मुंबई, विशेष प्रतिनिधी
राज्यातील अनधिकृत प्री-प्रायमरी व नर्सरी शाळांच्या प्रश्नावर आज विधानसभेत आमदार सत्यजीत तांबे यांनी आवाज उठवला. सहा वर्षांपूर्वी शासनाने धोरण जाहीर करूनही अद्याप ठोस कार्यवाही न झाल्याबद्दल आमदार तांबे यांनी सरकारला जाब विचारला.
राज्यात सध्या प्री-प्रायमरी व नर्सरी वर्ग सुरू करण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाची कोणतीही अनिवार्य परवानगी आवश्यक नसल्याने अनेक ठिकाणी बंगल्यांमध्ये किंवा दोन खोल्यांमध्ये कोणतीही सुरक्षा व्यवस्था आणि शासकीय नियंत्रणाशिवाय वर्ग सुरू असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून देत या संस्थांची शासनाकडे अधिकृत नोंदणी नसल्यामुळे त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवणे कठीण होत असल्याचे ही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
तसेच बोलतांना तांबे म्हणाले की, लहान मुलांच्या सुरक्षेचा मुद्दा अत्यंत गंभीर आहे शाळेच्या बसेसमध्ये क्षमतेपेक्षा जास्त विद्यार्थी तसेच रिक्षांमध्ये दहा-दहा मुलांची वाहतूक होत असल्याच्या घटना मांडल्या. विविध दुर्घटनांमुळे पालकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून, या पार्श्वभूमीवर ठोस नियम व प्रभावी नियंत्रण यंत्रणा उभी करणे आवश्यक असल्याची मागणी केली.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 अंतर्गत खाजगी बालवाटिकांची अनिवार्य नोंदणी करण्यासाठी अधिनियम प्रस्तावित असल्याचे वारंवार सांगितले जाते. मात्र, तो नेमका कधी लागू होणार? अंमलबजावणी कधीपासून सुरू होणार? अनधिकृत शाळांवर कारवाई कधी होणार? केवळ लवकरच हा शब्द पुरेसा नाही; ठोस तारीख जाहीर करावी, अशी ठाम मागणी आमदार तांबे यांनी सभागृहात केली.
राज्यमंत्र्याचे उत्तर –
यावर उत्तर देताना राज्यमंत्री डॉ.पंकज भोयर यांनी संबंधित अधिनियम अंतिम टप्प्यात असून तो लवकरच सभागृहात मांडला जाईल, असे स्पष्ट केले.
