नाशिक-पुणे रेल्वे रद्द झाल्याने जनतेत संताप; घारगावच्या बैठकीत राजकारणविरहीत तीव्र जन-आंदोलनाचा निर्धार!

संगमनेर:
नाशिक-पुणे रेल्वे मार्गाला मंजुरी मिळालेली असतानाही केंद्र व राज्य शासन आणि लोकप्रतिनिधींनी जनतेची सातत्याने दिशाभूल केली आहे. हा महत्त्वपूर्ण रेल्वे मार्ग अचानक का रद्द करण्यात आला, याची सखोल चौकशी झाली पाहिजे आणि या कामात झालेल्या भ्रष्टाचाराचा पर्दाफाश झाला पाहिजे, अशी आक्रमक मागणी घारगाव येथे आयोजित बैठकीत करण्यात आली. नाशिक-पुणे रेल्वे मार्ग पुन्हा मंजूर होईपर्यंत आता कोणत्याही राजकीय पक्षाचा आडोसा न घेता, थेट राजकारणविरहीत तीव्र जन-आंदोलन उभारण्याचा ठाम निर्धार या बैठकीत व्यक्त करण्यात आला. दरम्यान, या अत्यंत महत्त्वाच्या बैठकीकडे स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी पूर्णपणे पाठ फिरवल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली असून, हा परिसरात मोठा चर्चेचा विषय ठरला आहे.
​संगमनेर तालुक्यातील घारगाव येथील लक्ष्मी मंगल कार्यालयात रविवारी (दि. २८) पुणे-नाशिक रेल्वे कृती समितीची विशेष बैठक पार पडली. या बैठकीला खेड, आंबेगाव, जुन्नर, नारायणगाव, मंचर, आळेफाटा, अकोले, संगमनेर आणि सिन्नर या परिसरातील पदाधिकारी, कार्यकर्ते व नागरिक उपस्थित होते. यामध्ये प्रामुख्याने नारायणगावचे सरपंच योगेश पाठे, बाळासाहेब कड, सुधीर मुंगसे, राजेंद्र चौधरी, दत्ता ढगे, हेमंत चोपडे, किरण गवारी, राहुल ढेंभरे व लामखडे सर आदींनी उपस्थित राहून आपली आक्रमक भूमिका मांडली.
​बैठकीत बोलताना सर्वच वक्त्यांनी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानिक खासदार आणि आमदारांवर जोरदार हल्लाबोल केला. रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी जाहीरपणे नाशिक-पुणे रेल्वे रद्द झाल्याची घोषणा करून या भागातील जनतेच्या जखमेवर मीठ चोळले आहे, अशी भावना उपस्थितांनी व्यक्त केली. शिर्डी आणि नागपूरच्या फायद्यासाठी पुणे-नाशिक सरळ रेल्वे प्रकल्पाचा बळी देण्यात आल्याचा थेट आरोपही यावेळी करण्यात आला. हा प्रकल्प या भागाची जीवनवाहिनी असून यामुळे शेती क्षेत्राला मोठा फायदा होणार आहे आणि रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध होणार आहेत. २०१८ मध्ये या सरळ रेल्वे मार्गाला मंजुरी मिळून जमीन अधिग्रहण झाले, शेतकऱ्यांना पैशांचे वाटपही झाले; मग अचानक हा प्रकल्प रद्द करण्यामागे नेमके काय षडयंत्र आहे आणि यात किती भ्रष्टाचार झाला, याचा शोध घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
​हा लढा यशस्वी करण्यासाठी आता श्रेयवादाचे राजकारण बाजूला ठेवून सर्वांना रस्त्यावर उतरावे लागणार आहे. विद्यार्थ्यांपासून ते महिला आणि तरुणांपर्यंत सर्वांना गावागावात संघटित करून या आंदोलनाला व्यापक स्वरूप दिले जाईल. राजकीय नेत्यांना असणाऱ्या मर्यादा पाहता, आता जनतेलाच या लढ्याचे नेतृत्व करावे लागेल आणि प्रसंगी न्यायालयाचे दरवाजेही ठोठावावे लागतील, असा इशारा कृती समितीने दिला आहे.
पुढील पिढीच्या भविष्यासाठी हा रेल्वे मार्ग मिळेपर्यंत लढा सुरूच ठेवण्याची घोषणा करण्यात आली असली, तरी या बैठकीला नागरिकांची उपस्थिती मात्र आणखी वाढण्याची गरज असल्याचे दिसून आले.📌 रेल्वेमंत्र्यांना कोणीतरी चुकीची माहिती दिल्याने या मार्गात बदल करण्यात आला आहे. यासाठी लवकरच दिल्लीत जाऊन रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांची भेट घेतली जाईल आणि त्यांच्यासमोर आक्रमक भूमिका मांडली जाईल. नाशिक आणि पुणे या दोन महत्त्वाच्या शहरांना जोडणारा हा सुवर्णमध्य साधण्यासाठी आमचा पाठपुरावा अखंड सुरू राहील.
​📌 नाशिक-पुणे सरळ रेल्वे मार्गासाठी आता केवळ मैदानीच नव्हे, तर न्यायालयीन लढाई लढण्याचीही वेळ आली आहे. यासाठी खेड, आंबेगाव, जुन्नर, नारायणगाव, मंचर, आळेफाटा, अकोले, संगमनेर आणि सिन्नर या सर्व तालुक्यांनी एकत्रित येऊन ठोस सामूहिक भूमिका घेणे गरजेचे आहे. मात्र, दुर्दैवाने या महत्त्वाच्या बैठकीला एकही लोकप्रतिनिधी उपस्थित राहिला नाही.
📌 ​पुणे-नाशिक रेल्वे कृती समितीच्या माध्यमातून संपूर्ण मार्गावर मोठे जनआंदोलन उभे केले जाईल. विविध ठिकाणी निवेदने देणे, रास्ता रोको करणे या सनदशीर मार्गांचा अवलंब करून केंद्र व राज्य शासनावर दबाव आणला जाईल आणि हा रेल्वे मार्ग मंजूर करून आणण्यावरच आमचा भर असेल.
​📌 केंद्र व राज्य शासनाने या भागातील जनतेची पूर्णपणे फसवणूक केली आहे. मंत्री, खासदार आणि आमदारांनी या विषयावर ठोस भूमिका घेतली नाही, उलट आंदोलने दडपून लोकांमध्ये फूट पाडण्याचे काम केले. लोकप्रतिनिधी केंद्र शासनाकडे प्रभावीपणे पाठपुरावा करण्यात कमी पडल्यामुळेच केंद्राने या महत्त्वाच्या सरळ रेल्वे मार्गाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले आहे.