चेक अनादर प्रकरणात संगमनेरचे अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी प्रसाद जोशी यांनी महत्त्वपूर्ण निर्णय देत आरोपी संजय मालक सागर यास दोषी ठरवले आहे. न्यायालयाने निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंटस ॲक्ट १८८१ च्या कलम १३८ अंतर्गत आरोपीला एक वर्षाच्या साध्या कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे. तसेच, फिर्यादी कंपनीस २ लाख रुपये नुकसान भरपाई आणि २ सप्टेंबर २०२६ पासून प्रत्यक्ष वसुली होईपर्यंत त्यावर वार्षिक ९ टक्के साध्या व्याजासह रक्कम देण्याचा आदेश दिला आहे. ही नुकसान भरपाईची रक्कम न दिल्यास आरोपीस आणखी दोन महिने साध्या कारावासाची शिक्षा भोगावी लागणार आहे.
हे प्रकरण श्री. गजानन महाराज शुगर लि. विरुद्ध संगमनेर येथील कंत्राटदार संजय मालक सागर यांच्यातील आहे. फिर्यादी कंपनी ऊसापासून साखर उत्पादनाचा व्यवसाय करते. सन २०१७-१८ च्या गळीत हंगामासाठी आरोपीची ऊस तोडणी व वाहतूक कंत्राटदार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती आणि त्याबाबत दोन्ही पक्षांत लेखी करार झाला होता.
करारानुसार कंपनीने आरोपीस १ लाख रुपये आगाऊ रक्कम धनादेशाद्वारे दिली होती. मात्र, आरोपीने कराराप्रमाणे काम सुरू केले नाही आणि आगाऊ रक्कम परत करण्यासाठी १ लाख रुपयांचा धनादेश दिला. बँक खात्यात पुरेशी रक्कम शिल्लक नसल्याने सदर धनादेश अनादरीत (बाउन्स) झाला.
या घटनेनंतर कंपनीने आरोपीस कायदेशीर नोटीस बजावली. नोटीस मिळूनही १५ दिवसांच्या वैधानिक कालावधीत रक्कम अदा न केल्याने फिर्यादी कंपनीने संगमनेर न्यायालयात फौजदारी केस क्र. ९१९/२०१८ दाखल केली.
सुनावणी दरम्यान आरोपीच्या वकिलांनी असा बचाव घेतला की सदर धनादेश हा केवळ सुरक्षेसाठी (सिक्युरिटी) देण्यात आला होता. मात्र, या बचावाच्या समर्थनार्थ कोणताही स्वतंत्र पुरावा न्यायालयात सादर केला गेला नाही. फिर्यादी कंपनीच्या वकिलांनी निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंटस ॲक्टच्या कलम ११८ व १३९ अन्वये हा धनादेश कायदेशीर देणी किंवा दायित्वाच्या परतफेडीसाठीच दिला असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले आणि सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाच्या विविध निकालांचे दाखले दिले.
न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद, कागदपत्री पुरावे आणि उलटतपासणी विचारात घेऊन आरोपीला कलम १३८ नुसार दोषी ठरवत कारावास व दंडाची शिक्षा सुनावली.
