महाराष्ट्र संवाद न्यूज ऑनलाईन, अकोले
भंडारदरा धरणाला शंभर वर्षे पूर्ण होत असताना, राज्य सरकारने हा सोहळा मोठ्या उत्साहात साजरा करण्याचे नियोजन केले आहे. मात्र, धरणासाठी विस्थापित झालेल्या आदिवासी बांधवांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष होत असल्याने अखिल भारतीय किसान सभेने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. विस्थापितांना न्याय मिळेपर्यंत आणि जमिनींचे प्रश्न मार्गी लागेपर्यंत शताब्दी कार्यक्रम उधळून लावण्याचा इशारा किसान सभेने दिला आहे.
धरणामुळे विस्थापित झालेल्या आदिवासींच्या विस्थापनालाही शंभर वर्षे पूर्ण होत आहेत. या प्रदीर्घ काळातही या बांधवांना हक्काचे पाणी मिळालेले नाही. पिण्यासाठी आणि सिंचनासाठी भंडारदरा धरणाचे पाणी मिळत नसल्याने या भागातील आदिवासी आजही पाण्यापासून वंचित आहेत.
याशिवाय, विस्थापितांना मोबदला म्हणून दिलेल्या जमिनी अद्यापही त्यांच्या नावावर पूर्णपणे झालेल्या नाहीत. अनेक जमिनी अद्याप ‘वर्ग दोन’च्या असून त्या ‘वर्ग एक’ करून आदिवासींना त्यांच्या हक्काची मालकी देण्याबाबत प्रशासनाकडून चालढकल केली जात आहे.
या प्रश्नांवर किसान सभेने यापूर्वीही सातत्याने लढा दिला असून, नुकत्याच पार पडलेल्या राजूर-लोणी लाँग मार्चमध्येही या मागण्या प्रकर्षाने मांडण्यात आल्या होत्या. या आंदोलनानंतर जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी शेतकऱ्यांना पाणी देण्याबाबत सर्वेक्षण करण्याचे आणि जमीन नावावर करण्याच्या प्रक्रियेला गती देण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, प्रत्यक्ष कृतीमध्ये कोणतीही प्रगती झालेली नाही. या विरोधात आता किसान सभेने पुन्हा एकदा संघर्षाची हाक दिली असून, व्यापक जागृती मोहीम हाती घेतली आहे.
या नियोजित आंदोलनांतर्गत ७ एप्रिल रोजी शेंडी, घाटघर, मुरशेत आणि भंडारदरा या धरणामागील गावांतील हजारो शेतकरी ‘व्हेईकल मार्च’ काढणार आहेत. जलसंपदा विभागाच्या शेंडी येथील कार्यालयावर या दिवशी जोरदार निदर्शने करण्यात येणार आहेत.
निळवंडे उच्चस्तरीय कालव्याच्या धर्तीवर गुरुत्वाकर्षण पद्धतीने पाणी मिळावे, यासाठी किसान सभेने तीन प्रस्ताव सादर केले आहेत. राजुर लोणी लॉंग मार्चच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या मंत्रालयस्तरीय बैठकीत या प्रस्तावांची व्यावहारिकता व तांत्रिक बाबी तपासून सर्वेक्षण करण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी क्षेत्रीय कार्यालयांना दिले आहेत. या प्रस्तावांच्या तांत्रिक सर्वेक्षणाबाबत मंत्र्यांनी दिलेल्या आदेशांची अंमलबजावणी करण्यास जलसंपदा विभाग टाळाटाळ करत असल्याचा आरोप करत, मागण्या पूर्ण न झाल्यास शताब्दी कार्यक्रम होऊ देणार नाही, असा पवित्रा किसान सभेने घेतला आहे. यासंदर्भात अकोले तहसीलदारांसह जलसंपदा विभाग आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयाला निवेदन देण्यात आले आहे.
या लढ्यात डॉ. अजित नवले, सदाशिव साबळे, नामदेव भांगरे, ताराचंद विघे, एकनाथ मेंगाळ, तुळशीराम कातोरे आणि राजाराम गंभीरे आदींनी पुढाकार घेतला आहे. प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे आता हा संघर्ष अधिक तीव्र होण्याची चिन्हे आहेत.
