बेकायदेशीर धर्मांतराला आता चाप! महाराष्ट्र सरकारने विधानसभेत मांडले ‘धर्मस्वातंत्र्य विधेयक’; दोषींना होणार ७ वर्षांची जेल!

मुंबई:
राज्यातील बळजबरीने, आमिष दाखवून आणि फसवणुकीद्वारे होणाऱ्या बेकायदेशीर धर्मांतराच्या घटनांना कायमचा लगाम घालण्यासाठी राज्य सरकारने पावले उचलली आहेत. गृह राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी शुक्रवारी विधानसभेत ‘महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयक’ सादर केले असून, यामुळे बेकायदेशीर धर्मांतराविरोधात कायदा करणारे महाराष्ट्र हे देशातील १० वे राज्य ठरणार आहे.
राज्यात गेल्या काही काळात प्रलोभने आणि फसवणुकीतून धर्मांतर केल्याच्या तक्रारींमध्ये मोठी वाढ झाली असून, त्यामुळे सामाजिक सलोखा बिघडत असल्याचा मुद्दा सरकारने अधोरेखित केला आहे. या प्रस्तावित कायद्यानुसार, बेकायदेशीर धर्मांतर घडवून आणणाऱ्या व्यक्तीला किंवा संस्थेला ७ वर्षांचा तुरुंगवास आणि ५ लाख रुपये दंडाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. जर एखाद्या दोषी व्यक्तीने पुन्हा असाच अपराध केला, तर शिक्षेचा कालावधी १० वर्षांपर्यंत आणि दंड १० लाख रुपयांपर्यंत वाढू शकतो. विशेष म्हणजे, धर्मांतर सक्तीने किंवा अयोग्य मार्गाने केलेले नाही, हे सिद्ध करण्याची सर्व जबाबदारी आरोपी किंवा धर्मांतराचे आयोजन करणाऱ्या संस्थेवरच असेल.
या विधेयकात धर्मांतराच्या प्रक्रियेवरही कडक निर्बंध लादण्यात आले आहेत. धर्मांतर करू इच्छिणाऱ्या व्यक्तीला ६० दिवस आधी सक्षम प्राधिकाऱ्याला नोटीस देणे अनिवार्य असेल, ज्यावर आक्षेप मागवणारी रीतसर सूचना प्रसिद्ध केली जाईल. कोणत्याही स्वरूपाचा आक्षेप प्राप्त झाल्यास पोलिसांमार्फत त्या प्रकरणाची चौकशी केली जाईल. तसेच धर्मांतर पूर्ण झाल्यानंतर २१ दिवसांच्या आत विहित नमुन्यात घोषणापत्र सादर करणे बंधनकारक असेल. या तरतुदींचे उल्लंघन झाल्यास धर्मांतर रद्द करण्याचे अधिकार प्रशासनाकडे असतील.
तक्रार नोंदवण्याच्या प्रक्रियेबाबतही कायद्यात स्पष्टता देण्यात आली आहे. पीडित व्यक्तीसह तिचे आई-वडील, भाऊ, बहीण किंवा रक्ताचे नातेवाईक पोलिसांत तक्रार दाखल करू शकतात आणि अशी तक्रार नोंदवून घेणे पोलिसांवर बंधनकारक असणार आहे. केवळ धर्मांतराच्या उद्देशाने केलेला कोणताही विधीपूर्वक विवाह न्यायालयात रद्द ठरू शकतो, तसेच अशा विवाहातून जन्मलेल्या बालकाला आईचा धर्म लागू होईल, अशीही महत्त्वाची तरतूद या कायद्यात करण्यात आली आहे.