महाराष्ट्र संवाद न्यूज नेटवर्क
प्रलंबित असलेले अॅडव्होकेट प्रोटेक्शन बिल तातडीने मंजूर करून त्याचे कायद्यात रूपांतर करण्यात यावी, अशी मागणी ॲड. श्रेयस देशमुख यांनी केंद्रीय राज्यमंत्री प्रल्हादसिंह पटेल यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे. पटेल संगमनेर दौऱ्यावर आले असतांना प्रत्यक्ष भेटीत ही मागणी करण्यात आली. सर्वच वकीलांशी संबधीत असलेल्या या मागणी संदर्भात केंद्रीय मंत्रालय काय निर्णय घेते हे येत्या काही दिवसात स्पष्ट होईल.
देशमुख यांनी निवेदनात म्हटले की, आपल्या देशात वकिल हे पोलिस आणि न्यायपालिकेप्रमाणेच न्याय वितरण प्रणालीतील एक आवश्यक दुवा म्हणून काम करत आहे. परंतु पोलिस आणि न्यायपालिकेला संरक्षण, सामाजिक सुरक्षा आणि विशेषाधिकार उपलब्ध असताना वकिलांना समाजकंटकांकडून होणाऱ्या कारवायांपासून योग्य सरंक्षण दिले जात नाही.
मागील काही वर्षांपासून वकील व त्यांच्या कुटुंबांवर होणाऱ्या हल्ल्यामध्ये मोठी वाढ झाली असुन वकीलांविरोधात दाखल होणाऱ्या खोट्या गुन्ह्यांची संख्यादेखील मोठी आहे. हे सर्व टाळण्यासाठी बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने २ जुलै २०२१ रोजी अॅॅ
डव्होकेट प्रोटेक्शन बिलाचा मसुदा तयार केला असून तो सरकार दरबारी प्रलंबित आहे. सदरचे विधेयक मंजूर होऊन त्याचे कायद्यात रूपांतर झाल्यास वकिलांना विविध प्रकारे सरंक्षण मिळणार असून सदरच्या विधेयकात वकिलांच्या सामाजिक व शारीरिक सुरक्षा तसेच अवैध अटकेपासून सरंक्षणावर विशेष भर दिला आहे.
वकीलांशी संबधीत असलेले हे विधेयक संसदेत मंजूर झाल्यास वकील मंडळी न्यायालयाचे अधिकारी म्हणून त्यांच्या आणि त्यांच्या कुटुंबाच्या सामाजिक आणि शारीरिक सुरक्षिततेची काळजी न करता त्यांची कर्तव्ये निर्भयपणे पार पाडू शकतील, असेही देशमुख यांनी राज्यमंत्री पटेल यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
