अहिल्यानगर, विशेष प्रतिनिधी-
अहिल्यानगर जिल्ह्यात फोफावलेल्या अवैध गुटखा विक्रीला पोलीस प्रशासनातीलच काही बड्या माशांचे अभय असल्याचे आमदार अमोल खताळ यांनी विधानसभेत नावानिशी सांगितल्यानंतर, अखेर स्थानिक गुन्हे शाखेचे अंमलदार हृदय घोडके आणि अप्पर पोलीस अधीक्षक कार्यालयातील शंकर चौधरी या दोघांचीही तातडीने पोलीस मुख्यालयात उचलबांगडी करण्यात आली आहे. आमदार खताळ यांनी हिवाळी अधिवेशनापासून या पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या भ्रष्ट साखळीवर टीकेची झोड उठवली होती.
जिल्ह्यात परराज्यातून येणाऱ्या गुटख्याचा महापूर आला असून, हा अवैध व्यवसाय राजरोसपणे सुरू ठेवण्यासाठी ‘सिस्टीम’च्या नावाने दरमहा सुमारे ९० लाख रुपयांची वसुली केली जात असल्याचा खळबळजनक आरोप आमदार अमोल खताळ यांनी केला होता. केवळ आरोपच नव्हे, तर या वसुलीमध्ये प्रत्यक्ष सहभागी असलेल्या पोलीस कर्मचाऱ्यांची नावे त्यांनी विधानसभेच्या पटलावर घेतली होती. खताळ यांच्या या आक्रमक पवित्र्यामुळे गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी या प्रकरणाच्या सखोल चौकशीचे आश्वासन दिले होते. मात्र, चौकशीच्या नावाखाली वेळकाढूपणा होत असल्याचे लक्षात येताच खताळ यांनी आपला पाठपुरावा अधिक तीव्र केला होता.
या प्रकरणाची पाळेमुळे किती खोलवर रुजलेली आहेत, हे सांगताना आमदार खताळ यांनी स्पष्ट केले होते की, काही पोलीस कर्मचारी हे थेट गुटखा माफियांच्या संपर्कात असून त्यांना गुन्हे लपवण्यासाठी मदत करत आहेत. या तक्रारीची दखल घेत असतानाच, पोलीस अधीक्षक सोमनाथ घार्गे यांनी या दोन्ही अंमलदारांची बदली करण्याचे आदेश काढले. यामध्ये हृदय घोडके आणि शंकर चौधरी या दोघांचाही समावेश असून, त्यांच्यावर असलेल्या आरोपांची आता सखोल विभागीय चौकशी सुरू करण्यात आली आहे.
दरम्यान, या कारवाईमुळे पोलीस दलातील त्या गटाला मोठा धक्का बसला आहे. जो वर्षानुवर्षे गुन्हेगारांशी हातमिळवणी करून आपली पोळी भाजून घेत होता. यापूर्वी अमली पदार्थ विक्री प्रकरणात श्यामसुंदर गुजर या अंमलदाराला बडतर्फ करण्यात आले होते, त्याच धर्तीवर आता घोडके आणि चौधरी यांच्यावरही कडक कारवाई व्हावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. आमदार अमोल खताळ यांनी मांडलेली ही भूमिका केवळ एका विभागापुरती मर्यादित नसून, जिल्ह्याची तरुण पिढी उद्ध्वस्त करणाऱ्या गुटखा माफियांना मिळणारे राजकीय आणि प्रशासकीय कवच फोडण्याचे काम त्यांनी केले आहे.
सध्या सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात पुन्हा एकदा हा मुद्दा गाजण्याची शक्यता निर्माण झाल्याने, त्यापूर्वीच प्रशासनाने ही कारवाई करून आपली पाठ वाचवण्याचा प्रयत्न केला आहे. या कारवाईने आता जिल्ह्यातील इतरही भ्रष्ट कर्मचाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.
बदली नको निलंबन हवे…
दरम्यान या दोन्ही कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या करण्याऐवजी त्यांच्यावर बडतर्फीची कारवाई होणे अपेक्षित होते. मात्र त्यांना जिल्हा मुख्यालयात नियुक्ती देण्यात आली आहे. एकूण पार्श्वभूमी पाहता त्यांचे रॅकेट सुरू राहण्याची चिन्हे असल्याने किमान त्यांना चौकशी दरम्यान जिल्ह्याबाहेर तरी पाठविणे आवश्यक होते. असा सूर आता नागरिकांमधून उमटत आहे.
