“देशाला ‘विश्वगुरू’ बनल्याच्या घोषणा ऐकवल्या जात आहेत; पण प्रत्यक्ष आंतरराष्ट्रीय राजकारणात अमेरिका, चीन आणि पाकिस्तानच्या बाबतीत भारताची भूमिका पाहिली तर अनेक प्रश्न निर्माण होतात. म्हणूनच आज देश म्हणतोय—मजबुरी का नाम मोदी, मजबुती का नाम महात्मा गांधी!” असा घणाघाती आरोप संगमनेर तालुका काँग्रेस कमिटीचे कार्याध्यक्ष अमोल शेलकर यांनी केला.
“महात्मा गांधींकडे सत्ता, सैन्य किंवा अण्वस्त्रे नव्हती; पण त्यांच्या सत्याग्रह आणि अहिंसेच्या ताकदीसमोर ब्रिटिश साम्राज्याला झुकावे लागले. आज भारताकडे जगातील मोठी अर्थव्यवस्था, प्रचंड लष्करी सामर्थ्य आणि अण्वस्त्र क्षमता असूनही जागतिक पातळीवरील अनेक प्रसंग सरकारच्या परराष्ट्र धोरणाची परीक्षा घेत आहेत.” पाकिस्तानसोबतच्या संघर्षानंतरचा प्रश्न-
“पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने ऑपरेशन सिंदूर केले. त्यानंतर भारत आणि पाकिस्तानमध्ये चार दिवस तीव्र लष्करी संघर्ष झाला. १० मे २०२५ रोजी दोन्ही देशांनी युद्धविराम मान्य केला. त्या वेळी अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेच्या मध्यस्थीने भारत-पाकिस्तान युद्धविराम झाल्याचे जाहीर केले होते. भारताने मात्र युद्धविराम हा दोन्ही देशांच्या लष्करी अधिकाऱ्यांमधील थेट चर्चेचा परिणाम असल्याचे सांगत अमेरिकेच्या मध्यस्थीचा दावा नाकारला.”
“मग प्रश्न असा आहे की, भारताने जर कोणत्याही तिसऱ्या पक्षाची मध्यस्थी स्वीकारलेली नाही, तर अमेरिकेने युद्ध थांबवण्यात भूमिका बजावल्याचा आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील दावा इतका चर्चेत का आला? सरकारने देशासमोर याबाबत पूर्ण पारदर्शकता ठेवली पाहिजे,” ‘पाकिस्तानला जगात एकटे पाडू’ या दाव्याचीही परीक्षा-
“मुंबई हल्ल्यानंतर पाकिस्तानला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मोठ्या प्रमाणात राजनैतिक दबावाला सामोरे जावे लागले होते. मात्र ऑपरेशन सिंदूरनंतर पाकिस्तान पूर्णपणे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अलग पडला का, हा प्रश्न आजही उपस्थित केला जात आहे,”
२०२६ मधील काही विश्लेषणांमध्ये ऑपरेशन सिंदूरनंतर पाकिस्तानचे आंतरराष्ट्रीय संबंध पूर्णपणे खिळखिळे झाले नसल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. काँग्रेसनेही या मुद्द्यावर केंद्र सरकारवर टीका केली आहे. सिंधू जलकरारावर पाकिस्तानची थेट धमकी-
“भारताने पहलगाम हल्ल्यानंतर सिंधू जलकरार ‘abeyance’ मध्ये ठेवला. भारताची भूमिका स्पष्ट आहे की, पाकिस्तानने सीमापार दहशतवादाला विश्वासार्ह आणि अपरिवर्तनीयपणे पाठिंबा सोडल्याशिवाय हा करार पूर्ववत केला जाणार नाही. मात्र सप्टेंबर २०२६ मध्ये पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या व्यासपीठावर भारताने पाकिस्तानच्या पाण्याचा प्रवाह रोखण्याचा प्रयत्न केला तर त्याला ‘युद्धाची कृती’ मानले जाईल, असा इशारा दिला.”
“एका बाजूला सरकार पाकिस्तानला धडा शिकवल्याचे सांगते आणि दुसऱ्या बाजूला पाकिस्तान आजही आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर भारताविरोधात आक्रमकपणे भूमिका मांडत आहे. त्यामुळे घोषणांपेक्षा प्रत्यक्ष राजनैतिक परिणाम काय मिळाले, याचे उत्तर सरकारने द्यावे,” चीनसोबत संघर्ष आणि दुसरीकडे प्रचंड व्यापारतूट-
“गलवाननंतर चीनविरोधात कठोर भूमिका घेतल्याचे सांगितले गेले. मात्र भारत-चीन व्यापारात भारताची प्रचंड व्यापारतूट कायम आहे. २०२५ मध्ये दोन्ही देशांमधील व्यापार सुमारे १५५.६ अब्ज डॉलरवर पोहोचला आणि चीनकडून भारताची आयात सुमारे १३२ अब्ज डॉलर होती.”
“म्हणूनच प्रश्न असा आहे की, चीनला आर्थिकदृष्ट्या आव्हान देण्याच्या घोषणा आणि प्रत्यक्ष व्यापारातील प्रचंड तफावत यामध्ये एवढा फरक का?” अमेरिकेसमोरही व्यापाराच्या मुद्द्यावर दबाव-
अमेरिकेच्या व्यापार धोरणाचा संदर्भ देत शेलकर म्हणाले, “अमेरिकेच्या टॅरिफ धोरणामुळे भारतीय निर्यातदारांसमोर आव्हाने निर्माण झाली आहेत. सप्टेंबर २०२६ अखेरपर्यंत भारत-अमेरिका व्यापार करारावर चर्चा सुरूच आहे. त्यामुळे ‘भारताची ताकद जगाला मान्य झाली’ असे म्हणण्यापेक्षा भारतीय उद्योग, शेतकरी आणि निर्यातदारांच्या हिताचे संरक्षण किती प्रभावीपणे झाले, याचे उत्तर सरकारने द्यावे.” गांधींची मजबुती आणि मोदींची कसोटी-
“महात्मा गांधींची ताकद त्यांच्या नैतिक भूमिकेत होती. त्यांनी ब्रिटिश साम्राज्याशी लढताना जगाला सत्याग्रह आणि अहिंसेचा मार्ग दाखवला. आज २ ऑक्टोबरला संयुक्त राष्ट्रांच्या माध्यमातून त्यांच्या अहिंसेच्या विचारांची जगभर आठवण केली जाते.”
“आज मोदी सरकारकडे प्रचंड संसाधने आहेत. त्यामुळे आता घोषणांची नव्हे तर परिणामांची परीक्षा आहे. अमेरिका व्यापाराच्या बाबतीत भारताला आपल्या अटी मान्य करायला लावते का, चीनसोबतची व्यापारतूट कमी होते का, पाकिस्तानला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर प्रभावीपणे रोखता येते का आणि सीमाप्रश्नाला दीर्घकालीन तोडगा मिळतो का—यावर भारताच्या परराष्ट्र धोरणाची खरी कसोटी होईल.”
गांधीजींकडे साम्राज्याशी लढण्यासाठी सत्ता नव्हती, पण जनतेची ताकद होती. आज मोदींकडे सत्ता, सैन्य, अर्थव्यवस्था आणि जागतिक व्यासपीठ आहे; मग प्रत्येक संकटात भारताची भूमिका इतकी स्पष्टीकरण देणारी का दिसते? देशाला केवळ ‘विश्वगुरू’ म्हणवून घेण्यात नाही, तर अमेरिका, चीन आणि पाकिस्तानसारख्या शक्तींशी भारताच्या अटींवर व्यवहार करण्यात मजबुती दिसली पाहिजे. घोषणांपेक्षा राष्ट्रीय हिताचे प्रत्यक्ष परिणाम दाखवा!
