महाराष्ट्र संवाद न्यूज नेटवर्क :
कमी पटसंख्येच्या मराठी शाळा बंद करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यभरातील 17000 शाळा बंद होण्याची चिन्हे आहेत. यामुळे विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान होणार असून या विरोधात छात्र भारतीने राज्यस्तरीय आंदोलन पुकारले आहे. या आंदोलनाचा एक भाग म्हणून शनिवारी संगमनेरमध्ये शंभर एसटी बसेसला सरकारच्या निषेधाचे पोस्टर चिटकविण्यात आले आहे.
दिल्लीमध्ये केजरीवाल सरकारने सरकारी शाळांना प्राधान्य देत या शाळांचा लौकिक जगभरात पोहोचविला आहे. तर दुसरीकडे राज्य सरकारने सरकारी शाळांना टाळे लावण्याचे धोरण अवलंबिले आहे. एकाच देशातील शिक्षणाचे हे चित्र विदारक आहे. कमी पट संख्येच्या राज्यभरातील जवळपास 17000 मराठी शाळांवर सरकारच्या या निर्णयामुळे गंडांतर येणार आहे.
राज्य सरकारचा हा निर्णय ग्रामीण भागातील वाड्या वस्त्यांवर शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर अन्याय करणारा आहे. जवळ शिक्षणाची सोय होऊ शकणार नसल्याने या विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी दूरवर जावे लागेल. पर्यायाने अनेक विद्यार्थी शाळांमध्ये जाणार नाही. त्यामुळे विद्यार्थी शिक्षणाला मुकणार आहे. यामध्ये ग्रामीण भागातील मुलींचे प्रमाण सर्वाधिक असेल, अशी देखील भीती व्यक्त केली जात आहे.
दसरा मेळाव्यामध्ये मुख्यमंत्र्यांनी शिक्षणासंदर्भात सरकार भूमिका घेत असल्याचे स्पष्ट करत दिलासा दिला असला तरी दुसरीकडे सरकारचा हा निर्णय अन्यायकारक असल्याने याबाबत सरकारचे दुटप्पी भूमिका समोर येत आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दसरा मेळाव्यात भाषण करत असताना दुसरीकडे छात्र भरतीचे कार्यकर्ते राज्यभरातून मेळाव्यासाठी आणल्या गेलेल्या एसटी बसेसला सरकारी शाळा वाचविण्यासंदर्भात पोस्टर चिटकवीत होते.
राज्य सरकारने कमी पटसंख्येच्या मराठी शाळा बंद करण्याचा निर्णय मागे घ्यावा यासाठी शनिवारी संगमनेरमध्ये छात्र भारतीचे राज्य कार्यवाह अनिकेत घुले, राज्य कार्यकारणी सदस्य गणेश जोंधळे, जिल्हाध्यक्ष राहुल जऱ्हाड, तुषार पानसरे आदी पदाधिकाऱ्यांनी बस स्थानकात येणाऱ्या-जाणाऱ्या शंभरहून अधिक एसटी बसेसला निषेधाचे पोस्टर चिटकविले आहे.
- राजकीय पक्षांच्या विद्यार्थी संघटना गप्प का?
- राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे खेड्यापाड्यातील तसेच वाड्यावर त्यावरील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा प्रश्न निर्माण होणार असल्याने छात्रभारती संघटनेने तसेच ॲक्टिव्ह टीचर फोरमने शाळा वाचविण्यासंदर्भात पुढाकार घेतला आहे. असे असताना राजकीय पक्षांच्या विद्यार्थी संघटना मात्र या प्रश्नी मौन धरून आहेत. एरवी या संघटना शिक्षण क्षेत्राशी संबंधित विषयांवर राजकीय भांडवल करण्यात पुढाकार घेणाऱ्या या संघटना सरकारच्या या निर्णयाविरोधात शांत असा देखील प्रश्न यामुळे उपस्थित झाला आहे.
