राज्यातील शेतकऱ्यांना आर्थिक संरक्षण देण्यासाठी सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात सुधारित प्रधानमंत्री पीक विमा योजना लागू करण्यात आली आहे. चालू खरीप हंगामात सरासरी उत्पादन उंबरठा उत्पादनापेक्षा कमी झाल्यास शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई दिली जाणार आहे. हवामान खात्याचा अंदाज पाहता शेतकऱ्यांनी ३१ जुलै २०२६ पूर्वी या योजनेत जास्तीत जास्त संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन कृषी आयुक्तालयाचे संचालक विनयकुमार आवटे यांनी केले आहे.
या योजनेअंतर्गत खरीप हंगामातील भात, ज्वारी, बाजरी, नागली, मूग, उडीद, तूर, मका, भुईमूग, तीळ, कारळे, सोयाबीन, कापूस आणि खरीप कांदा अशा एकूण १४ पिकांचा समावेश करण्यात आला आहे. सर्वसाधारण पिकांसाठी विमा संरक्षित रकमेच्या दोन टक्के हप्ता, तर कापूस व कांदा या नगदी पिकांसाठी पाच टक्के हप्ता आकारला जाणार आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांकडे किमान ०.१० हेक्टर क्षेत्रावर संबंधित पीक असणे आवश्यक आहे.
शेतकऱ्यांना राष्ट्रीय पीक विमा पोर्टलवर बँक, सामूहिक सेवा केंद्र किंवा स्वतः ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज करता येईल. अर्जासोबत ॲग्रीस्टॅक नोंदणी क्रमांक, जमिनीची कागदपत्रे, पीक लागवड घोषणापत्र, आधार क्रमांक आणि आधारशी संलग्न बँक खाते असणे गरजेचे आहे. विशेष म्हणजे, डिजिटल क्रॉप सर्वेअंतर्गत पिकाची नोंद करणे बंधनकारक असून, या नोंदीत आणि विमा अर्जातील पिकामध्ये तफावत आढळल्यास अर्ज रद्द केला जाईल. तसेच चुकीच्या मार्गाने गैरफायदा घेण्याचा प्रयत्न केल्यास संबंधित शेतकऱ्याला पुढील पाच वर्षे कोणत्याही कृषी योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
कर्जदार शेतकऱ्यांनी या योजनेत सहभागी होण्यासाठी संबंधित बँकेमार्फत अर्ज करावा, आणि सहभागी व्हायचे नसल्यास बँकेला मुदतीत लेखी कळवावे. सामूहिक सेवा केंद्र चालकांना विमा कंपनीकडून प्रति अर्ज ६० रुपये मानधन दिले जात असल्याने शेतकऱ्यांनी विमा हप्त्याव्यतिरिक्त कोणतेही अतिरिक्त शुल्क देऊ नये. अहिल्यानगर जिल्ह्यासाठी इफ्को टोकिओ जनरल इन्शुरन्स कंपनीची नियुक्ती करण्यात आली असून, अधिक माहितीसाठी शेतकरी संबंधित विमा कंपनी, तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय किंवा १४४४७ या टोल फ्री क्रमांकावर संपर्क साधू शकतात.
