दिल्लीतील भव्य आंदोलनात बाळासाहेब थोरात यांचा सहभाग: लोकशाही आणि संविधान वाचवण्यासाठी मुख्य निवडणूक आयुक्तांचा राजीनामा आवश्यक

महाराष्ट्र संवाद न्यूज ऑनलाईन-

देशातील मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी आपल्या पदाचा तात्काळ राजीनामा द्यावा, या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी व्हावी, अशी जोरदार मागणी बाळासाहेब थोरात यांनी सोमवारी केली.

केंद्र सरकारच्या कथित मतचोरीविरोधात आणि लोकशाहीच्या रक्षणासाठी इंडिया आघाडीच्या वतीने नवी दिल्लीत महाराष्ट्र सदन ते सर्वोच्च न्यायालयादरम्यान भव्य आंदोलन छेडण्यात आले. या आंदोलनात काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते व माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्यासह महाराष्ट्रातील अनेक प्रमुख खासदारांनी व आमदारांनी सक्रिय सहभाग नोंदवला.

नवी दिल्लीत पार पडलेल्या आंदोलनात विरोधी पक्षनेते खासदार राहुल गांधी, काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, खासदार प्रियंका गांधी, ममता बॅनर्जी, अखिलेश यादव, सुप्रिया सुळे, संजय राऊत यांच्यासह इंडिया आघाडीतील सर्वोच्च नेतृत्व उपस्थित होते. तसेच महाराष्ट्रातून माजी प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात, विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार, नाना पटोले, खासदार वर्षा गायकवाड, आमदार बंटी पाटील, डॉ. विश्वजीत कदम, अमित देशमुख, हेमंत ओगले व माणिकराव ठाकरे यांच्यासह असंख्य पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.

या प्रसंगी माध्यमांशी बोलताना बाळासाहेब थोरात म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालय ही देशातील सामान्य माणसासाठी न्याय मागण्याची अंतिम जागा आहे. त्यामुळे न्यायालयाने देशाचा आणि जनतेचा आवाज ऐकून घेतला पाहिजे. सरन्यायाधीशांनी राहुल गांधी यांची भेट घेण्यास नकार देणे हे अत्यंत दुर्दैवी आहे.

सत्ताधाऱ्यांनी जनतेच्या भावनांचा आदर केला पाहिजे, मात्र सध्याच्या सरकारची ती मानसिकता उरलेली नाही. काँग्रेस सरकारच्या काळात अण्णा हजारेंसारख्या आंदोलकांनी जंतर-मंतरवर कोणत्याही दबावाशिवाय मुक्तपणे आंदोलने केली आणि सरकारने त्यांचा आवाज ऐकला; परंतु आजचे सत्ताधारी कोणत्याही मार्गाने सत्तेला चिटकून राहण्याचा आणि जनतेचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

देशातील स्वतंत्र संस्थांवर राजकीय दबाव टाकला जात आहे. मीडियासुद्धा पूर्णपणे सरकारच्या नियंत्रणाखाली काम करत असून पत्रकारितेच्या जागतिक निर्देशांकात भारत १५७ व्या क्रमांकावर जाणे ही अत्यंत चिंताजनक बाब आहे. महाराष्ट्रातील एमपीएससी विद्यार्थ्यांच्या दीर्घकालीन आंदोलनाचा उल्लेख करत त्यांनी सरकारवर कडाडून टीका केली. पेपरफुटीची प्रकरणे काही विशिष्ट लोकांसाठी घडवून आणली जातात का, असा सवाल करत यात आर्थिक गैरव्यवहारासोबत इतर कोणते लागेबांधे आहेत याची चौकशी करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. तसेच अधिकारी भिमनवार यांच्या निलंबनाची मागणीही त्यांनी लावून धरली.

स्वर्गीय आर. आर. पाटील यांच्या काळात पोलीस भरतीत अत्यंत पारदर्शकता आणि शिस्त आणली गेली होती, कारण त्यांचा हेतू साफ होता. मात्र सध्याचे केंद्र व राज्य सरकार भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालत असून त्यांचा हेतूच दूषित आहे, असा थेट आरोप त्यांनी केला. राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वात एसआयआरच्या मुद्द्यावर सातत्याने आंदोलने होत असतानाही निवडणूक आयोगाकडून कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया येत नसून सर्व उत्तरे भाजपचे प्रवक्ते देत आहेत. ज्ञानेश कुमार यांना का वाचवले जात आहे हा मोठा प्रश्न असून या आंदोलनात भाजपच्या लोकांनीही सहभागी व्हायला हवे होते. शेवटी, देशाचे संविधान आणि लोकशाही जिवंत ठेवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने व सरकारने या जनतेच्या आवजाची दखल घेऊन योग्य न्याय द्यावा, अशी ठाम भूमिका थोरात यांनी मांडली.