राजापूर जिल्हा परिषद शाळा व्यवस्थापन समिती रद्द करण्याची नागरिकांची मागणी

Annant Ppangarkar

महाराष्ट्र संवाद न्यूज ऑनलाईन:
राजापूर येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक केंद्र शाळेत शाळा व्यवस्थापन समितीची पुनर्रचना करताना गंभीर गैरप्रकार आणि मनमानी कारभार झाल्याचा आरोप करत ही निवड प्रक्रिया तत्काळ रद्द करण्याची जोरदार मागणी नागरिकांनी केली आहे.
याप्रकरणी त्रस्त नागरिकांनी संगमनेर पंचायत समितीच्या गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना सविस्तर निवेदनाद्वारे तक्रार सादर केली असून, संबंधित प्रक्रियेत कायदेशीर नियमांचे आणि शासन निर्णयाचे सर्रास उल्लंघन झाल्याचे निदर्शनास आणून दिले आहे.
तक्रारीनुसार, शुक्रवारी (४ सप्टेंबर) आयोजित करण्यात आलेल्या पालक मेळाव्यात इतर महत्त्वाच्या विषयपत्रिकांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करून शाळा व्यवस्थापन समिती सदस्यांची निवड एकाधिकारशाही पद्धतीने उरकण्यात आली. पालकांना नियमानुसार किमान पाच ते सात दिवस आधी अजेंडा न देता केवळ आदल्या दिवशी संध्याकाळी घाईघाईने निमंत्रण का देण्यात आले? असा प्राथमिक प्रश्न उपस्थित झाला आहे. तसेच बैठकीसाठी आवश्यक गणपूर्ती (कोरम) पूर्ण नसताना आणि ज्या ग्रामस्थांचे पाल्या या शाळेत शिकतच नाहीत, अशा व्यक्तींना बैठकीत बसवून निर्णय कसे घेण्यात आले? यावर नागरिकांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे.
याशिवाय, शाळा व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष आणि सहकारी शिक्षकांना विश्वासात न घेता अपमानास्पद वागणूक का दिली गेली? असा सवाल विचारण्यात आला आहे. शाळेच्या पवित्र वातावरणात राजकीय हस्तक्षेप करून पालकांवर दबाव का आणला गेला आणि आदल्या दिवशीच निश्चित केलेल्या संभाव्य सदस्यांची नावे बालहट्टाने कशी लादली गेली? असाही प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे. मेळाव्याचे विनापरवानगी व्हिडिओ शूटिंग करून उपस्थितांमध्ये दहशतीचे वातावरण का निर्माण केले गेले? नियमानुसार शिक्षणतज्ज्ञांची निवड का टाळली गेली? शासन निर्णयाची दिशाभूल करणारी माहिती देऊन पालकांमध्ये भ्रम का पसरवला गेला? आणि जातीनिहाय योग्य प्रमाणात प्रतिनिधित्व न देता स्वतःच्या मर्जीतील नावेच का घेतली गेली? अशा अनेक गंभीर प्रश्नांची सरबत्ती नागरिकांनी तक्रारीद्वारे केली आहे.
मागील अध्यक्षांची निवड ३० जून २०२५ रोजी झाली असून त्यांचा दोन वर्षांचा कार्यकाळ अद्याप पूर्ण झालेला नसताना बेकायदेशीरपणे ही पुनर्रचना का उरकण्यात आली? असाही मुख्य प्रश्न या निवेदनातून समोर आला आहे. यापूर्वीही संबंधित कारभाराबाबत अनेक तक्रारी आलेल्या असल्याने, राजकीय प्रभावाखाली झालेली ही सर्व निवड प्रक्रिया त्वरित रद्द करण्यात यावी आणि पंचायत समितीच्या सक्षम अधिकाऱ्यांच्या प्रत्यक्ष उपस्थितीत, निष्पक्ष व पारदर्शक पद्धतीने नव्याने पुनर्रचना प्रक्रिया पार पाडावी, अशी आग्रही मागणी नागरिकांकडून करण्यात आली आहे.