेकेदाराला काळया यादीत टाकण्याची मागणी त्यांनी केली. तालुक्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे श्रेणीवर्धन आणि शंभर खाटांच्या महिला व बाल रुग्णालयाचे प्रस्ताव कागदावरच असल्याने त्यांनी संताप व्यक्त केला.
📌
घुलेवाडी उपजिल्हा रुग्णालयाचे श्रेणीवर्धन, चंदनापुरी, धांदरफळ खुर्द आणि तळेगाव दिघे येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना ग्रामीण रुग्णालयाचा दर्जा देण्याचे प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. संगमनेर नगरपालिकेच्या कॉटेज रुग्णालयात १०० खाटांचे महिला व बाल रुग्णालय मंजूर करण्याची मागणीही सरकारने अद्याप पूर्ण केलेली नाही. मंजूर झालेली कामे सुरू होत नाहीत आणि घुलेवाडी ग्रामीण रुग्णालयाचे काम दोन वर्षांपासून रखडवणाऱ्या ठेकेदारावर तत्काळ कारवाई करून त्याला ब्लॅकलिस्ट करावे. – अमोल खताळ (आमदार)
