महाराष्ट्राची राज्यसत्ता काबीज करण्याचं ईडीतंत्र आत्मसात झाल्यानंतर राज्यात होणार्या महानगर पालिकांसह इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थाही आपल्या ताब्यात आल्या पाहिजेत यासाठी सत्ताधारी भाजप आणि शिंदे गटाने आता पुन्हा रडीचा डाव सुरू केला आहे. सत्तेचा ताबा मिळवण्यासाठी केंद्रिय गृह खात्याच्या मदतीने राज्यात ईडी, सीबीआयचा उच्छाद सुरू असताना आता गल्लीतल्या सत्तेसाठी पोलिसांना कामाला लावण्याचं पाताळयंत्री कृत्य सुरू आहे.
येत्या महिन्या-दोन महिन्यात राज्यातील महानगरपालिकांच्या निवडणुकांची घोषणा होण्याची शक्यता आहे. या सार्या महानगरपालिका आपल्याच ताब्यात आल्या पाहिजेत, या आसुयेपोटी सत्ताधारी भाजप आणि शिवसेनेचा फुटीर गट कामाला लागलं आहे. ज्यांची ताकद आहे, राजकीय शक्ती आहे, अशा कार्यकर्त्यांना वेचून त्यांच्या विरोधात पोलीस कारवाईचा सपाटा हेच सांगतं.
यंत्रणांचा वापर करत महाविकास आघाडीकडील सत्ता हिसकावून घेतल्यावर किमान आतातरी शांततेचा, लोकशाहीचा मार्ग अनुसरला जाईल, असं वाटत असताना महानगरपालिकांमधील विरोधी पक्षांच्या कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेण्याची मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. लोकशाहीला काळिमा फासण्याच्या या कृतीची चर्चा होणार नाही, असं नाही. पालिकांतील सत्तेसाठी साम, दाम, दंडाचा खेळ सुरू झाला आहे. या इराद्याने विरोधी विशेषत: सेनेच्या माजी नगरसेवकांना फोडण्याचं काळं कृत्य सत्ताधार्यांनी राज्यभर सुरू केलं आहे. राष्ट्रीय पातळीवर ईडीचा आणि शहर पातळीवर पोलिसांचा ससेमिरा कार्यकर्त्यांच्या मागे लावण्यात आल्याचं उघड झालं आहे. सत्तेची हाव भाजपला झोपू देत नाही, हेच यावरून स्पष्ट दिसतं.
महानगरपालिकांच्या निवडणुकांमधील यशापयश हे स्थानिक कार्यकर्त्याच्या मेहनतीवर आणि त्याच्या जनमानसातील संपर्कावर अवलंबून असतं. राष्ट्रीय राजकारणाचा प्रभाव या निवडणुकीत फारसा पडत नाही. स्थानिक संपर्काच्या जोरावर एकेक कार्यकर्ता पाच-सहा जागांच्या विजयाचा शिल्पकार ठरत असतो. अशा एकेका कार्यकर्त्याला ताब्यात घेतलं की सत्तेचा आपला हेतू साध्य व्हायला वेळ लागत नाही, हे भाजपला चांगलं ठावूक आहे. अशा आठ-दहा जणांवर फास टाकला की 40-50 नगरसेवक हाती लागतात, आणि सत्ता हाती येते. अनेक राज्यांमधल्या पालिका निवडणुकांमध्ये भाजपने हेच तंत्र वापरलं. पण आपण गृहित धरतो ते सगळेच विकावू नसतात. एखादा कोणी तरी मोहन मढवी निघतो, हे शिंदे आणि फडणवीसांना कोणी सांगावं? श्रीमंत आणि नावारुपाला आलेल्या नवी मुंबई महानगरपालिकेतून राज्यातील पालिकांमध्ये फोडाफोडीचे हे धंदे सुरू झाले आहेत.
विरोधी कार्यकर्ते आपल्याकडे यावेत म्हणून त्यांना विविध अमिषं दाखवली जातात. निवडणुकीला धन दिलं जातं. असा प्रयत्न सगळेच राजकीय पक्ष करत असतात. तरीही राज्यात ज्यांची सत्ता त्यांच्याकडे जाण्याचा कार्यकर्त्यांचा कल असतो. सत्तेतली माणसं याचा गैरफायदा घेतात. भाजप आणि शिंदे गटाने तो पध्दतशीर घेण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. मात्र जनकल्याणाची कामं करणार्यांना असल्या अशा पैशाची आणि अमिषांची आवश्यकता नसते. यामुळे सत्ताधार्यांनाही ते जुमानत नाहीत. मग अशा कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेण्यासाठी दुष्ट मार्गाचा अवलंबला केला जातो. पोलीस खात्याकरवी कारवाईची भीती दाखवली जाते. भाजपने तर याहून पुढचं पाऊल टाकलं आहे. करो वा मरो, या नीतीचा अवलंब करत विरोधी कार्यकर्त्यांवर बळजबरीचे प्रयोग सुरू केल्याचा आरोप होतो आहे.
नवी मुंबईचे शिवसेनेचे ज्येष्ठ नगरसेवक मनोहर मढवी यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेनंतर राज्यात काय सुरू आहे, याचा अंदाज येऊ शकतो. नवी मुंबई झोन एकचे उपायुक्त विवेक पानसरे या अधिकार्याने तडीपारी आणि एन्काऊंटर करण्याच्या दिलेल्या धमकीचा उल्लेख करत मढवी यांना आपल्यावरील अत्याचाराला पत्रकार परिषदेत वाचा फोडावी लागली. मढवी हे नवी मुंबईतील ज्येष्ठ नगरसेवक. आपल्या कामाच्या जोरावर ते आणखी चार ते पाच जणांचा आधार बनले आहेत. गणेश नाईक यांनी राष्ट्रवादीला सोडचिठ्ठी दिल्यावर त्यांनी सेनेचा रस्ता धरला. सेनेत शकलं पडल्यावरही ते उध्दव ठाकरेंबरोबर राहिले. चौगुले, नाहटा, कुलकर्णींसारख्यांनी ठाकरेंची साथ सोडूनही मढवी स्थीर राहिले. त्यांनीही उध्दव ठाकरेंची सोबत सोडावी म्हणून त्यांच्यावर दोन महिन्यांपासून प्रचंड दडपण आणलं जात आहे. या दडपणाला ते बळी पडले नाहीत. यामुळे त्यांच्या विरोधातील कधीकाळच्या आरोपांची जंत्री बाहेर काढण्याचं कारस्थान सुरू झालं आहे. शिवसेनेत उभी फूट पडल्याचा फायदा घेत राज्यात स्थापलेल्या सत्तेच्या जोरावर आपण सगळ्यांनाच काबीज करू शकतो, या आसुयेने शिंदे गटाने नवी मुंबईत अनेकांना आपल्या ताब्यात घेतलंच आहे. पद, पैसा आणि कारवायांच्या जोरावर विजय चौगुले, विजय नहाटा, सुरेश कुलकर्णी यांच्यासारख्यांनी मान तुकवली आणि ते सत्तेपुढे शरण गेले.
आता मढवींसारख्यांना ताब्यात घेण्यासाठी कारवाईचा खेळ सुरू झाला आहे. ज्या उपायुक्त पानसरेंवर मढवींनी आरोप केले आहेत त्यांच्याकडे मढवींच्या तडीपारीचं प्रकरण आहे. याच प्रकरणाचा आधार घेत शिंदे गटात सामील होण्याचं फर्मान काढण्यात आलं आहे. आरोप झालेल्या पानसरे यांना मढवींवरील आरोप यापूर्वी कळले नाहीत, असं नाही. मात्र स्वफायद्याच्या निमित्ताला कारणही लागतं. क्रिम पोस्ट मिळावी, म्हणून अधिकारी सत्तेची लाचारी करत असतात. तसाच हा प्रकार असल्याचं बोललं जातं. माझा या कारवाईशी संबंध नाही, कायदा कायद्याचं काम करेल, अशी टिपण्णी गृहमंत्री असलेले फडणवीस करतीलही. मात्र तरीही एक पोलीस अधिकारी तडीपारी करायच्या व्यक्तीला आपल्या कार्यालयात बसवतो आणि शिंदे गटात प्रवेश करण्यासाठी धमकावत असेल तर गंभीरच म्हटलं पाहिजे. मढवी यांनी पानसरे यांच्यावर केलेले आरोप नजरेआड करण्यासारखे नाहीत. या आरोपात तथ्य नसल्यास एका त्रयस्थ संस्थेकरवी या घटनेची चौकशी करण्याची तयारी पोलीस आयुक्तांनी दाखवली पाहिजे. अन्यथा पोलीस सत्तेला विकल्याचा आरोप होईल.
देशातील करावायांची एकूणच स्थिती लक्षात घेता ईडी, सीबीआयला नको नको ती संबोधनं लागलीच आहेत. राज्यातल्या पोलिसांवर ईडी संस्थांसारखा सत्तेच्या बटिकाचा शिक्का बसू नये, इतकी खबरदारी पोलीस महासंचालकांनी घेतली पाहिजे. राज्यातील सत्ता एका पक्षासाठी आंदण नसते. ती कधीतरी दुसरीकडे जातच असते, हे अधिकार्यांनी ध्यानात घेतलं पाहिजे. तसं कुठला पक्ष संपवण्याचं काम पोलिसांचं नाही. त्यांनी कायद्याचं रक्षण करावं इतकी माफक अपेक्षा असते. पोलिसांनीच कायद्याची गल्लत केली की अराजकता निर्माण होत असते.
राज्यात सेनेची ताकद कमी करण्यासाठी पोलीस यंत्रणेचा होत असलेला वापर संकटाला निमंत्रण देणारा आहे. हे एकट्या नवी मुंबईत सुरू आहे, असं नाही. ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, पुणे, पिंपरी या महानगरपालिका क्षेत्रातही असलेच उद्योग सुरू झाले आहेत. सत्तेसाठी लाचार झालेली मंडळी सेनेला सोडून गेली आणि जातीलही. पण ज्यांच्याकडे आजही प्रामाणिकपणा आहे, ते असल्या धमक्यांना भीक घालतीलच असं नाही.
शिवसेना संपल्याचे आराखडे मांडणार्यांनी गेल्या तीन महिन्यांपासून मांडलेला उच्छाद उभ्या महाराष्ट्राने पाहिला. गुहाटीपासून गोव्यापर्यंतचा कोट्यवधींच्या उड्डाणांचा प्रवास राज्यातल्या जनतेने मान खाली घालून न्याहाळला. या उच्छादाचा आलेला उबग नुकत्याच पार पडलेल्या विजया दशमीच्या मेळाव्यातील अलोट गर्दीने दाखवून दिला. कोणत्याही गोष्टीचा अतिरेक हा सहन करण्यापलिकडला असतो, हे लक्षात घेता फोडाफोडीचं राजकारण सोडणं हे सत्ताधार्यांच्या भल्याचं आहे.
प्रवीण पुरो
(लेखक दैनिक आपलं महानगरचे निवृत्त निवासी संपादक आहेत)
